अस्वस्थता:हजयात्रेसाठी 88 हजारांची वाढ झाल्याने मराठवाड्यातील 1702 भाविकांवर संकट‎

छत्रपती संभाजीनगर‎ हजयात्रेला जाण्यासाठी छत्रपती‎ संभाजीनगर ते जेद्दाह विमानसेवेसाठी‎ भाविकांना ८८ हजार रुपये जास्त‎ मोजावे लागणार आहेत. त्यामुळे‎ सर्वसामान्य नागरिकांत नाराजी पसरली‎ आहे. यावर खासदार इम्तियाज जलील‎ यांनी अनेक प्रश्न उपस्थित करून‎ मुंबई-हैदराबाद एम्बार्केशन पॉइंट‎ प्रमाणेच अंदाजित खर्चास मान्यता‎ देण्याची मागणी केंद्रीय नागरी विमान‎ वाहतूक मंत्री ज्योतिरादित्य शिंदे, केंद्रीय‎ अल्पसंख्याक मंत्री आणि हज‎ कमिटीचे सीईओ यांच्याकडे पत्राद्वारे‎ केली.‎

अचानक वाढलेल्या या खर्चामुळे‎ भाविकांमध्ये प्रचंड अस्वस्थता आहे.‎ शहरातून १७०२ मुस्लिम बांधव यंदा‎ हजला जात आहेत.

हज यात्रेला जाण्यासाठी संकट

यात्रेला‎ जाण्यासाठी मोठे संकट या सर्वांपुढे‎ आले आहे. मराठवाड्यातील पहिले‎ हज हाऊस छत्रपती संभाजीनगर येथे या‎ वर्षी सुरू होत आहे. येथील‎ विमानतळास इमिग्रेशन आणि कस्टम‎ विभागाची अधिकृत मान्यता आहे.‎ त्यामुळे हज उमराहसाठी येथून‎ जेद्दाहला जाण्यासाठी थेट विमानसेवा‎ सुरू करण्याची मागणी २७ एप्रिल रोजी‎ दिल्ली येथे झालेल्या नागरी विमान‎ वाहतूक समितीच्या बैठकीत खासदार‎ इम्तियाज जलील यांनी केली.‎

अचानक केली ७५ हजारांची वाढ‎

मुंबई येथून जाणाऱ्या हजयात्रेकरूंना‎ ३ लाख ४ हजार खर्च येणार आहे.‎ अचानक ८८ हजार रुपये वाढ‎ झाल्याने छत्रपती संभाजीनगरच्या‎ भाविकांना ३ लाख ९२ हजार मोजावे‎ लागणार आहेत. २०१७ मध्ये‎ एर्माकेशनसाठी १० हजार ५५० रुपये‎ लागत होते.

२०१९ मध्ये ही रक्कम १३‎ हजार १५० रुपये झाली. २०२१-२०२२‎ मध्ये भारतीयांना हजयात्रेला बंदी‎ होती. ही रक्कम २०२३ मध्ये वाढून‎ २० हजारांपर्यंत जाईल, असा अंदाज‎ होता. मात्र, अचानकपणे ७५‎ हजारांची वाढ होऊन ८८ हजारांची‎ रक्कम यासाठी मोजावी लागणार‎ आहे. हा भाविकांसाठी मोठा धक्का‎ आहे.

दिल्लीत पत्रव्यवहार

नागपुरातूनही ६२ हजार‎ भाविकांना मोजावे लागणार आहेत.‎ शहरातून १७०२ तर नागपूरहून ३‎ हजार हजयात्रेकरू जाणार आहेत.‎ ४ हजार ७०२ भाविकांच्या पुढे ही‎ समस्या निर्माण झाली आहे.‎ मिर्झा रफत बेग, खिदमत ए‎ हुज्जाज कमिटी‎ खिदमत ए हुज्जाज कमिटीने दिले निवेदन, खासदार इम्तियाज यांनी दिल्लीत पत्रव्यवहार‎ केला ​​​​​.

हज यात्रींची संपूर्ण प्रक्रिया‎ राबवणारी आणि इत्थंभूत मार्गदर्शन करणाऱ्या खिदमत ए हुज्जाज कमिटीने हा खर्च‎ कमी करण्यासाठी तत्काळ प्रयत्न सुरू केले आहेत. याकरिता विविध ठिकाणी‎ पत्रव्यवहार आणि निवेदने दिली आहेत.‎