कर्मचाऱ्यांची व्यथा:राजकीय दबावातूनच देतात बेकायदा नळ; शिवसेनेच्या सत्तेत बेकायदा नळवाल्यांची प्रचंड दहशत

बोटावर मोजण्याइतका अपवाद वगळता औरंगाबाद मनपावर गेल्या ३५ वर्षांपासून शिवसेनेची सत्ता आहे. आता तर मुख्यमंत्रीच शिवसेनेचा आहे. अवैध नळ तोडा, असे आदेश मुख्यमंत्र्यांनीच दिले आहेत. पण त्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होत नाही. कारण शिवसेनेच्या सत्तेत बेकायदा नळ जोडणी घेणाऱ्यांचीच दहशत आहे. प्लंबर असोसिएशनने गुरुवारी (१६ जून) केलेल्या मागणीवरून ही दहशत स्पष्ट झाली. शहरातील पाणीपुरवठा सुरळीत करण्याचे विविध मार्ग शोधले जात आहेत.

त्यासाठी गुरुवारी अधिकाऱ्यांनी अधिकृत प्लंबर, ठेकेदारांची बैठक घेतली. त्या वेळी प्लंबर असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले की, बेकायदा नळ कनेक्शन अनेकदा दबावापोटी दिले जातात. विरोध केल्यास आम्हाला मारहाणीची भीती असते. त्यामुळे यापुढे बेकायदा नळ रोखायचे असतील तर संरक्षण द्या. त्यावर जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांनी पोलिस संरक्षण मिळण्याची ग्वाही दिली. तर शहरात ६० टक्के अवैध नळ जोडणी, पाणीचोरी असल्याचा अहवाल विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी नियुक्त केलेल्या ३१ पैकी २२ स्पेशल अधिकाऱ्यांनी दिला आहे.

विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांच्या सूचनेवरून ही बैठक झाली. त्यास मनपा अतिरिक्त आयुक्त बी. बी. नेमाने, उपायुक्त संतोष टेंगळे, पाणीपुरवठा विभागप्रमुख हेमंत कोल्हे, पाणीपुरवठा विभागात काम करणारे छोटे ठेकेदार, कनिष्ठ - शाखा अभियंता उपस्थित होते. नवीन नळ जोडणीसाठी अनेक प्रकारची कागदपत्रे मागितली जातात. म्हणून बेकायदा नळ घेतले जातात, असेही असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले. त्यावर नळ जोडणीची पद्धत सुलभ केली जाईल, असा दावा अधिकाऱ्यांनी केला.

आठवड्यात अहवाल, त्यानंतर वितरणाचे सूक्ष्म नियोजन
औरंगाबादेतील पाणीप्रश्नी मुख्यमंत्र्यांनी वैयक्तिक लक्ष घातले आणि विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांची नेमणूक केली. त्यांनी ३१ विशेष अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली. या अधिकाऱ्यांनी पाण्याचा प्रश्न नेमका का निर्माण झाला आहे, जलकुंभांवरून पाणी वितरण योग्य पद्धतीने होते का, कोणत्या जलकुंभांवर पाणी आणणाऱ्या वाहिन्यांवर थेट कनेक्शन दिले आहे, आदींचा अहवाल द्यावा, असे केंद्रेकरांनी सांगितले.

३१ पैकी २२ अधिकाऱ्यांनी अहवाल सादर केला. पाण्याची चोरी, व्हॉल्व्ह बसवण्याची गरज, याशिवाय काही भागांत २४ तास पाणी तर काही भागांत आठ दिवसांआड पाणी अशा गोष्टींची नोंद अधिकाऱ्यांनी घेतली आहे. यातील सर्वाधिक महत्त्वाचा मुद्दा पाणीचोरीचा आहे. शहरात ६० टक्क्यांपर्यंत पाणीचोरी होत असल्याचा प्राथमिक अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. सर्व अधिकाऱ्यांचे अहवाल आल्यानंतर महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे अधिकारी अजय सिंग आणि मनपाचे हेमंत कोल्हे यांनी त्यावर सूक्ष्म अहवाल सादर करून उपाययोजना सुचवायच्या आहेत. येत्या आठवड्यापर्यंत हे काम पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. यासोबतच हर्सूलचे पाणी वाढवण्यासंदर्भातही सूचना देण्यात आल्या आहेत. केंद्रेकर यावर अंतिम निर्णय घेतील. पुढील उपाययोजनांचे नियोजनही तेच करतील, असे सूत्रांनी सांगितले.

२४ तास पाणी असलेल्या जोडणीला शुक्रवारी सकाळपासून मीटर बसवा
दरम्यान, फीडर लाइनवरील नळ जोडण्या ताबडतोब खंडित करा, असे आदेश जिल्हाधिकारी, प्रभारी मनपा प्रशासक सुनील चव्हाण यांनी मौलाना आझाद संशोधन केंद्रातील बैठकीत दिले. अनधिकृत नळ जोडणी माहिती असूनही आतापर्यंत का तोडली नाही, अशी विचारणा त्यांनी केली. मुख्य वाहिनीवरील नळ कनेक्शनला, २४ तास पाणी असलेल्या जोडणीला शुक्रवारी सकाळपासून मीटर बसवण्याचे आदेशही त्यांनी दिले.

टोल फ्री क्रमांक सुरू करा : बेकायदा नळ, पाणी उधळपट्टीची तक्रार नोंदवण्यासाठी टोल फ्री क्रमांक सुरू करावा. त्यावरील तक्रारीची तत्काळ नोंद घेऊन कारवाई करावी. अधिकृत प्लंबरची नावे वॉर्ड कार्यालयात लावावीत, अशी सूचना प्लंबरांनी केली. तेव्हा अवैध नळ घेणाऱ्यांवर फौजदारी कारवाईची तयारी मनपाने केली आहे, असे त्यांना सांगण्यात आले.