औरंगाबाद खंडपीठाची शिंदे सरकारला नोटीस:बीडमधील 178 कामांना स्थगिती का दिली? 5 ऑगस्टपर्यंत उत्तर देण्याचे आदेश

ठाकरे सरकारने बीड जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत मंजूर केलेल्या 178 कामांना विद्यमान शिंदे सरकारने सत्तारूढ होताच स्थगिती दिली. याविरोधात औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यावर राज्य शासनाने 5 ऑगस्टपर्यंत शपथपत्र दाखल करण्याचा आदेश औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. रविंद्र घुगे आणि न्या. ए.आर. पेडणेकर यांनी आज दिला.

अध्यादेशाला आव्हान

शासनाने शपथपत्राची प्रत याचिकार्कत्यांनाही द्यावी, असे आदेश खंडपीठाने दिले आहेत. याचिकेवर 10 ऑगस्ट रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे. स्थगितीविरोधात बीड जिल्ह्यातील अश्विनी किरवाळे व इतरांनी ही याचिका ॲड. विक्रम धोर्डे यांच्यामार्फत केली आहे. याचिकेनुसार तत्कालीन राज्य सरकारने १ एप्रिल २०२२ रोजी जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत जी कामे मंजूर केली, त्यांना स्थगिती देण्याचा निर्णय विद्ममान सरकारने ४ जुलै रोजीच्या अध्यादेशाद्वारे जाहिर केला. या निर्णयानुसार मंजूर केलेल्या कामांबाबत नवीन पालकमंत्री फेरविचार करतील, असे म्हटले आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांकडूनही मंजुरी

बीड जिल्हा नियोजन समितीतर्फे १ एप्रिल रोजीच्या मंजूर केलेल्या कामांबाबत निविदा काढण्याच्या स्तरापर्यंत प्रक्रिया पूर्ण झालेली आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने काही कामांच्या निविदांना ५ जुलै रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांकडून मंजुरीही मिळवून पुढील कार्यवाही सुरू केली आहे. ही बाब ज्येष्ठ विधिज्ञ आर.एन. धोर्डे यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिली.