खंडपीठाचे ताशेरे:हेल्मेट सक्ती - प्रसारमाध्यमांवर खापर फोडण्याचा प्रयत्न पोलिसांच्या अंगलट; सहायक पोलिस आयुक्तांचा माफीनामा फेटाळला

कोरोनाचा फैलाव रोखण्यासाठी मास्क आणि हेल्मेट सक्ती सुरू करा, असे खंडपीठाने आदेश दिले. त्याची दखल घेत सहायक पोलिस आयुक्त सुरेश वानखेडे यांनी आधी ५ मेपासून हेल्मेट सक्तीचे परिपत्रक काढले. नंतर त्यात १६ मे असा बदल केला. पण त्याचे खापर प्रसारमाध्यमांवर फोडण्याचा प्रयत्न केला, असे निदर्शनास आले. दरम्यान, याप्रकरणी खंडपीठाने वानखेडेंचा लेखी माफीनामा फेटाळला. ‘दिव्य मराठी’सह इतर वृत्तपत्रांमध्ये वानखेडे यांनी दिलेल्या माहितीवरून हेल्मेट सक्ती पाच मे नव्हे तर १६ मेपासून होणार असल्याच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या. खंडपीठाने ५ मे अशी तारीख दिली होती. तरीही असे का झाले, अशी विचारणा खंडपीठाने केली. सर्वच वृत्तपत्रांत तारखेचा एकसारखा उल्लेख असलेल्या बातम्या कशा प्रसिद्ध झाल्या याबाबत न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे, न्यायमूर्ती बी. यू. देबडवार यांनी न्यायालयाचे मित्र अॅड. सत्यजित बोरा यांना खातरजमा करण्याचे निर्देश दिले.

त्यांनी विविध वर्तमानपत्रांच्या प्रतिनिधींशी संपर्क साधला असता वानखेडेंनी दिलेल्या माहितीवरून तारखेत बदल केल्याचे निदर्शनास आले. कोरोना रुग्णांवर उपचारासाठी आवश्यक वैद्यकीय सोयी सुविधांबाबत खंडपीठात दिव्य मराठीसह इतर वृत्तपत्रांच्या बातम्यांवरून दाखल फौजदारी सुमोटो याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे. त्यात हेल्मेटसह मास्कचा वापर तसेच आधार कार्ड सोबत ठेवण्याच्या आदेशाची योग्य अंमलबजावणी होत नसल्याचे निरीक्षण खंडपीठाकडून नोंदविण्यात आले होते. यासंदर्भात किती गुन्हे दाखल केले याचीही माहिती खंडपीठाने मागवली होती. हेल्मेट सक्ती तारखेतील बदलाबाबत वानखेडेंना लेखी माफीनामा सादर करण्याचे आदेश दिले होते.

वकिलांचे स्पष्टीकरण : नियम धुडकावणाऱ्यांवरील कारवाईत भेदभाव नाही
कोरोना नियमावली धुडकावून लावणाऱ्या लोकप्रतिनिधी आणि त्यांच्या समर्थकांवर कारवाई केली जात असल्याचे सरकारी वकील अॅड. ज्ञानेश्वर काळे यांनी सुनावणीप्रसंगी सांगितले. आमदार संजय शिरसाट, प्रशांत बंब, माजी आमदार संजय वाघचौरे, माजी महापौर घोडेलेंवर कारवाई केल्याचे निदर्शनास आणून दिले. या याचिकेची पुढील सुनावणी १२ मे रोजी ठेवण्यात आली आहे. कारण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींनी केवळ कोरोनासंबंधीच्या व अनुषंगिक याचिकांवर दर बुधवारी सुनावणी घेण्यासाठी विशेष पीठाची स्थापना केली आहे. प्रकरणात न्यायालयाचे मित्र अॅड. सत्यजित बोरा, हस्तक्षेपक आमदार बंब यांच्यातर्फे अॅड. सिद्धेश्वर ठोंबरे, सरकार तर्फे अॅड. डी. आर. काळे, औरंगाबाद मनपातर्फे अॅड. संतोष चपळगावकर, नांदेड मनपातर्फे अॅड. राधाकृष्ण हिंगोले, परभणी मनपातर्फे अॅड. धनंजय शिंदे आदींनी काम पाहिले.

विद्युतदाहिनीसंबंधी खंडपीठाचे समाधान
लोकप्रतिनिधी, उद्योजक आणि स्वयंसेवी संस्थांच्या सहकार्याने स्थानिक स्तरावर विद्युत अथवा गॅस शवदाहिन्या उभाराव्यात, असेही खंडपीठाचे निर्देश आहेत. या संदर्भात अहमदनगर महापालिकेचे अॅड. किशोर लोखंडे पाटील यांनी माहिती दिली की, अहमदनगरात आधीच दोन विद्युतदाहिन्या कार्यरत असून तेथे दरमहा ३०० ते ३५० अंत्यविधी होतात. शिवाय एक विद्युतदाहिनी प्रस्तावित आहे. याबाबत खंडपीठाने समाधान व्यक्त केले.

लोकप्रतिनिधींना कानपिचक्या
लोकप्रतिनिधींनी आधी मास्क वापरावेत, मग जनतेला प्रोत्साहन द्यावे, अशा कानपिचक्या न्यायालयाने सुनावणीप्रसंगी दिल्या. औरंगाबादचे माजी महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी समर्थकांसोबत बुधवारी वाढदिवस साजरा केल्याच्या वृत्ताचीही खंडपीठाने नोंद घेतली. आमदार प्रशांत बंब यांनी पोलिसांसोबत झालेल्या वादाबाबत आपले वकील अॅड. सिद्धेश्वर ठोंबरे यांच्यामार्फत दिलगिरी व्यक्त केली. ती न्यायालयाने स्वीकारली. तसेच लासूर स्टेशन येथे कोविड सेंटर उभारल्याबद्दल बंब यांचे कौतुकही केले. तालुकास्तरावर आरटीपीसीआर आणि अँटिजन चाचण्या वाढवाव्यात, असेही निर्देश दिले.

हेल्मेट खरेदीनंतरच दुचाकीची नोंदणी
दुचाकीवर प्रवास करताना हेल्मेट अनिवार्य असल्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले आहेत. त्याची अंमलबजावणी करणे सर्वांचे कर्तव्य आहे. दुचाकीसोबत हेल्मेट खरेदीची पावती बघूनच आरटीओ कार्यालयात वाहन नोंदणी करावी, असे निर्देश खंडपीठाने दिले. हेल्मेट नसेल तर दुचाकीची नोंद केली जाणार नाही, असेही स्पष्ट केले.