वकिलांनी व्यक्त केल्या भावना:मनपाने शहरातील समस्या सोडवल्या तर न्यायालयातील प्रकरणांची संख्या घटेल

शहरातील अनेक भागात स्मशानभूमींची दुरवस्था, मोकाट कुत्र्यांचा प्रश्न, पाण्याचे वेळापत्रक, अतिक्रमणे, ड्रेनेजलाइन, विजेचा प्रश्न, पथदिवे आदी समस्या निर्माण झाल्या आहेत. या समस्या सोडवण्यात मनपा प्रशासन अपुरे पडत आहे. त्यामुळे नागरिकांनी न्यायालयात दाद मागण्यास सुरुवात केली आहे. याचा परिणाम म्हणून न्यायालयात मोठ्या प्रमाणात प्रकरणे प्रलंबित आहेत. मनपाने निर्माण झालेल्या समस्या वेळेतच सोडवल्या तर नागरिकांना न्यायालयात जाण्याची गरज पडणार नाही, परिणामी प्रकरणांची संख्या घटेल, असे मत औरंगाबाद खंडपीठ वकील संघाने दिव्य मराठीशी बोलताना व्यक्त केले.

मनपाने नियोजन केल्यास नागरिकांना न्याय मिळेल शहरातील समस्यांचा न्यायव्यवस्थेवर परिणाम होतो. या प्रकरणाचा निपटारा मनपा स्तरावर होणे गरजेचे आहे. परंतु, तसे होत नसल्याने नाइलाजास्तव नागरिकांना न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावा लागतो. त्यामुळे न्यायालयात प्रकरणांचा डोलारा वाढतो. मनपाने नियोजन केल्यास नागरिकांना तत्काळ न्याय मिळेल. - अॅड. नितीन चौधरी, अध्यक्ष औरंगाबाद खंडपीठ वकील संघ

नागरिकांना कायदेशीर मदतीसाठी अभियान औरंगाबाद खंडपीठ वकील संघाच्या वतीने नागरिकांना भेडसावणाऱ्या समस्येबाबत मोफत मार्गदर्शन करणार आहे. कुठल्या समस्यांसाठी कुठे दाद मागायची हे नागरिकांना माहिती नसते. मनपा स्तरावर सुटणाऱ्या प्रश्नावर स्वत:चा आणि न्यायालयाचा वेळ दवडण्याची गरज भासू नये. -अॅड. सुहास उरगुंडे, सचिव खंडपीठ वकील संघ.

महिलांच्या सशक्तीकरणाच्या योजनांसाठी मार्गदर्शन करणार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या माध्यमातून महिलांसाठी राबवल्या जाणाऱ्या योजना खऱ्या लाभार्थींपर्यंत पोहोचवण्यासाठी खंडपीठ वकील संघ मोफत मार्गदर्शन करेल. विविध योजना आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांसाठी राबवल्या जातात. महिलांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी विविध प्रशिक्षणांचा अंतर्भाव केला आहे. -अॅड. नीमा सूर्यवंशी, उपाध्यक्ष खंडपीठ वकील संघ

प्रशासकीय नियोजनाच्या अभावामुळे समस्या वाढल्या शहराला भेडसावणाऱ्या समस्यांवर त्वरित उपाययोजनांची आवश्यकता आहे. समस्या सोडवण्यासाठी मनपाच्या उपाययोजना कमी पडतात. प्रशासकीय नियाेजनाच्या अभावामुळे समस्यांची जंत्री वाढते. शहराचे होणारे बकालपण रोखणे, अतिक्रमणे रोखणे आणि अनधिकृत प्लॉटिंगवर वेळेत आवर घातला तर समस्या उद्भवणार नाहीत. - अॅड. प्रियंका शिंदे, सदस्य, वकील संघ