आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

वृत्तवेध:महागाईच्या चिंतेमध्ये पक्षांना भरघोस देणग्या

औरंगाबादएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

सणासुदीच्या काळात सर्वत्र बहर होता. वाहन क्षेत्रातील विक्री २१ टक्क्यांनी वाढली. म्हणजेच लोकांनी मोठ्या प्रमाणात गाड्या खरेदी केल्या. एवढेच नाही, तर या वेळी लोक सोने आणि सोन्याच्या दागिन्यांवर जणू तुटून पडले. दोन वर्षांपासून कोरोनामुळे दडून बसलेल्या लोकांमध्ये या वेळी अचानक प्रचंड उत्साह संचारला आणि ते बाजारपेठेवर तुटून पडले.मात्र, यामध्ये मार्केटिंगचा मोठा हात आहे. पूर्वी गरजेनुसार बाजारात वस्तू मिळत असत. बाजारवादाचे सौंदर्य असे की, तो गरज निर्माण करतो आणि लोक त्याकडे खेचले जातात. किंबहुना या बाजारवादाने बाजाराला चुंबक आणि जनतेला लोखंडाप्रमाणे केले आहे.असो, बेसुमार खरेदीचा परिणाम असा झाला की या वेळी जीएसटी संकलन गगनाला भिडले. ऑक्टोबर महिन्यात ते १६.६ टक्क्यांनी वाढले आहे - एकूण १.५२ लाख कोटी.अशा स्थितीत राजकीय महत्त्वाकांक्षाही उफाळून आल्या. का येऊ नयेत? हिमाचल प्रदेश आणि गुजरातमध्ये निवडणुका होणार आहेत.

अनपेक्षितपणे लोकांनी राजकीय पक्षांना उदारपणे देणग्या दिल्या. दोन राज्यांतील निवडणुकांपूर्वी ५४२ कोटी रुपयांचे निवडणूक रोखे विकले गेले. इलेक्टोरल बाँड्स बँकांकडून विकत घेतले जातात आणि त्यांचे पैसे देणग्यांच्या स्वरूपात राजकीय पक्षांना जातात. एकूणच याला तुम्ही अधिकृत देणगी म्हणू शकता. या देशात अनधिकृत देणग्यांचा काहीही हिशेब नसतो. कुठल्या पक्षाला मागच्या दाराने किती देणगी मिळाली, हे कोणताही पक्ष सांगत नाहीत किंवा आयकर विभागही त्यांना त्याबद्दल विचारत नाही. त्यामुळेच पक्ष आणि त्यांचे उमेदवार निवडणुकीच्या वेळी पाण्यासारखा पैसा खर्च करतात. परिणाम आपल्याला भोगावे लागतात. सामान्य माणसाला. बेहिशेबी पैसा मोठ्या प्रमाणात बाजारात येतो तेव्हा गोष्टी हाताबाहेर जाणे साहजिकच असते. म्हणजे महागाई सतत वाढतेच. कोणताही विचार न करता खर्च केला की सर्वसामान्यांना महागाईचा फटका सहन करावा लागतो. हे कोणत्याही प्रकारे टाळता येत नाही. एसबीआय रिसर्चच्या दोन दिवसांपूर्वी मिळालेल्या इकोरॅपच्या अहवालानुसार या वेळी अतिवृष्टीमुळे पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले असून त्यामुळे येत्या काही महिन्यांत महागाई आणखी वाढणार आहे.

या अहवालानंतर सरकारही घाबरले आहे. महागाई वाढण्याच्या भीतीने पेट्रोलचे दर प्रतिलिटर चाळीस पैशांनी कमी करण्याबाबत सरकारच्या पातळीवर विचार केला जात आहे. तेल कंपन्यांनी अद्याप ते जाहीर केले नसले तरी चाळीस पैशांची ही कपात उंटाच्या तोंडातील जिऱ्यासारखी ठरेल.

महागाईत अभूतपूर्व वाढ होण्याच्या भीतीने रिझर्व्ह बँकेलाही सक्रिय होण्यास चालना मिळाली आहे. त्यांनी त्रैमासिक आढावा बैठक वेळेपूर्वी घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता ही तिमाही बैठक ३ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे आणि ती पूर्णपणे महागाईवर केंद्रित असेल. मात्र, महागाईची कोणालाच चिंता नाही. ना सरकारला, ना राजकीय पक्षांना. कारण त्यांना भरघोस देणग्या मिळालेल्याच आहेत. महागाई त्यांचे काय नुकसान करेल? एकूणच सरकार, पक्षांचे उत्पन्न वाढत चालले आहे आणि महागाईच्या आगीत जनतेचा बळी जात आहे.

नवनीत गुर्जर नॅशनल एडिटर, दैनिक भास्कर navneet@dbcorp.in

बातम्या आणखी आहेत...