आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दिव्य मराठी एक्स्पोज:सरकारी विमा कंपनीने सरकारचे 700 कोटी बुडवले; जीएसटी इंटेलिजन्सचा ठपका, कॅगचेही जोरदार ताशेरे

औरंगाबाद2 महिन्यांपूर्वीलेखक: महेश जोशी
  • कॉपी लिंक
  • ‘जीआयसी-री’ने पुनर्विम्यावरील 18% जीएसटी भरला नाही

भारत सरकारच्या “जनरल इन्शुरन्स कॉर्पाेरेशन-री’ ने (जीआयसी-री) पुनर्विम्यावरील जीएसटीपोटी भरावे लागणारे शासनाचे ४३४ कोटी आणि त्यावरील व्याज असे एकूण सुमारे ७०० कोटी रुपये बुडवले आहेत. काही खासगी कंपन्यांही यात गुंतल्या आहेत. याबाबत कॅगने ताशेरे ओढले. तर जीएसटीच्या इंटेलिजन्स विभागानेही चौकशी करत कंपनीवर ठपका ठेवला. असे असतानाही जीआयसी-री ही रक्कम भरण्यास तयार नाही. विमा विनियामक अाणि विकास प्राधिकरणाच्या (आयआरडीए) नियमानुसार विम्याच्या प्रत्येक पॉलिसीची रिस्क ट्रान्सफर करणे बंधनकारक असते. त्यालाच पॉलिसीचे रि-इन्शुरन्स करणे असे म्हणतात.

पॉलिसी प्रीमियमच्या ५ टक्के रक्कम रि-इन्शुरन्ससाठी दिली जाते. विमा कंपन्या ग्राहकांकडून प्रीमियमसोबतच रि-इन्शुरन्सची रक्कम समाविष्ट करतात. रि-इन्शुरन्सच्या प्रीमियमवर १८ टक्के वस्तू व सेवाकर (जीएसटी) लागतो. शासनाच्या पीक विमा, आरोग्य विमा, प्रधानमंत्री विमा योजना, जनावरांसाठीचा विमा आदीवरील जीएसटी माफ करण्यात आला होता. मात्र, रि-इन्शुरन्सवरील जीएसटी माफ नव्हता. नेमकी येथेच गफलत झाली.

खाजगी कंपन्याही भरडल्या
काही खाजगी कंपन्याही री-इन्शुरन्सचे काम करतात. त्यांनीही यावरील जीएसटी भरलेला नाही. यात एचडीएफसी-आर्गाे- १७६ कोटी, बजाज आलीयांन्झ-१० कोटी, म्युनीक-री-९.५ कोटी तर स्वीस-री, लॉयड्स, चोलामंडलम, आयसीआयसीआय लोंबार्ड तर सरकारी मालकीच्या नॅशनल इन्शुरन्स, न्यू इंडिया अॅशुरन्स आणि अॅग्रीकल्चर इन्शुरन्स कंपनी ऑफ इंडिया यांनी २० लाख ते १ काेटी दरम्यान जीएसटी थकवला आहे. त्यांची एकत्रित रक्कम ३०० कोटीच्या घरात आहे. सरकारी व खाजगी मिळून मूळ रक्कम, व्याज आणि त्यावरील दंड असा १ हजार कोटीचा जीएसटी अडकला आहे.

खासगी कंपन्यांवर दबाव
सर्व विमा कंपन्यांची मिळून जनरल इन्शुरन्स काऊन्सिल आहे. त्यात हा विषय आला होता. यावेळी खाजगी कंपन्यांनी जीएसटी भरण्याची तयारी दर्शवली. त्यांना प्रकरण उघडकीस आले तर बदनामी, शेअर बाजारात घसरण तसेच आयआरडीएने जाब विचारल्यास उत्तर देतांना नाकी नऊ येण्याची भीती आहे. मात्र, त्यांनी जीएसटी भरला तर आपल्याही भरावा लागेल, या भीतीने “जीआयसी-री’ खाजगी कंपन्यांवर तो न भरण्यासाठी दबाव आणत आहे. नेमका आळ कोणावर टाकायचा यामुळे कंपनीतील अधिकारी जबाबदारी घेण्यास तयार नसल्याचे एका खाजगी कंपनीच्या अधिकाऱ्याने सांगीतले. हे प्रकरण जीएसटी आणि विमा कंपनीतील आहे. यामुळे याचा शेतकरी किंवा अन्य विमा धारकांवर काही एक परिणाम पडणार नसल्याचेही ते म्हणाले.

पहिल्यांदाच पूर्णवेळ सीएमडी
“जीआयसी-री’ चे मुख्यालय मुंबईत असून याचे मुख्य व्यवस्थापकीय संचालक (सीएमडी) यांची नियुक्ती वित्त मंत्रालयातून होते. हा घोटाळा झाला त्यावेळी कंपनीला पूर्णवेळ सीएमडी नव्हता. सीएफओ असणाऱ्या एका अधिकाऱ्याकडे अतिरिक्त कारभार होता. बराच काळानंतर कंपनीला देवेश श्रीवास्तव हे पूर्णवेळ सीएमडी मिळाले आहेत.

सात महिन्यांचा जीएसटी बुडवला
सार्वजनिक उपक्रम असणारी “जीआयसी-री’ ही पुनर्विम्यात काम करणारी देशातील सर्वात मोठी कंपनी आहे. देशभरात १ जुलै २०१७ रोजी जीएसटी लागू झाला. सरकारी योजना असल्याने याच्या रि-इन्शुरन्सच्या जीएसटीत सूट असेल, असा कंपनीने समज झाला. प्रत्यक्षात शासनाने २४ जानेवारी २०१८ रोजी शासकीय विमा योजनांवरील रि-इन्शुरन्सला जीएसटीतून सूट देण्याचा निर्णय घेतला. म्हणजेच जुलै २०१७ ते जानेवारी २०१८ या काळातील जीएसटीवर सूट नव्हती.

या काळात या योजनांवर सुमारे ४० हजार कोटींचा प्रीमियम जमा झाला. त्याच्या ५ टक्के रि-इन्शुरन्सपोटी २००० काेटी रुपये विविध कंपन्यांकडे जमा झाले. त्यावर १८ टक्के जीएसटी लागला. जीआयसी-री कडे ४३४ कोटींचा जीएसटी देय असून तो अद्याप अदा केलेला नाही. त्यावर १८ टक्के व्याज लागत आहे. थकीत ४३४ कोटींवर तीन वर्षात २५८ कोटींचे व्याज झाले आहे. जीएसटीने कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याआधी कंपनीने ही रक्कम भरली तर दंड माफ होईल. नोटिसीनंतर किमान १५ टक्क्यांनी दंड भरावाच लागेल.

“कॅग’ चे तोशेरे
सरकारी कंपनी असल्याने भारत सरकारचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकांनी (कॅग) याचे लेखापरीक्षण केले. कॅगने १० मे २०१८ रोजी दिलेल्या “स्टेटमेंट ऑफ फॅक्ट्स’ अहवालात “जीआयसी-री’ ने जीएसटी थकवल्याचे नमूद केले. कॅगने ताशेरे ओढल्यानंतरही कंपनी जीएसटी भरण्यास तयार नव्हती. या प्रकरणाचा तपास सीजीएसटीअंतर्गत येणाऱ्या जीएसटी महासंचालनालयाच्या गुप्तचर विभागाकडे आला. चौकशीत कंपनीने जीएसटी थकवल्याचा ठपका ठेवला आहे.

बातम्या आणखी आहेत...