राज्य शासनाकडून 8 कोटी 87 लाखांचा निधी:अर्धे शैक्षणिक सत्र संपले, आता निजामकालीन शाळांची दुरुस्ती

राजमाता जिजाऊ शैक्षणिक गुणवत्ता विकास अभियानांतर्गत औरंगाबाद जिल्ह्यातील निजामकालीन माध्यमिक व प्राथमिक शाळांची दुरुस्तीची कामे सुरू केली आहेत. परंतु, ही कामे शिक्षण विभागाच्या नियमानुसार शैक्षणिक सत्र सुरु होण्यापूर्वीच करायला हवी. पण, विद्यार्थ्यांची पर्यायी व्यवस्था करुनच दुरुस्तीची कामे हाती घेतल्याचा दावा शिक्षण विभागाने केला आहे. जिल्ह्यात ८१ शाळांमधील १७३ वर्ग खोल्यांची पुनर्बांधणीची कामे व १३० शाळांमधील दुरुस्तीच्या कामासाठी राज्य शासनाने मोठ्या बांधकामासाठी ५ कोटी ६० लाख, तर छोट्या कामासाठी ३ कोटी ३८ लाख १५ हजार असे एकूण ८ कोटी ८७ लाख ६९ हजार रुपये निधीची तरतूद केली आहे, अशी माहिती प्राथमिक शिक्षणाधिकारी जयश्री चव्हाण यांनी दिली. जसजसे प्रस्ताव दाखल होत आहेत, त्याप्रमाणे कागदपत्रांची पडताळणी करून दुरुस्तीच्या कामाला परवानगी दिली जात असल्याचे चव्हाण यांनी सांगितले.

१३० शाळांमधील वर्गखोल्यांची कामे मंजूर औरंगाबाद जिल्ह्यातील ८१ शाळांमधील १७३ वर्ग खोल्यांची मोठी बांधकामे मंजूर आहेत. त्यापैकी २० टक्के लोकसहभाग प्राप्त २२ शाळांमधील ४२ वर्गखोल्यांचे बांधकाम सुरु झाले आहे. उर्वरित दुरुस्तीच्या कामांचे प्रस्ताव प्राप्त होत आहेत. तसेच, १३० शाळांमधील वर्गखोल्यांच्या दुरुस्तीचे कामे मंजूर आहेत. यात ३९ शाळांचे २० टक्के लोकसहभागाचे प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत. तेथील दुरुस्तीच्या कामांना मंजुरी दिली आहे.