सरकारची घोषणा हवेतच:अतिवृष्टीमधील रस्ते, पूल दुरुस्तीचा पावणेतीनशे कोटी रुपयांचा प्रस्तावच शासनदरबारी ‘क्षतिग्रस्त’

सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर महिन्यात औरंगाबाद जिल्ह्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषदेच्या ताब्यातील तब्बल ५९३ रस्ते वाहून गेले होते. यात ३९४ पूलदेखील होते. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर रस्ते आणि पूल वाहून जाण्याची घटना प्रथमच घडली होती.

दरम्यान, शासनासह आरोग्यमंत्री तथा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे औरंगाबाद जिल्हा संपर्कप्रमुख राजेश टोपे यांनी तातडीने प्रस्ताव पाठवण्याचे आदेश जिल्हा परिषदेला दिले. त्यानुसार जिल्हा परिषदेने १३ ऑक्टोबर २०२१ रोजीच शासनाला प्रस्ताव पाठवून वाहून गेलेले रस्ते व पूल दुरुस्तीसाठी २७५ कोटी रुपयांची मागणी केली. मात्र, आजवर छदामही न मिळाल्याने हा प्रस्तावच शासनदरबारी ‘क्षतिग्रस्त’ झाल्याचे चित्र आहे. अतिवृष्टीमध्ये नुकसान झालेल्या रस्ते, पुलांसाठी शासनाने ‘क्षतिग्रस्त’ असा शब्दप्रयोग केलेला आहे.

औरंगाबाद जिल्ह्यात गेल्या पावसाळ्यामध्ये सुमारे ११०० मिलिमीटर पाऊस पडला. सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर महिन्यात सर्वाधिक पावसाची नोंद झाली. सलग पाऊस पडत राहिल्याने आणि कमी कालावधीत अधिक पाऊस झाल्याने पूर्ण जिल्हा जलमय झाला होता. या अतिवृष्टीचा सर्वाधिक फटका नदीकाठच्या गावांना बसला. नदीकाठी असलेल्या गावांमधील वैयक्तिक मालमत्तांचे नुकसान तर झालेच, शिवाय सार्वजनिक रस्ते आणि पूल देखील वाहून गेले होते.

११५५ किमीचे रस्ते गेले वाहून : जिल्ह्यात नऊ तालुक्यांमध्ये मिळून एकूण ५९३ रस्ते वाहून गेले. या रस्त्यांची एकूण लांबी ११५५ किलोमीटर एवढी आहे. तर या रस्त्यांवरील ३९४ पूलदेखील वाहून गेलेले आहेत. वाहून गेलेल्या रस्त्यांसाठी २१७ कोटी ४१ लाख रुपये तर पुलांसाठी ५५ कोटी रुपये एवढा खर्च अपेक्षित आहे. याशिवाय ७ ठिकाणी संरक्षक भिंतींची नुकसान झालेले असून त्यासाठी २ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.

प्रस्ताव पाठवून चार महिने लोटले : झालेल्या नुकसानीचा अहवाल आणि दुरुस्ती खर्चाच्या तपशिलासह जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाने ग्रामविकास विभागाच्या सचिवांना प्रस्ताव पाठवला होता. यामध्ये एकूण २७५ कोटी रुपयांच्या निधीची मागणी केली होती. हा प्रस्ताव १३ ऑक्टोबर २०२१ रोजी पाठवलेला आहे. आता चार महिने झाले तरीही शासनाने निधी मंजूर केलेला नाही.

मराठवाड्यात ४७ लाख ७४ हजार ४८९ शेतकऱ्यांचे ३६ लाख ५२ हजार ८७२ हेक्टर शेतीचे अतिवृष्टीमुळे नुकसान झाले. त्यानंतर १३ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत दहा हजार कोटींचे पॅकेज घोषित करण्यात आले होते. त्यानुसार मराठवाड्याला वाढीव दरानुसार ३७६२ कोटींची मदत राज्य सरकारच्या घोषणेनुसार मंजूर झाली होती. त्यापैकी राज्याने ७५ टक्के याप्रमाणे मराठवाड्याला मिळालेल्या २८६० कोटी रुपये निधीचे वाटप केले. मात्र, दुसऱ्या हप्त्याची ७६३ कोटी रक्कम अजून शेतकऱ्यांना मिळालेली नाही. त्यामुळे तातडीने नुकसान भरपाईची मदत देण्याची सरकारची घोषणा पोकळ ठरली आहे. तथापि, विभागीय आयुक्तालयाच्या वतीने ७६३ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवण्यात आला आहे.

राज्य शासनाने हेक्टरी दहा हजार याप्रमाणे दोन हेक्टरपर्यंत मदतीची घोषणा केली होती. मात्र, प्रत्यक्षात शासनाचे एकच हप्ता दिला. मराठवाड्यात बीड जिल्ह्याला सर्वाधिक १४२ कोटींची गरज आहे. तर औरंगाबाद जिल्ह्याला ९८ कोटी ८६ लाख, जालना ९३ कोटी, परभणी ६७ कोटी, हिंगोली ५६ कोटी, नांदेड १३६, लातूर ९७ कोटी, तर उस्मानाबाद जिल्ह्याला ७१ कोटी निधीची प्रतीक्षा आहे.

शासनाच्या वतीने शेतकऱ्यांच्या अनुदानाबाबत वेळेत मदत देण्याची घोषणा करण्यात आली होती. खरिप हंगामात अतिवृष्टीने मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले होते. मात्र, प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना मदत मिळण्यास अनेक अडचणी येत असल्याचे पाहायला मिळत आहे.

दावा केला होता पुढील पावसाळ्याच्या आधी दुरुस्ती करण्याचा

सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण, औरंगाबादचे पालकमंत्री सुभाष देसाई आणि आरोग्यमंत्री तथा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे औरंगाबाद संपर्कमंत्री राजेश टोपे यांनी अतिवृष्टी ताजी असतानाच पुढील पावसाळ्याच्या आधी रस्ते, पुलांची दुरुस्ती केली जाईल, असा दावा केला होता. मात्र, आता पुढील पावसाळ्याला अवघे चार महिने बाकी आहेत. शिवाय एप्रिल महिन्यात जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांच्या निवडणुका लागल्या तर ही कामे करण्यासाठी आचारसंहितेचा अडथळा येऊ शकतो. एकंदरीत दुरुस्तीच्या कामांची घोषणाही अतिवृष्टीतील पुरासारखी वाहून जाते की काय, अशी शंका जिल्हावासीयांना आहे.