आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

औरंगाबाद:सुनावणीला सरकारी वकिल गैरहजर, आरक्षणाबाबत सरकार गंभीर नाही; याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांचा आरोप

औरंगाबादएका महिन्यापूर्वीलेखक: संतोष देशमुख
  • कॉपी लिंक

आज(दि.27) सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणावर सुनावणी झाली. सकल मराठा समाजाचे लक्ष निकालाकडे लागले होते. पण सरकारी वकिल सकाळच्या सत्रात गैरहजर राहिले. बाजू मांडणारे नसल्याने सुनावणीला स्थगिती देण्यात आली होती. त्यानंतर चार आठवड्यांसाठी सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे. हा सर्व प्रकार जखमेवर मीठ चोळणारा असून सरकार गंभीर नसल्याने स्थगितीचे प्रश्न पुढे ढकलला असून यामुळे विद्यार्थी, नोकर भरतीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या मुला मुलींचे अतोनात नुकसान झाले आहे. याकडे सरकारने गांभीर्याने बघून न्यायालयात ठोस बाजू मांडण्यासाठी पूर्व तयारी करावी, अशी मागणी याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी केली आहे.

मराठा आरक्षण सुनावणीसाठी आम्ही पूर्ण तयारी केली होती. अॅड. संदीप देशमुख यांनी हे सर्व प्रकरण पाच न्यायमूर्तीच्या खंडपीठाकडे वर्ग करण्यात आले आहे. त्यामुळे तेथेच सुनावणी व्हावी. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारचे वकिलांनी भुमिका काय आहे असे विचारले असता, वकीलच गैरहजर असल्याचे समोर आले. अॅड देशमुख यांनी सरकारची बाजू ऐकुन घेतल्याशिवाय यावर कुठलाही निर्णय देऊ नये, अशी विनंती न्यायालयास केली. तसेच खंडपीठातच सुनावणी व्हावी, यासाठी दुसऱ्या सत्रात सरकारी वकील व आमचे वकील देशमुख यांनी आग्रही मागणी केली असता न्यायालयाने सरन्याधीशांकडे अर्ज करण्यासाठी ४ आठवड्यांची मुदत दिली आहे. त्यामुळे वेळ न घालवता एक दोन दिवसांत हे प्रकरण पाच न्यायमूर्तींकडे सादर करणार आहोत. तसेच पाच न्यायमूर्तींचे घटनावीठ गठीत करून तातडीने सुनावणी व्हावी, यासाठी परिश्रमाची पराकाष्ठा करणार असल्याचेही विनोद यांनी सांगितले. तसेच मराठा आरक्षणावरील स्थगिती उठायला पाहिजे होती. याचा अधिकार पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडेच आहे. असे असताना तीन न्यामुर्तींच्या खंडपीठाकडे हे प्रकरण सुनावणीसाठी लागले होते. यात आज काय घडले हे सर्वश्रृत आहे. या सर्व प्रकारामुळे मराठा समाजामध्ये निराशा व संतापाची लाट उसळली आहे. सरकारचे धोरण समोर आले आहे. यातील गलथानपणा आता थांबवून किती विद्यार्थी प्रवेशाच्या प्रतीक्षेत आहेत? भरती प्रक्रियेतील उमेदवार किती असून त्यांची प्रक्रिया कुठे रखडली आहे याची सर्व आकडेवारी जमा करून पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर तरच मराठा समाजाला न्याय मिळेल. सरकारने पहिले पाच न्यायमुर्तीचे घटनापीठ गठीत करण्याची मागणी करावी व शासकीय आकडेवारी न्यायालयामध्ये द्यावी. आरक्षण मिळेपर्यंत आमचा लढा सुरूच राहणार असल्याचेही पाटील यांनी स्पष्ट केले.

ओबीसी टक्केवारी वाढवून मराठा समाजाचा समावेश करा

विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्रात मराठा कुणबी म्हणजेच ओबीसी आरक्षणाचा लाभ घेत आहेत. उर्वरित मराठा समाजाचा त्यात समावेश करण्यासाठी ओबीसीची टक्केवारी वाढवावी, अशी मागणी मराठा क्रांती मोर्चाच्या शिष्टमंडळाने मंगळवारी सकाळी मंत्री तथा उपसमितीचे अध्यक्ष अशोकराव चव्हाण यांची भेट घेऊन केली आहे. विविध मागण्यांचे निवेदन सादर केले.

गायकवाड आयोगामुळे महाराष्ट्रातील मराठा समाजाचा सामाजिक शैक्षणिक व आर्थिक आर्थिक दृष्ट्या मागास असल्याचे निरीक्षण नोंदवण्यात आले. त्याच आधारे घटनेच्या १५(४) व १६(४) या कलमा अंतर्गत १३ टक्के नोकऱ्यांमध्ये व १२ टक्के शिक्षणामध्ये असा महाराष्ट्रापुरता एस इ बी सी हा वर्ग तयार करून मराठा समाजाला सवलती देण्यात आल्या. काही दिवस या सवलती सुरू राहिल्या. मात्र, या विरोधात याचिका गेल्याने त्यास सर्वोच्च न्यायालयात अंतरिम स्थगिती दिली. सरकारने न टिकणारे आरक्षण दिले व या सरकारला ते टिकवता देखील आले नाही. त्या पार्श्वभूमीवर मराठा क्रांती मोर्चातर्फे केलेली मागणी न्यायिक, संविधानिक टिकणारी आहे त्यामुळे इथून पुढे ओबीसी समावेशासाठी तीव्र लढा उभारण्यात येणार असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. दहा प्रश्न सोडवा

