आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आंदोलन:​​​​​​​महामारीत सवलती तर सोडाच, शासनाने संरक्षणही दिले नाही : डॉक्टर संतापले; इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या वतीने सरकारचा निषेध

औरंगाबाद4 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • संरक्षणासाठी केंद्रीय स्तरावर सक्षम कायदा करण्याची मागणी

कोरोना महामारीत डॉक्टरांनी जिवाची बाजी लावली. अनेकांनी अापले प्राणही गमावले. नैसर्गिक आपत्ती अाल्यानंतर शेतकरी किंवा इतर वर्गाला सवलती मिळतात, तशा कोणत्याही सवलती आम्हाला सरकारने दिल्या नाहीत. सवलती तर सोडा, साधे संरक्षणही दिले नाही. आमच्यावर हल्ले होत आहेत. याबद्दलही संवेदनशीलता दिसत नाही. त्यामुळे केंद्रीय स्तरावर सक्षम असा कायदा करावा, अशी मागणी डॉक्टरांनी शुक्रवारी आयएमए हॉलमध्ये केली.

राष्ट्रीय निषेध दिनानिमित्त इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या वतीने सरकारचा निषेध करण्यात आला. यात ५० ते ५५ डॉक्टरांनी सहभाग नोंदवला. या वेळी आयएमएचे अध्यक्ष डॉ. संतोष रंजलकर, माजी अध्यक्ष डॉ. रमेश रोहिवाल, उपाध्यक्ष डॉ. उज्ज्वला दहिफळे आणि आयएमएचे राष्ट्रीय सदस्य डॉ. राजेंद्र गांधी, डॉ. अनुपम टाकळकर उपस्थित होते. प्रास्ताविक आणि सूत्रसंचालन सचिव डॉ. यशवंत गाडे यांनी केले.

म्हणून बाउन्सर ठेवावे लागतात
भारतात आरोग्यासाठी शासकीय यंत्रणेचे योगदान ३० टक्के आहे, तर खासगीचे प्रमाण ७० टक्के आहे. जी ३० टक्के यंत्रणा सरकारी आहे, ती आतून पाेखरलेली आहे. आम्हाला विविध प्रकारांचे हजारो परवाने काढावे लागतात. इन्कमटॅक्स भरावा लागतो, महामारी आली म्हणून आम्हाला कोणतीही सवलत मिळालेली नाही. आमच्यावर हल्ले हाेतात, अशा वेळी आम्ही कसे काम करावे? कायदे केले पण त्याची अंमलबजावणी होत नाही. त्यामुळे आम्हाला स्वसंरक्षणासाठी बाउन्सर ठेवावे लागत आहेत, असे डाॅ. राजेंद्र गांधी म्हणाले.

आमिर खान, रामदेवबाबा चिखलफेक करतात
पूर्वी वैद्यकीय सेवा दिली जायची. शासनाने त्याला ग्राहक न्यायालयाच्या चौकटीत नेल्याने हा व्यवसाय झाला. व्यावसायिक नियमाने आम्हाला कर भरावे लागतात. जाहिरात करता येत नाही. अामिर खानसारखा माणूस उठतो आणि डॉक्टर भ्रष्ट आहेत असे सांगतो. रामदेवबाबा आम्हाला आव्हान देतो. पण आम्ही आवाज उठवत नाही. म्हणूनच डॉक्टरांवर हल्ले वाढले आहेत. खरे तर डॉक्टर्सनी सिनेमागृहे जाळायला हवी. मग आमचे महत्त्व कळेल, असे डॉ. रंजलकर म्हणाले.

बिल कमी करण्यासाठी राजकारणी दबाव आणतात
रुग्णांना दाखल करून घेताना त्यांचे आणि नातेवाइकांचे समुपदेशन करणे गरजेचे आहे. यामुळे पुढील विसंवाद टाळता येतो. यासाठी डॉक्टरांनी वेळ दिला पाहिजे. रुग्णांवर उपचार केल्यानंतर राजकारणी लोक फोन करून बिल कमी करण्यासाठी दबाव आणतात. पण, आम्हाला बिल कमी केले म्हणून कोणतीही सवलत मिळत नाही. रुग्णालयाचा खर्च भागवणे कठीण होते. अशा वेळी डॉक्टरांनी काय करावे, असा प्रश्न डॉ. उज्ज्वला दहिफळे यांनी उपस्थित केला.
डॉक्टरांनी आयएमए हॉलमध्ये आंदोलन करत शासनाचा निषेध केला.

आता केसेसचे प्रमाण वाढणार
गेली २५ वर्षे मी वैद्यकीय क्षेत्रात आहे. इतक्या टप्प्यात फक्त ६ ते ८ म्यूकरमायकोसिसच्या केस पुढे आल्या होत्या. आता मात्र दिवसाला ६ ते ८ शस्त्रक्रिया करत आहोत. अॅम्फोटेरिसिन औषधी उपलब्ध नाही. आमच्या हातात उपचार करणे आहे. औषधी उपलब्ध करणे सरकारचे काम आहे. म्यूकरमायकोसिसमध्ये मृत्युदर जास्त आहे. याचा फटका डॉक्टरांना बसत आहे. आता डॉक्टरांवर केसेसचे प्रमाण वाढणार आहे. आम्ही रुग्णसेवा करायची की केसेस लढायच्या? आमच्या सुरक्षेसाठी सरकार ठोस पावले उचलत नाही. यामुळे अनेक डॉक्टर्स आपल्या पुढच्या पिढीला या क्षेत्रात येण्यापासून रोखत आहेत, असे डॉ. रोहिवाल म्हणाले.

बातम्या आणखी आहेत...