ग्राउंड रिपोर्टबळीराजाची कापूसकोंडी:मराठवाड्यामध्ये 2 महिन्यांत 136 शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, कापूस उठला जिवावर

बीड जिल्ह्यातील गेवराई तालुक्यातील सखाराम कानगुडे यांनी घरातच २० क्विंटल कापूस साठवून ठेवला आहे. चांगला भाव मिळेल म्हणून ते दाेन महिन्यांपासून वाट पाहत आहेत. व्यथा मांडत ते म्हणतात, गेले आठवडाभर विधिमंडळ अधिवेशनातील लोकप्रतिनिधींची चर्चा ऐकली की संताप होतो. घरी कापूस ठेवून आम्ही आमचे जगणे-मरणे साठवून ठेवले आहे. मात्र लोकप्रतिनिधी, सरकार कापसावर का बोलत नाहीत?

छत्रपती संभाजीनगर आडगाव बुद्रुकचे शेतकरी विश्वंभर हाके यांनी ३ महिन्यांपासून २७ क्विंटल कापूस घरात ठेवला आहे. त्यात कीटक झाले असून लहान मुलांना ते चावत आहेत. आम्ही मेल्यावर लोकप्रतिनिधी आमचे प्रश्न मांडणार का, हा त्यांचा सवाल आहे. राज्यात ४२ लाख हेक्टरवर पीक घेणाऱ्या ६० ते ७० लाख शेतकऱ्यांच्या घरांत कमीअधिक प्रमाणात हीच स्थिती आहे. या कापूस कोंडीमुळे शेतकरी आयुष्यच संपवत आहेत. एकट्या मराठवाड्यात गेल्या २ महिन्यांत तब्बल १३६ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत.

रोज ३ आत्महत्या, बीडमध्ये सर्वाधिक
जानेवारी, फेब्रुवारीत बीड जिल्ह्यात सर्वाधिक आत्महत्या झाल्या. छत्रपती संभाजीनगरात १३, जालना ११, परभणी १२, हिंगोली २, नांदेड १७, बीड ४७, लातूर ९, उस्मानाबाद २५ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्या आहेत. गेल्या वर्षी १०२२ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या होत्या.
राज्यात २५ हजार कोटींचा व्यवसाय राज्यातील १,२०० जिनिंगच्या माध्यमातून होणारा २५ हजार कोटींचा व्यवसाय कापसाभोवती केंद्रित झाला आहे. अधिवेशनातही सरकार व विरोधक भांडणात मग्न आहेत, त्यामुळे आपल्याला कोणी वाली आहे की नाही, अशी चर्चा शेतकरी करत आहेत.

.... तरीही कापसाबाबत सरकारचे अधिवेशनात मौन : राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा पहिला आठवडा संपला तरी शेतकऱ्यांच्या समस्या आणि कापूस प्रश्नावर फारशी चर्चा झालेली नाही. सरकारने कापसावर अजूनही काहीही आश्वासन दिलेले नाही. कांद्यावर चर्चा झाली. मात्र, एक कोटी पाच लाख एकरवर लागवड असलेल्या कापसाबाबत सरकारने मौन बाळगले आहे.

सरकारची उलट आयात
^कापसाचा विषय मी मांडला होता. मात्र, हे सरकार चर्चाच करत नाही. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर त्यांना चर्चा नको आहे. कापसाच्या गाठी आयात करून शेतकरीविरोधी भूमिका घेतली आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आणखी आक्रमक भूमिका मांडणार आहे.
- नाना पटोले, काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष

टेक्स्टाइल लॉबीचा दबाव
^शेतकरी प्रश्नांवर सरकार बोलत नाही. कापसाबाबत सरकारवर टेक्स्टाइल लॉबीचा दबाव आहे. त्यामुळे सरकार कुठलाच निर्णय घेत नाही आणि त्यावर चर्चाच करायला तयार नाही. इतक्या आत्महत्या होत असतानाही सरकारचे डोळे उघडत नाहीत.
- अंबादास दानवे, विरोधी पक्षनेते

कापसाला बोनस द्या
^सरकारने कापसाची आयात केल्यामुळे त्यांच्या गुन्ह्याची शिक्षा शेतकऱ्यांना भोगावी लागत आहे. कापसाचे भाव कमी झाले आहेत. त्यामुळे किमान नऊ हजार प्रतिक्विंटल भाव मिळावा. यासाठी क्विंटलमागे एक ते दीड हजाराचा बोनस सरकारने द्यावा.
- अनिल घनवट, शेतकरी नेते

जागतिक मंदीचा फटका
^भारतासह जगभरातील बाजारपेठांमध्ये कापसाचे भाव कमी झाले आहेत. खरे तर जा जागतिक मंदीचाच परिणाम असल्याचे म्हणता येईल. अधिवेशनात सरकार चर्चा करणार आहे. कृषिमंत्र्यांशी याबाबत चर्चा करून निर्णय घेतला जाईल.
- अतुल सावे, सहकारमंत्री