मौजे कोपर्डी घटनेतील आरोपींना फाशीची शिक्षा होऊन शिक्षा देण्यात आली नाही. हा विषय फार गंभीर असुन महाराष्ट्रात अनेक अशाप्रकारचे गुन्हे घडत आहे. राज्य सरकारने याची दखल घेऊन तात्काळ आरोपींना फाशीची शिक्षा देण्यासाठी पाठपुरवठा करुन न्याय मिळवुन द्यावा. आरक्षणावरील सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती उठवण्यासाठी सक्षम बाजू मांडावी. मराठा समाजात सरसकट ओबीसीमध्ये ज्याप्रमाणे (NT -ABCD , VJ, SBC) आसीच एक सब कॅटेगरी तयार करून मराठा समाजाला केंद्रात टिकणारे आरक्षण द्यावे. ओबीसी ची टक्केवारी वाढवण्यासाठी नचीपण समितीचा अहवाल स्वीकारावा. मराठवाडा वगळता इतर विभागांमध्ये काही काळ मागे जाऊन पाहिले (आजोबा-पणजोबा )तर कुणबी नोंदी मराठा समाजात सापडतात परंतु गेल्या अनेक वर्षापासून महाराष्ट्र सरकारने या प्रकारचे दाखले न देण्याची आलिखीत घोषणा व सूचना दिलेले आहेत हे दाखले देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने तात्काळ कार्यवाही करावी. आरक्षणाच्या दृष्टीने देशभरात अत्यंत महत्त्वाच्या जातिनिहाय जनगणना करण्यासाठी नचीपण आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्यासाठी राज्य सरकारने पुढाकार घ्यावा. होऊ घातलेल्या पोलीस भरती व विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक प्रवेश व नोकर भरती यामध्ये 13 टक्के व12टक्के चा तिढा सोडवत एसीबीसी वर्गातील सरसकट भरती प्रक्रिया व विद्यार्थ्यांचे प्रवेश प्रक्रिया व नोकर भरती प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून स्थगिती उठवल्यावर तात्काळ त्यांना त्या तारखेपासून लागू कराव्यात. 42 बांधव आरक्षणाच्या लढ्यात शहिद झाले, त्यांना शासकिय नोकरी देऊ केली आहे, त्याची अंमलबजावणी त्वरीत करावी व 10 लाख रुपये मदत देण्यात यावी.अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळामार्फत मराठा होतकरु युवक व युवतींना किमान 25 लाखापर्यंत कर्ज देण्यात यावे. सारथी(SARTHI) या स्वायत्त संस्थे मार्फत मराठा कुणबी, कुणबी मराठा समाजातील युवक -युवतींनी विविध प्रकारचे उद्योजकता व तांत्रीक ई.प्रशिक्षण देण्यात यावे त्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात केंद्रे काढावीत.स्थानिक संस्थांची मदत घ्यावी.व संस्थे मार्फत उद्योग उभारणीसाठी कर्ज उपलब्ध करुन द्यावे. तसेच अल्पभुधारक,अत्यल्पभुधारक, भुमिहीन शेतकऱ्यांना शेतीपूरक व्यवसाय( शेतमाल प्रक्रीया ऊद्योग,कुक्कुटपालन,दुग्ध उत्पादन , मत्सपालनव ई.)आदींसाठी कृषी विज्ञान केंद्र स्वायत्त संस्थेमार्फत प्रशिक्षण देऊन प्रकल्प अहवाल तयार करुन अल्पदराने कर्ज देऊन त्यांची आर्थिक प्रगती करावी व त्यांना स्वावलंबी करावे. सारथी संस्थेला 1500 कोटी रुपये निधी मंजुर करुन देण्यात यावा. शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी संपुर्ण कर्जमुक्ती व स्वीमिनाथन समितीनुसार शेतमालाला हमीभाव द्यावा. या मागण्या मान्य न झाल्यास मराठा क्रांती मोर्चा औरंगाबाद तर्फे तीव्र आंदोलन करण्यात येईल व झालेल्या समाजाच्या उद्रेकाला राज्य सरकार व केंद्र सरकार जबाबदार राहील याची दखल घेण्यात यावी. असा इशारा रेखा वहाटुळे ,सुकन्या भोसले,मनोज गायके,शिवानंद भानुसे,सतीश वेताळ,रमेश गायकवाड,सुरेश वाकडे,अजय गंडे,आत्माराम शिंदे,अंकत चव्हाण,विलास औताडे,योगेश औताडे आदींनी दिला आहे.

टायर जाळून रस्ता अडवला

औरंगाबादमध्ये मराठा समाज रस्त्यावर उतरला आहे. यावेळी जाळपोळ करत अशोक चव्हाण यांच्याही विरोधात घोणाबाजी करण्यात आली आहे. भर रस्त्यात जाळपोळ करून रस्ता अडवल्यामुळे थोड्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी झाली असल्याचं सांगण्यात येत आहे. खरंतर, सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर मराठा समाज आणि विरोधी पक्ष भाजपने ठाकरे सरकारवर टीका केली आहे. यावेळी अशोक चव्हाणांनी राजीनामा द्यावा अशीही मागणी जोर धरत आहे.