नॅशनल हायवे:हर्सूल रस्त्याचे रुंदीकरण लांबणार; 19.72 कोटींचा प्रस्ताव नॅशनल हायवेकडे

हर्सूल रस्त्याचे रुंदीकरण जूनच्या आधीच करू, असे जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांनी सांगितले होते. मात्र, बाधित मालमत्ताधारकांकडून होणारी आगाऊ रकमेची मागणी आणि अग्निवीर योजनेविरोधातील आंदोलनामुळे पोलिसांवर पुन्हा ताण येऊ नये म्हणून प्रशासन सतर्कता बाळगत आहे. आता नॅशनल हायवेकडे १९ कोटी ७२ लाखांचा प्रस्ताव सादर केला असून, तो मंजूर होण्यास वेळ लागेल. त्यामुळे रुंदीकरणासाठी आणखी काही काळ वाट पाहावी लागणार आहे.

रस्ता रुंदीकरणासाठी प्रशासकीय पातळीवर सातत्याने बैठका सुरू आहेत. उपविभागीय अधिकारी रामेश्वर रोडगे यांनी नुकतीच सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेऊन चर्चा केली होती. जिल्हाधिकारी चव्हाण म्हणाले, बाधितांनी भूसंपादनाचा मोबदला देण्याची मागणी केली आहे. त्यानुसार जिल्हा प्रशासनाने ९८ मालमत्तांचा प्रस्ताव नॅशनल हायवेकडे पाठवला आहे. त्यांच्याकडून निधी मिळताच तो बाधितांना दिला जाईल.

लेबर कॉलनीचे कामही लांबले लेबर कॉलनीच्या पाडापाडीच्या वेळी त्रिपुराच्या घटनेमुळे तणावाची परिस्थिती निर्माण झाली होती. त्यामुळे प्रशासनाने कारवाई पुढे ढकलली होती. आता अनेक ठिकाणी अग्नीवीर योजनेविरोधात आंदोलन सुरू आहे. औरंगाबादमध्ये याचे फारसे परिणाम जाणवत नसले तरी पोलिस प्रशासनावर कारवाई करताना ताण येऊ नये म्हणून प्रशासनाकडून खबरदारी घेण्यात येत आहे.

जुलैपर्यंत निधी मिळणार? उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी मूल्यांकन करून १९ कोटी ७२ लाखांचा प्रस्ताव नॅशनल हायवेकडे पाठवला आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार जुलै अखेर हा निधी मिळू शकतो. मात्र, नागरिकांनी पाडापाडीच्या आधी मावेजा देण्याची मागणी केली तर भूसंपादनाला वेळ लागू शकतो.जिल्हा प्रशासनाकडून लेबर कॉलनी ताब्यात घेतल्यानंतर लगेच हर्सूलमध्ये कारवाईची तयारी सुरू होती. पण जुलैअखेर निधी आल्यास ऐन पावसामुळे कारवाई लांबण्याची शक्यता आहे.