आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

कोरोना रुग्णांची लूट:कोरोना रुग्णांची ‘सरकारी सेवा’; 1 ते 3.5 लाखांपर्यंत वसुली, राज्यात खासगी रुग्णालयांमध्ये लूट सुरूच

औरंगाबाद / रवी गाडेकरएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • जनआराेग्य याेजनेत 38 हजार 43 रुग्णांपैकी 1,800 जणांना लाभ

खासगी रुग्णालयांमध्ये कोरोना रुग्णांची लूट होऊ नये यासाठी उपाययोजना करण्याचा दावा करत राज्य सरकारने पाच महिन्यांत पाच आदेश काढले. पण, प्रत्येक आदेशात त्रुटी ठेवली. परिणामी एकाही आदेशाने खासगी रुग्णालयांना चाप बसला नाही. उलट लूट सुरूच आहे, असे ‘दिव्य मराठी’ने केलेल्या तपासणीत समोर आले आहे.

एप्रिलपासून महाराष्ट्रात कोरोनाचे रुग्ण सापडू लागले. प्रारंभी त्यांच्यावर सरकारी रुग्णालयांत उपचार झाले. पण, हळूहळू रुग्णसंख्या वाढू लागली. तसे काही जण खासगी रुग्णालयांकडे वळाले आणि लुटीच्या तडाख्यात सापडले. त्यांना राज्य सरकारकडून कोणताही दिलासा मिळाला नाही. खासगी रुग्णालये रुग्णांची मोठी लूट करीत असल्याची सर्वत्र बोंब एप्रिल महिन्यात टिपेला पोहोचली. त्यानंतर जवळपास ६० दिवसांनी म्हणजे २१ मे रोजी राज्याचे प्रधान सचिव डॉ. प्रदीप व्यास यांनी रुग्णालयांनी उपचाराबाबत किती पैसे आकारावे, असे सांगणारा आदेश काढला. तो रुग्णांऐवजी रुग्णालयांच्या हिताचा होता. त्यानंतरच्या काळात काढलेल्या आदेशांचेही वास्तव असेच होते.

आदेशाला ठेंगा : २३ मे, २३ जुलै रोजी जनआरोग्य योजनेतून गरीबांना लाभ मिळण्याबाबत शासनाने आदेश काढले. यानुसार औरंगाबादेतील एमजीएम, धूत, कमलनयन बजाज, हेडगेवार हॉस्पिटलसह ४१ रुग्णालये येतात. त्यात ३८ हजार ४३ रुग्णांपैकी केवळ १ हजार ८०० रुग्णांना योजनेतून लाभ दिल्याचे समोर आले. २० ते ८५ हजार अशा तुटपुंज्या तरतुदीमुळे खासगी रुग्णालयांनी आदेशाला ठेंगा दाखवला.

त्यालाही जुमानले नाही : खासगी रुग्णालये उपचार करीत नाही अशी ओरड झाल्यानंतर २० सप्टेंबर रोजी प्रधान सचिवांनी रुग्णालयांना मेल पाठवला. यात ग्रेडनुसार बिलाऐवजी सरसकट २० ते ८५ हजारांचे बिल सरकार अदा करेल असे आश्वासन दिले. मात्र, यालाही रुग्णालयांनी जुमानले नाही.

त्यात कोरोनाचा समावेश नाहीच... : उच्च न्यायालयात राज्य सरकारने शपथपत्र दाखल केले. त्यात महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेत ५२ हजार जणांना मदत केल्याचे म्हटले आहे. पण, यात कोरोनाचे रुग्ण किती याचा तपशील दिलेला नाही. श्वसनाचा त्रास या शीर्षकाखाली उपचार घेतलेले रुग्ण असे त्यात म्हटले आहे. महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेत एकूण २० आजारांचा समावेश आहे. त्यात श्वसनाचा त्रास असे शीर्षक आधीपासूनच आहे. त्याच शीर्षकाखाली कोरोना रुग्णसंख्या दाखवली गेली.

आकडेवारीत तफावत : २९ जून रोजी आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी पत्रकार परिषद घेतली. यात महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेंतर्गत ४०० कोटींचा पहिला हप्ता युनायटेड इन्शुरन्स कंपनीने अदा केल्याचे सांगितले. १ लाख ६९ हजार लोक कोरोनाने बाधित असून यापैकी १ लाख २२ हजार रुग्णांवर मोफत उपचार केल्याचे जाहीर केले. परंतु ‘दिव्य मराठी’ने केलेल्या तपासणीत फक्त ९ हजार १३७ रुग्णांना योजनेचा लाभ मिळाल्याचे समोर आले. २९ सप्टेंबर रोजी उच्च न्यायालयात राज्य सरकारनेच दाखल केलेल्या शपथपत्रात रुग्णांचा आकडा ५२ हजार दाखवला आहे. त्यामुळे आकडेवारीत तफावत असल्याचे दिसून येत आहे.

