आदेश:‘माजी शिक्षण सभापतींना जात वैधता प्रमाणपत्र द्या’

नांदेड-वाघाळा महापालिकेच्या माजी शिक्षण सभापती सरिता बालाजी बिरकले यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने मन्नेरवारलू या अनुसूचित जमातीचे वैधता प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश दिले आहेत. न्या. मंगेश पाटील व न्या. संतोष चपळगावकर यांनी हे आदेश दिले. याचिकाकर्त्यांतर्फे अॅड. चंद्रकांत थोरात यांना अॅड. ओम तोटावाड यांनी साहाय्य केले. नांदेड मनपातर्फे अॅड. रामकृष्ण इंगोले पाटील, तर सरकारतर्फे अॅड. ए. एस. शिंदे यांनी काम पाहिले. बिरकले २०१७ मध्ये निवडून आल्या होत्या. अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समितीने १४ नोव्हेंबर २०२२ रोजी वैधतेचा प्रस्ताव अवैध ठरवीला. त्याला औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिले होते.

बिरकले यांनी संबंधित काळात उपभोगलेले सर्व प्रकाराचे लाभ वसूल करण्याचे आदेश मनपाने दिले होते. याविरोधात बिरकले यांच्यतर्फे अॅड. थोरात यांनी खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. अॅड. थोरात यानी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले की, समितीचा निर्णय हा कायद्यान्वये नाही. मन्नेरवारलू जमातीचे सबळ पुरावे समितीसमोर सादर केलेले आहेत. रक्ताच्या नात्यातील नातेवाइकांची चौकशी केल्यानंतर वैधता प्रमाणपत्र निर्गमित केले आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वडिलांचा पुरावा हा शालेय पुरावा असून तो सकारात्मक आहे.