आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

औरंगाबाद:आर्थिक मागास प्रवर्गाचा मराठा समाजाला लाभ देण्याबाबत 4 दिवसांत विचार करावा, खंडपीठाचे राज्य शासनाला निर्देश

औरंगाबादएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

वैद्यकीय प्रवेशपूर्व परीक्षा दिलेल्या विद्यार्थिनींनी मराठा समाजाला २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षासाठी आर्थिक मागास प्रवर्गाचा (ईडब्ल्यूएस) लाभ द्यावा यासाठी खंडपीठात दाखल केलेल्या याचिकेवर शुक्रवारी सुनावणी झाली. सुनावणीअंती राज्य शासनाने चार दिवसांच्या आत या विषयावर विचार करावा, असे आदेश खंडपीठाने दिले. या चार दिवसांत निर्णय न घेतल्यास याचिकाकर्त्यांना सुटीतील न्यायालयासमोर प्रकरण चालवण्याची मुभाही न्या. एस. व्ही. गंगापूरवाला आणि न्या. आर. जी. अवचट यांच्या पीठाने दिली.

शहरातील वेदांगी सुधाकर कापरे, देवयानी ठोंबरे आणि कल्याणी व्यवहारे यांनी अ‍ॅड. विनोद पाटील यांच्यामार्फत खंडपीठात ही याचिका दाखल केली आहे. याचिकेनुसार, मराठा समाजाला आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गाचे १० टक्के आरक्षण राज्य शासनाने १० फेब्रुवारी २०१९ च्या शासन निर्णयाद्वारे दिले होते. नंतर शासनाने एका शासन निर्णयाद्वारे आरोग्य विज्ञान अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशाकरिता राज्यातील खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी १० टक्के आरक्षणाचे निर्देश दिले होते. यादरम्यान २८ जुलै २०२० रोजी एका परिपत्रकाद्वारे मराठा समाजाला आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल प्रवर्गातील आरक्षणाचा लाभ शासकीय सेवा आणि शैक्षणिक संस्थांतील प्रवेशात घेता येणार नाही, असे निर्देश देण्यात आले.

एकीकडे शासनाने आर्थिक मागास प्रवर्गाचा लाभ मराठा समाजाला मिळण्यास स्थगिती दिलेली असताना दुसरीकडे सर्वोच्च न्यायालयाने एसईबीसी २०१८ कायद्यान्वये मराठा समाजाला मिळणाऱ्या १२ टक्के आरक्षणास स्थगिती दिली. याचिकाकर्त्यांनी नीटची परीक्षा दिलेली आहे, त्यांना एमबीबीएसला प्रवेश घ्यायचा आहे आणि त्यांनी आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातून आरक्षण मिळावे म्हणून अर्ज केला आहे. जे यात पात्र ठरत आहेत ते दोन्ही प्रकारच्या आरक्षणापासून वंचित राहत आहेत. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांना लाभ मिळावा, अशी विनंती याचिकेत आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड. विनोद पाटील, तर राज्य शासनातर्फे अ‍ॅड. अतुल काळे काम पाहत आहेत. दरम्यान, सुनावणीवेळी मुख्य सरकारी वकील ज्ञानेश्वर काळे यांनी मराठा समाजाला आर्थिक मागास प्रवर्गाचा (ईडब्ल्यूएस) लाभ देण्याबाबतचा विषय विधी व न्याय विभागाकडे पाठवण्यात आल्याचे सांगितले.