आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

दिव्य मराठी वार्तालाप:शरद पवारांवर बोलायची माझी लायकी नाही, त्यांचीही तेवढी उंची नाही : पडळकर

औरंगाबाद19 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • बारामतीत 40 गावांत आजही टँकर, त्यांनी विकासावर बोलू नये!

शरद पवारांवर बोलायची माझी लायकी नाही, पण त्यांचीही तेवढी उंची नाही. तरीही मी त्यांच्याशी पंगा घेतो, अशी माझी प्रतिमा तयार झाली आहे. मात्र, हा पंगा वैयक्तिक नाही, तर तो त्यांच्या प्रवृत्तीशी आहे, असे रोखठोक मत भाजप नेते आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी व्यक्त केले.

दिव्य मराठी कार्यालयाला सदिच्छा भेट दिली असता, त्यांनी विविध विषयांवर आपली भूमिका मांडली. आमदार पडळकर म्हणाले, मी पराभवाचे कधीच टेन्शन घेतले नाही. कारण मी सामान्य कार्यकर्ता आहे. समाजाची कामे प्रामाणिकपणे करत आहे आणि करत राहीन. राज्यात पवार साहेबांच्या नेतृत्वात १५ वर्षे सत्ता होती. तरीदेखील रस्त्यांची स्थिती सुधरलेली नाही. त्यांच्या बारामती मतदारसंघात ४४ गावांमध्ये अजूनही टँकर चालतात. सांगली जिल्हा राष्ट्रवादीचा बालेकिल्ला असतानाही त्यांनी सत्ताका‌ळात म्हणावी तशी विकासकामे केली नसल्याचा आरोपही त्यांनी केला. या वेळी दिव्य मराठीचे युनिट हेड सुभाष बोंद्रे, आयडिएशन टीमचे प्रमुख डेप्युटी एडिटर नितीन फलटणकर, विदर्भ आवृत्तीचे संपादकीय प्रमुख सचिन कापसे यांची उपस्थिती होती.

उद्धव ठाकरे साधा माणूस, पण...
महाविकास आघाडी सरकारमध्ये धुसफूस सुरू आहे. कारण सत्ता येईल याचा स्वप्नातही त्यांनी विचार केला नव्हता. त्यामुळे ते एकमेकांना चिकटून आहेत. उद्धव ठाकरे साधा माणूस आहे, पण ‘अलिबाबा चालीस चोर’ त्यांना सुधरू देत नाहीत. सरकारने अनुसूचित जमातीची अंमलबजावणी करावी, अन्यथा त्यांच्या सरकारमधील मंत्र्यांचे गावागावात फिरणे बंद करू, असा इशाराही पडळकर यांनी दिला.
धनगर आरक्षणावर कुणीच बोलायला तयार नाही...

धनगर आरक्षणाबाबत पडळकर म्हणाले, मुळात फडणवीस सरकारनेच धनगर आरक्षणाची निर्णय प्रक्रिया सुरू केली. तसेच जोपर्यंत अनुसूचित जमाती प्रवर्गाची अंमलबजावणी होत नाही तोपर्यंत आदिवासींच्या योजना फडणवीसांनी समाजासाठी लागू केल्या आहेत. मात्र, महाविकास आघाडी सरकारमधील कुणीच धनगर आरक्षणावर बोलण्यास तयार नाही. या सरकारकडून धनगर आरक्षणाची प्रक्रियाच केली जात नाही. कारण राजकीय उलथापालथ होईल आणि समाजाची संख्या जास्त असल्याने राजकीय स्थित्यंतरे घडतील, अशी त्यांना भीती आहे.

मेंढपाळांसाठी अॅट्रॉसिटीच्या धर्तीवर कायदा करावा
महाविकास आघाडीबाबत ते म्हणाले, हे सरकार अनैसर्गिक युतीतून जन्माला आले आहे. या सरकारला स्वत:ची दिशा काय, हे कळत नाही. सरकारने मेंढपाळांकडे व्यावसायिक दृष्टिकोनातून बघावे. कारण मेंढपाळांवरील हल्ले दिवसेंदिवस वाढत चालले आहेत. मात्र, वन विभागाचा त्यांना त्रास असतो. अॅट्रॉसिटीच्या धर्तीवर त्यांच्यासाठी कायदा करावा, ही आमची मागणी आहे. मेंढपाळांना व्यावसायिकतेचे रूप द्यावे, निर्यातीला प्रोत्साहन द्यावे आणि बँकांनी १० लाख रुपये कर्ज द्यावे या आमच्या मागण्या आहेत.