गायरान जमीन अतिक्रमण:जिल्हाधिकारी कार्यालयातून शिफारस केलेले प्रलंबित प्रकरण, ठराव निकाली काढण्याचे आदेश

पंचशील नगर, चाळीसगाव येथील गायरान जमिनीवरील अतिक्रमणधारकांसंदर्भात जगपाल सिंग वि. पंजाब राज्य या खटल्यातील निर्देशानुसार सुनावणी घेण्याचे व जिल्हाधिकारी कार्यालयातून शिफारस केलेले प्रलंबित प्रकरण, ठराव निकाली काढण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती मंगेश पाटील व न्यायमूर्ती वाय.जी खोब्रागडे यांनी विभागीय आयुक्तांना देत ही याचिका निकाली काढली.

मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल जनहित याचिकेतील आदेशानुसार वर्षाअखेर राज्यभरातील गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण निष्कासित करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच खटल्यातील निर्देशानुसार नियमानुकूलन वगळता कोणतेही अतिक्रमण नावावर न करण्याचे आदेश दिले आहेत.

संदीप सरोदे, अनिल आव्हाड, अनिकेत पोळ, भाऊसाहेब पवार, भागवत खरात, रवींद्र कदम यांनी महसूल विभाग व चाळीसगाव नगरपरिषदेच्या अतिक्रमण काढून टाकण्याच्या नोटिशीनंतर औरंगाबाद खंडपीठात रीट याचिका दाखल केली होती. ॲड. विनोद पाटील व ॲड. राहुल सावळे यांनी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने युक्तिवाद केला.

याचिकाकर्ते हे अनुसूचित जातीतील असुन सदरील गायरान जमिनीवर सुमारे १०० ते १५० वर्षापासून वास्तव्य करीत आहेत. गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण नियमानुकूल करण्याकरता याचिकर्त्यांनी महसूल विभागाकडे वेळोवेळी पाठपुरावा केला आहे. जिल्हाधिकारी यांनी शिफारस केलेले प्रलंबित प्रकरण जगपाल सिंग वि. पंजाब राज्य या खटल्यातील निर्देशानुसार लवकरात लवकर निकाली काढण्याचे आदेश विभागीय आयुक्त नाशिक यांना उच्च न्यायालयात, औरंगाबाद खंडपीठाने दिले आहेत. सदर प्रकरणी ॲड. विनोद पाटील व ॲड.राहुल सावळे यांना चाळीसगाव न्यायालयातील ॲड. आकाश पोळ यांनी सहकार्य केले.