सरकारची बाजू मांडलीच नाही : २१ मेच्या अध्यादेशाला नागपूर हॉस्पिटल असोसिएशनने न्यायालयात आव्हान दिले. त्यावर सरकारची बाजू मांडण्यासाठी कोणीही नव्हते. त्यामुळे त्या आदेशाला स्थगिती मिळाली.

२१ मे २०२०
काय म्हटले होते आदेशात : गंभीर लक्षणे नसलेल्या रुग्णांकडून प्रति दिवस ४ हजार, लक्षणे असलेले परंतु व्हेंटिलेटवर नसलेल्यांकडून ७ हजार आणि अतिगंभीर रुग्णांकडून ९ हजार प्रति दिवस बिल घेता येईल.
वस्तुस्थिती : औषधी आणि पीपीई किटविषयी काहीच उल्लेख नव्हता. त्याचा फायदा घेत रुग्णालयांनी १ ते ३.५ लाखांचे बिल लावले. ही वसुली अजूनही सुरूच आहे.

२३ मे २०२०
काय म्हटले होते आदेशात : महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेतील ८ आजारांचे पॅकेज समाविष्ट होईल. सर्व शिधापत्रिका (रेशन कार्डधारकांना लाभ मिळेल.
वस्तुस्थिती : यात २० ते ८५ हजार रुपयांपर्यंतच परतावा असल्याने तो परवडत नसल्याचे सांगत खासगी रुग्णालयांनी आदेशाला उघडपणे विरोध केला. वाढीव बिले लावून रुग्णांकडून वसुली केली.

२३ जुलै २०२०
काय म्हटले होते आदेशात : महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेचे पॅकेज २० प्रकारच्या उपचारांसाठी वाढवले.
वस्तुस्थिती : पॅकेजची संख्या वाढवली, परंतु रक्कम २० ते ८५ हजारच कायम ठेवली. परिणामी या आदेशालाही खासगी रुग्णालयांनी ठेंगा दाखवला.

२१ सप्टेंबर २०२०
काय म्हटले होते आदेशात : सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी खासगी रुग्णालयांवर ऑडिटर नेमून बिलाचे ऑडिट करावे. आणि ऑडिटरने हिरवा कंदील दाखवल्यावरच बिल द्यावे.
वस्तुस्थिती : हे ऑडिट २१ मेच्या आदेशानुसार करावे अशी टीप टाकण्यात आली. त्यामुळे या आदेशाचा रुग्णांना अपेक्षित फायदा झालाच नाही.
(३० ऑगस्ट रोजी प्रधान सचिवांनी परिपत्रक काढले. यात २० पॅकेजच्या आरोग्य योजनेला ३० ऑक्टोबरपर्यंत मुदतवाढ दिली. परंतु, त्यातही २१ मेच्या अद्यादेशानुसार बिल आकारण्याची मुभा खासगी रुग्णालयांना देण्यात आली आहे.)

अधिकारी, रुग्णालयांचे संगनमत
काॅर्पोरेट रुग्णालये आणि आरोग्य खात्यातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या संगनमतामुळे असे लोकविरोधी आदेश निघतात. तक्रारींची दखलही घेतली जात नाही. प्रत्येक आदेशाला न्यायालयात आव्हान द्यावे, अशी स्थिती आहे. - प्रकाश जाधव, सचिव, ईएसआयसी कामगार संघटना

त्रुटी ठेवून लूट सुरू
सरकारी यंत्रणा लोकांच्या हिताचे निर्णय घेण्याच्या नावाखाली नेमके काय करते, याचे हे उत्तम उदाहरण आहे. आधी आदेशात त्रुटी ठेवायच्या. त्यातून लूट होऊ द्यायची. मग तक्रारी झाल्यावर नवा आदेश काढून त्यात नव्या त्रुटी ठेवायच्या असा प्रकार सुरू आहे. - धनंजय शिंदे, राज्य सचिव, आप

पुढील काळात चांगले निर्णय होतील
महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेचा लाभ मोठ्या रुग्णालयांनी दिला नाही, हे मान्य आहे. पण, कोरोनाचे संकट सर्वांसाठीच नवे होते. त्यामुळे आदेशात काही त्रुटी राहिल्या. त्यातील काही दूरही केल्या. पुढील काळात चांगले निर्णय नक्कीच होतील. - अंबादास दानवे, आमदार, शिवसेना