आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

लोक - प्रशासन:अर्ज-निवेदनांचं चांगभलं!

छत्रपती संभाजीनगर25 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

सरकारी कार्यालयात येणारी निवेदने कधी कधी अतिशय गमतीशीर असतात. ‘बायको नांदत नाही, याची योग्य ती चौकशी कलेक्टरने करावी,’ अशी मागणी एखाद्याने केल्यास काय करावे? कोणत्या तरी भलत्याच देशात घडलेल्या घटनेचा निषेध करणारी निवेदने स्थानिक जिल्हाधिकाऱ्याला दिली जातात. अशी निवेदने, पुन्हा राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांकडून शासनाला जातात. शासन त्या निवेदनांचे शेवटी काय करत असेल?

अर्ज ही शासनाची विशिष्ट ओळख असणारी एक सार्वत्रिक गोष्ट आहे. जगातील इतर देशांमध्ये लोक एवढ्या संख्येने अर्ज करीत असतील का? ते अर्ज कशा प्रकारचे असतील, त्यामध्ये गावच्या आणि सरपंचाच्या भानगडींची चौकशी करण्याची मागणी असेल का, निवडणुकीत नव्याने निवडून आलेला अध्यक्ष पूर्वीच्या अध्यक्षांची चौकशी लावत असेल का, असे अनेक प्रश्न सातत्याने डोळ्यापुढे येतात. दिवसागणिक वाटेल त्या विषयावर अर्ज आणि निवेदन देणे, ते देताना फोटो काढणे, काढलेला फोटो सोशल मीडियावर टाकणे, अर्जाची पोच घेणे, ते ओळखीच्या लोकांना दाखवणे, त्या आनंदात अनेक दिवस घरी कोणतेही काम न करणे हे आपल्या देशातील लाखो लोकांचे सर्वात आवडते काम आहे.

ग्रामपंचायतीपासून ते मंत्रालयापर्यंत वाटेल त्या विषयावर दररोज लाखो निवेदने आणि अर्ज येतात. अशा अर्जांवर ‘प्रोसेस फी’ घ्यायला सुरुवात केली, तर दररोज कोट्यवधी रुपयांचा महसूल सरकारकडे जमा होईल. आयुष्यात फार मोठा प्रश्न निर्माण झाल्याने, जगणे असह्य झाल्यामुळे लोक निवेदने किंवा अर्ज देतात, असे म्हणणेही चुकीचे ठरेल. एवढ्या मोठ्या खंडप्राय देशात कोट्यवधी लोक बेकार आणि रिकामटेकडे असून, जगातील कोणत्याही गोष्टीवर ते जिल्हाधिकाऱ्याला निवेदन देऊ शकतात. शहरातील एखाद्या गल्लीत गटार तुंबल्यामुळे दुर्गंधी पसरल्याची तक्रार करणारे निवेदन हे काम ज्या महापालिकेकडे आहे, ती सोडून राष्ट्रपती, पंतप्रधान ते विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, तहसीलदार आदी सगळ्यांना पाठवले जाते. अशी सगळी निवेदनेही ठराविक अंतराने फिरत फिरत पुन्हा महापालिकेकडे येतात. या साऱ्या निवेदनांना उत्तरे पाठवावी लागत असल्याने तुंबलेली गटारे स्वच्छ करण्याच्या खर्चापेक्षा ८ ते १० पट खर्च लेखी अहवाल, उत्तरे, खुलासे, चौकशी अहवाल, फेरचौकशी अहवाल पाठवण्यावर होतो. हा अर्ज विविध हक्क आयोग किंवा इतर आयोगांकडे गेल्यास संबंधित अधिकाऱ्याला सुनावणीला प्रत्यक्ष हजर राहावे लागते.

त्या हेलपाट्यांसाठी होणारा खर्च निराळा! सरकारी कार्यालयात येणारी निवेदने कधी कधी अतिशय गमतीशीर असतात. ‘बायको नांदत नाही, याची योग्य ती चौकशी कलेक्टरने करावी,’ अशी मागणी एखाद्याने केल्यास काय करावे? कोणत्या तरी भलत्याच देशात घडलेल्या घटनेचा निषेध करणारी निवेदने स्थानिक जिल्हाधिकाऱ्याला दिली जातात. अशी निवेदने, पुन्हा राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांकडून शासनाला जातात. शासन त्या निवेदनांचे शेवटी काय करत असेल? एका जिल्ह्यातील एक माणूस जिल्ह्याच्या कलेक्टरला दर आठवड्याला एक पत्राचे पाकीट, त्यावर लाल कागद कापून हायकोर्टासारखे सील तयार करून पाठवायचा. पत्राच्या वरच्या कोपऱ्यात मॉस्को, रशिया असा पत्ता टाकायचा आणि सहीच्या खाली गावाचे नाव! त्याच्या पत्राची सुरुवात फार मजेशीर असायची, ती अशी : ‘...हे यान मॉस्कोपासून ३२ मैलांवरून सोडण्यात आले आहे. ते येत्या बुधवारी दुपारी १ वाजून ३२ मिनिटांनी कलेक्टरच्या खुर्चीवर येऊन आदळणार आहे. सर्व भस्मसात, क्षणार्धात... त्याआधी माझी जमीन माझ्या नावाने करा!’ या अर्जदाराचा शोध घेतला असता तो थेट एका गावातील वस्तीवर आढळला. त्या घरची सून म्हणाली, “हे आमचे सासरे आहेत. पूर्वी पोस्टात नोकरीला होते. रिटायर झाले. अलीकडं थोडं वेड लागलंय. दररोज इथं बाजेवर बसून कुणाला तरी पत्र लिहितात अन् बडबडत सुटतात!’ दुसऱ्या एकाने गावात सार्वजनिक शौचालयाची मागणी करताना अर्जात आकडेवारी लिहिली होती. अभ्यासपूर्वक आकडेवारी दिल्याशिवाय आपला अर्ज कुणी वाचणार नाही, याची जणू खात्रीच त्याला वाटत असावी. त्या अर्जाचा थोडक्यात सारांश असा : मेहरबान कलेक्टर महोदय,

आमच्या गावात संडासाची फार गैरसोय आहे. लोकांचे अतोनात हाल होत आहेत. गावातील ७०% पुरुष शेतात शौचाला जातात. स्त्रियांपैकी २३% स्त्रिया चावडीच्या मागे खाणीच्या जवळ, तर ४९% स्त्रिया पडक्या वाड्यात जातात.. तरी गावात सार्वजनिक शौचालय मंजूर करावे, अशी विनंती आहे. त्या अर्जावर एका अधिकाऱ्याने शेरा लिहिला.. अर्जदाराकडून या सर्व आकडेवारीबाबत लोकांच्या नावासह पुरावे घ्यावेत! चार वर्षांपूर्वी ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीत पडलेल्या एका माजी सरपंचाने, गावातील पाणीपुरवठा योजनेत कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार झाला असून, त्याची चौकशी केली नाही तर उपोषणाला बसण्याची धमकी देणारा अर्ज जिल्हाधिकाऱ्यांना दिला. जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्याला विचारले, “पाइपलाइन झालीय का? पाण्याची टाकी उभारलीय का? विहीर बांधलीय का?’ त्यावर तो अर्जदार म्हणाला, “यातलं काहीच झालं नाही!” त्यावर ‘मग भ्रष्टाचार कशात झाला?’ असं विचारल्यावर तो म्हणाला, “तेच तर तुम्हाला शोधून काढायचंय!’

बातम्या आणखी आहेत...