आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सविस्तर शपथपत्र:सिडको ते हर्सूल टी पॉइंट रस्ता पहिल्याच पावसात खराब कसा झाला ; खंडपीठाची विचारणा

औरंगाबादएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवीन तयार केलेला रस्ता पहिल्याच पावसात वाहून जातो. पुन्हा तोच कंत्राटदार दुरुस्त करतो, पुन्हा वाहून जातो... ठेकेदार यात कुठले साहित्य वापरतो याची खातरजमा करावी. डांबरी रस्ता तीन वर्षांत आणि सिमेंट पाच वर्षांत उखडला तर संबंधित ठेकेदारास पुन्हा दुरुस्तीसाठी (डिफेक्ट पिरियड लायबिलिटी) निधी देऊ नका, त्यांच्याकडूनच तो दुरुस्त करून घ्या, असे आदेश औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. रवींद्र घुगे व न्या. अरुण पेडणेकर यांनी सोमवारी दिले.

मनपा आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागात अधिकारी म्हणून काम करणारे याच शहराचे नागरिक आहेत. मग खराब रस्ते बनवणाऱ्या कंत्राटदारावर ते वचक का निर्माण करीत नाहीत? अशी विचारणाही न्यायमूर्तींनी केली. सिडको बसस्थानक ते हर्सूल टी पॉइंट रस्ता गतवर्षीच्या ऑक्टोबरमध्ये तयार केला, पण पहिल्याच पावसात खराब कसा झाला? अशी विचारणाही केली. शहरातील खड्डेमय रस्त्यांच्या दुरुस्तीबाबत दाखल याचिकेच्या वेळी न्यायालयाने ही खरडपट्टी काढली. गोलवाडी उड्डाणपुलाचे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या हिश्श्याच्या कामासंबंधीची सद्य:स्थिती यासंबंधी खंडपीठाने यापूर्वीच विचारणा केली होती. शिवाजीनगर भुयारी मार्गाच्या भूसंपादन आणि निधीसंबंधीची स्थिती सांगण्यासही राज्य शासनास सांगितले होते. शहरातील बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीत रस्त्यांच्या दुरुस्तीसंबंधी खंडपीठाने विचारणा केल्यानंतर अतिरिक्त सरकारी वकील सुजित कार्लेकर यांनी सहा विशेष रस्त्यांच्या दुरुस्तीसंबंधीची स्थिती खंडपीठाला सांगितली. दरम्यान, एका पावसात रस्ता वाहून गेला तर संबंधित कंत्राटदारास ब्लॅकलिस्ट करण्यासंबंधी विचार करू, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.

एक महिना आधीच होणार गोलवाडी उड्डाणपूल
औरंगाबाद-नगर रस्त्यावरील गोलवाडी उड्डाणपुलाचे काम ३१ जानेवारी २०२३ ऐवजी आता सार्वजनिक बांधकाम विभाग ३१ डिसेंबर २०२२ पर्यंत पूर्ण करणार असल्याची हमी देण्यात आली. शिवाजीनगर भुयारी मार्गासंबंधी मनपाने सविस्तर शपथपत्र द्यावे, असे सांगण्यात आले आहे.

गोलवाडी उड्डाणपुलाचे आरसीसी वाॅल कॅप ३६ आणि ३० फुटांचे काम १ सप्टेंबरला सुरू केले. ते २० ऑक्टोबरला पूर्ण होईल. कॅप आणि पादचारी रस्ता १५ नोव्हेंबरला सुरू करून १५ डिसेंबरला पूर्ण केला जाईल. आरसीसी गर्डर आणि स्लॅबचे काम १५ डिसेंबरला सुरू केले जाईल आणि ३१ डिसेंबर २०२२ ला पूर्ण केले जाईल, असे सांगण्यात आले.

जिल्हाधिकाऱ्यांना जबाबदार धरा
केरळ उच्च न्यायालयाने शहरातील रस्त्यांच्या खड्ड्यांसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना जबाबदार धरले आहे. आपल्याकडेही तसाच आदेश द्यावा, अशी मागणी याचिकाकर्ते अॅड. रूपेश जैस्वाल यांनी केली. पुढील सुनावणीप्रसंगी खंडपीठ निर्णय घेणार आहे.

बातम्या आणखी आहेत...