आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

वित्त आयोगातूनही मिळाले 62 कोटी रुपये:घनकचऱ्याच्या 148 कोटींच्या डीपीआरला शासनाची मंजुरी

औरंगाबाद25 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

देशभरात शहराचा कचरा प्रश्न गाजला. ही समस्या मार्गी लावण्यासाठी राज्य शासनाने त्या वेळी ९३ कोटी दिले. त्यानंतरही शहराची गरज आणि वाढता विस्तार लक्षात घेता महापालिकेने शासनाकडे पाठवलेल्या घनकचऱ्याच्या डीपीआरमध्ये सुधारणा करून १४८ कोटी ७९ लाखांचा डीपीआर तयार केला. त्याला शासनाने मंजुरी दिली. जुना आणि नवीन डीपीआर मिळून आतापर्यंत सुमारे १०८ कोटी रुपयांचा निधी मिळाल्याची माहिती घनकचरा व्यवस्थापन विभागाने दिली. शासनाच्या पंधराव्या वित्त आयोगातून महापालिकेला घनकचरा व्यवस्थापनासाठी पहिल्या टप्प्यात ३१ कोटी ५५ लाख रुपये आणि दुसऱ्या टप्प्यात ३१ कोटी ३७ लाख रुपयांचा निधी मिळाला आहे. एकदम ६२ कोटी ९२ लाख रुपयांचा निधी मिळाल्यामुळे पालिकेला घनकचरा व्यवस्थापनाच्या क्षेत्रात काम करण्यासाठी मोठा वाव आहे. याच क्षेत्रात काम करण्यासाठी ७ कोटी २० लाखांचा प्रोत्साहन निधी, शुद्ध हवा उपक्रमासाठी ४७ कोटी २० लाख रुपये मिळाले आहेत.

दोनच प्रक्रिया केंद्रे सुरू २०१७-१८ च्या सुमारास कचरा समस्या सोडवण्यासाठी राज्य शासनाकडे मनपाने ९३ कोटींचा डीपीआर (सविस्तर प्रकल्प अहवाल) पाठवला. त्याला शासनाने मान्यता दिली. त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने निधी उपलब्ध करून दिला आहे. त्यातून चिकलठाणा, पडेगाव येथे कचऱ्यापासून खतनिर्मितीचा प्रकल्प उभारण्यात आला. हर्सूल येथे कचऱ्यापासून खतनिर्मितीचा प्रकल्प उभारण्याचे काम केले जात आहे. डिसेंबरअखेरपर्यंत हे काम होईल. कांचनवाडीत कचऱ्यापासून गॅसनिर्मितीचा प्रकल्प उभारला. पण या प्रकल्पाची वीज खंडित केल्याने महिनाभरापासून प्रकल्प बंद आहे.

बातम्या आणखी आहेत...