सततचा पाऊस:शासन आदेश निघेना, 34 लाख शेतकऱ्यांना 3300 कोटी रुपये भरपाई निधीची प्रतीक्षा

सततचा पाऊस म्हणजे नैसर्गिक आपत्ती म्हणून ग्राह्य धरण्याचा निर्णय शिंदे-फडणवीस सरकारने घेतला. ५ एप्रिल रोजी त्याची घोषणाही केली, पण महिना उलटून गेला तरी त्याचा शासन आदेश निघाला नाही. राज्यभरातील सुमारे ३४ लाख शेतकरी ३३०० कोटी रुपये मदतीच्या प्रतीक्षेत आहेत.

मराठवाड्यात सप्टेंबर ते ऑक्टोबर कालावधीत सातत्याने झालेल्या पावसाने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले होते. त्यांना मदतीची घोषणा राज्य सरकारने नोव्हेंबरमध्ये केली होती. सध्याच्या असलेल्या निकषाच्या दुप्पट मदत केली जाईल, असेही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी म्हटले होते. तेव्हा अत्यंत वेळेत ही रक्कम बँक खात्यात जमा होईल, अशी अपेक्षा होती. प्रत्यक्षात तसे घडले नाही. पंचनामे करण्यात वेळ गेला. मग एप्रिलमध्ये दुसऱ्यांदा घोषणा झाली, पण अजूनही शासनाचा अादेश निघालेला नाही.

शिंदे-फडणवीस सरकारकडे पैसाच नसल्याची विरोधकांची टीका

आदेशानंतर पुन्हा याद्या
राज्य शासनाने मदतीचा आदेश काढल्यानंतर पुन्हा शेतकऱ्यांच्या मोबाइल आणि आधार क्रमांकासह याद्या तयार कराव्या लागतील, अशी भीती महसूलचे काही अधिकारी व्यक्त करत आहेत. एप्रिल महिन्यात याद्या करण्याचे काम पूर्ण झाल्यानंतर अतिवृष्टीच्या निधी वाटपाचे काम सुरू झाले. आता सततच्या पावसाचा शासन निर्णय कधी निघणार याचीच प्रतीक्षा महसूल प्रशासनालाही आहे. आदेश निघाल्यानंतर किमान दोन महिने नव्या याद्या बनवून निधी वाटला जाण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. खरिपाच्या तोंडावर मदत मिळण्याची शक्यता कमीच आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांत नाराजी आहे.

सलग पाच दिवस रोज किमान १० मिमी पाऊस झाला तर...
काही गावांमध्ये सलग काही दिवस सतत पाऊस पडत असल्यामुळेही नुकसान होऊ शकते. अशावेळी शेतकऱ्यांना मदत मिळणे आवश्यक आहे. त्यामुळे सततचा पाऊस नैसर्गिक आपत्ती म्हणून घोषित झाला आहे. त्यात महसूल मंडळामध्ये १५ जुलै ते १५ ऑक्टोबर यादरम्यान सलग पाच दिवसांच्या कालावधीत प्रत्येक दिवशी किमान १० मिलिमीटर पाऊस झाल्यास प्राथमिकदृष्ट्या नुकसान भरपाई अपेक्षित आहे.

रकमेबाबतही संभ्रम
आधी एनडीआरएफच्या निकषाच्या दुप्पट निधी देण्याची घोषणा होती. जिरायतच्या नुकसानीसाठी १३,६०० रुपये प्रति हेक्टर इतकी मदत असून बागायतच्या नुकसानीसाठी २७ हजार रुपये प्रति हेक्टर इतकी रक्कम असून त्यासाठी तीन हेक्टरपर्यंत मर्यादा आहे. एनडीआरएफच्या नव्या निकषात सहा हजार आठशे रुपये हेक्टरवरुन ८५०० रुपये हेक्टर अशी मदत जाहीर झाली आहे. म्हणून सततच्या पावसाची रक्कम किती या विषयी अधिकाऱ्यांमध्ये संभ्रम आहे.

लबाडाचे आमंत्रण खोटे ठरले
शासनाकडे शेतकऱ्यांना देण्यासाठी पैसेच नाहीत. त्यामुळे केवळ घोषणा करत असून निधी मात्र दिला जात नाही. लबाडाचे आमंत्रण जेवल्याशिवाय खरे नाही, अशी स्थिती आहे. - अंबादास दानवे, विरोधी पक्षनेते विधान परिषद..