आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

महत्त्वपूर्ण निर्णय:गिट्टी आणि खडी म्हणजे गाैण खनिज नव्हे, खंडपीठाचा निर्वाळा ;  दंड रद्द करून जप्त केलेले वाहन सोडा

औरंगाबाद18 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

गिट्टी आणि खडी हे गौण खनिज वर्गात मोडत नसल्यामुळे महाराष्ट्र जमीन आणि महसूल अधिनियमातील तरतुदी लागू हाेत नाहीत. त्यामुळे उपविभागीय अधिकाऱ्यांना वाहन जप्तीचे व दंड लावण्याचे अधिकार नसल्याचा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिला. दंड रद्द करून जप्त केलेली वाहने संबंधितांच्या ताब्यात देण्याचे आदेश न्या. एम. जी. शेवलीकर यांनी दिले.

उस्मानाबाद येथील विशाल शिंदे यांनी टिप्परमधून गौण खनिजाची वाहतूक केली म्हणून ३० जून रोजी तहसीलदारांनी कारवाई करत टिप्पर जप्त केला होता. उपविभागीय अधिकाऱ्यांनीही नोटीस बजावली होती. वाहनातून गौण खनिजाची अनधिकृत वाहतूक केली म्हणून त्यास २ लाख १९ हजार ६१६ इतका दंड आकारण्यात आला. या कारवाईला विशाल शिंदे यांनी अॅड. तुकाराम व्यंजने यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिले होते. सुनावणीप्रसंगी अॅड. व्यंजने यांनी निदर्शनास आणून दिले की, गिट्टी हे मोठ्या दगडावर प्रक्रिया करून तयार केलेले उत्पादन आहे. महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम मधील कलम ४८ (७) अन्वये वाहन जप्तीचे व दंड लावण्याचे अधिकार तहसीलदार व उपविभागीय अधिकाऱ्यांना नाहीत. गिट्टी आणि खडीची वाहतूक करणाऱ्या वाहनावर महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियममधील तरतुदी लागू होत नाहीत. त्यामुळे याचिकाकर्त्याचे वाहन तहसीलदारांनी जप्त करणे आणि उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी त्यास दंड लावणे पूर्णत: बेकायदेशीर आहे. त्यामुळे जप्त केलेली वाहने साेडून दंड रद्द करण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले.

बातम्या आणखी आहेत...