आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दृष्टिकोन:मोरबी दुर्घटनेला लोभ आणि निष्काळजीपणा जबाबदार

औरंगाबादएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

पूल गुजरातमधील मोरबी येथे होता, मात्र तो कोसळल्याने संपूर्ण देशात चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. देशवासीयांचे लक्ष सरदार पटेल यांची जयंती आणि इंदिरा गांधी यांच्या पुण्यतिथीकडे नक्कीच गेले, पण त्याहीपेक्षा सर्वांचे मन दु:खात बुडाले. नदीतून आतापर्यंत सुमारे १५० मृतदेह बाहेर काढण्यात आले आहेत, मात्र मृतांचा आकडा किती वाढेल, हे माहीत नाही. या १३५ वर्षांपूर्वीच्या झुलत्या पुलावर थोडी काळजी घेतली असती तर एवढी मोठी दुर्घटना का घडली असती? ज्या झुलत्या पुलावर ५००-६०० लोक चढले, तो जेव्हा बांधला गेला तेव्हा त्यावर फक्त १५ लोकांना एकत्र जाण्याची परवानगी होती आणि त्या वेळी त्याची फी फक्त १ रुपया होती. पण इथे जवळपास १०० जणांना एकत्र चढण्याची परवानगी होती. हा पूल एखाद्या मोठ्या झुल्यासारखा होता, त्यावर चढून मच्छू नदीच्या दृश्यांचा आनंद लुटता यायचा. हरिद्वारचा लक्ष्मण झुला आणि कोलकात्याचा हावडा ब्रिज हेही या पुलांसारखेच आहेत, पण ते झुलते पूल नाहीत. सुमारे ५०० लोक पुलावर चढल्यावर तो कोसळण्यापासून कोण रोखू शकले असते?

हे ५०० लोक पुलावर कसे चढले? त्यांना परवानगी कोणी आणि का दिली? यामागे लोभ आणि निष्काळजीपणा दोन्हीही आहे. लालूच अशी की, प्रत्येक पर्यटकाला १७ रुपये होते. हजारो तिकिटे विकून रोज मोठी कमाई करण्याच्या लालसेपोटी हा पूल अमर्यादित लोकांसाठी खुला करण्यात आला. निष्काळजीपणा असा की, सात महिन्यांपासून दुरुस्ती होत असलेला पूल वापरण्यायोग्य झाला की नाही आणि एवढ्या गर्दीला पुलावर जाण्यासाठी कोणाची परवानगी आवश्यक होती का, हेही समजून घेतले नाही. पुलाचे कंत्राट गुजरातमधील एका कंपनीला देण्यात आले होते, तिचा अशा कामांशी काहीही संबंध नाही. कंपनी घड्याळे आणि ई-सायकलींची निर्मिती करते. या १५ वर्षांच्या करारानुसार ‘ओरेवा ग्रुप’ नावाच्या या कंपनीला पुलाची देखभाल, सुरक्षा, ऑपरेशन, तिकीट-विक्री आदींची जबाबदारी मिळाली. गेल्या सात महिन्यांपासून पुलाच्या दुरुस्तीचे काम सुरू होते. या कामासाठी गुजरात सरकारने त्यांना दोन कोटी रुपये दिले आहेत. मात्र, कंपनीने अचानक हा पूल २६ ऑक्टोबरला खुला केला. स्थानिक प्रशासनाकडून ना परवानगी घेतली गेली ना पूल खुला होत असल्याचे सांगण्यात आले. मोरबी नगरपालिकेचे नेते व अधिकारी म्हणतात, आम्ही काय करणार? देखभाल आणि सुरक्षिततेची सर्व जबाबदारी त्याच कंपनीची आहे.

स्थानिक नेते आणि अधिकाऱ्यांनी अशा प्रकारे जबाबदारी झटकणे हा गुन्हा नाही का? सर्वप्रथम अशा कंपनीला १५ वर्षांसाठी कंत्राट का देण्यात आले? अपात्रांना कंत्राट दिले तर राज्य सरकार काय करत होते? राज्य सरकारे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना आर्थिक अनुदान देतात. ते या संस्थांवर बारीक लक्ष का ठेवत नाहीत? मोरबीची दुर्घटना गुजरातच नव्हे, तर देशातील सर्व राज्य सरकारांसाठी धडा ठरावा. मोरबी नगरपालिकेचे अध्यक्ष व त्यांचे अधिकारी याला जबाबदार आहेत, कारण त्यांनी पुलाच्या वापरापूर्वी तपासणी का केली नाही? कंत्राटातील नियमांविरुद्ध कंपनीने चौकशीकडे दुर्लक्ष केले असेल तर यातील सर्वात गंभीर दोषी पालिकाच आहे. केंद्र आणि गुजरात सरकारने मृत व्यक्तींसाठी सहा लाख रुपये तसेच जखमींना ५० हजार रु. भरपाई जाहीर केली, हे खरे आहे. याशिवाय नदीत पडलेल्यांना वाचवण्यासाठी शासन आणि स्थानिक प्रशासन या दोघांनीही प्रयत्न केले, हेही कौतुकास्पद आहे. पण, त्यांना विचारा की, ६ लाख रुपयांच्या व्याजावर कुटुंबांची गुजराण कशी होणार? या दुःखद प्रसंगी भाजप आणि काँग्रेसच्या नेत्यांना एकमेकांचे पाय खेचण्याची काय गरज होती? कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांशिवाय पालिकेचे नेते आणि अधिकाऱ्यांना दोषी ठरवून त्या कंपनीवर बंदी घातली गेली पाहिजे. (ही लेखकाची वैयक्तिक मते आहेत.) डॉ. वेदप्रताप वैदिक भारतीय परराष्ट्र धोरण परिषदेचे अध्यक्ष dr.vaidik@gmail.com

बातम्या आणखी आहेत...