खंडपीठाचे आदेश:सोयाबीनची भरपाई कंपनीने न दिल्यास सरकारने द्यावी, औरंगाबादच्या खंडपीठाचे महत्त्वपूर्ण आदेश

उस्मानाबाद जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या सोयाबीनचे पावसामुळे नुकसान झाले. त्याची भरपाई बजाज अलायन्झ जनरल इन्शुरन्स पीक विमा कंपनीने सहा आठवड्यांत द्यावी. कंपनीने न दिल्यास तेथून पुढे शासनाने भरपाई द्यावी, असे आदेश औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. आर. डी. धानुका व न्या. एस. जी. मेहरे यांनी ६ मे रोजी दिले होते.

या प्रकरणात राज्य शासनाच्या निर्णयात सुधार करावा, अशी विनंती करणारी याचिका खंडपीठात दाखल करण्यात आली आहे. या माहितीला मुख्य सरकारी वकील डी. आर. काळे यांनी दुजाेरा देताना १० जून रोजी सुनावणी होणार असल्याचे सांगितले.

उस्मानाबादमधील ३ लाख शेतकऱ्यांनी पीक विमा योजनेंतर्गत २०२०-२१ मध्ये ५१० कोटी रुपयांचा प्रीमियम पीक विम्यापोटी कंपनीकडे जमा केला होता. याच प्रश्नी अन्य एका याचिकेवर (६८६९-२०२१) सुनावणी झाली असून त्यामध्ये उस्मानाबाद जिल्हा कृषी अधिकाऱ्यांनी व कंपनीने सोयाबीनच्या संदर्भाने निकषात बसणाऱ्या सर्व शेतकऱ्यांना पीक विमा द्यावा, असेही आदेशात म्हटले आहे. यासंदर्भात प्रशांत अच्युतराव लोमटे व राजेसाहेब साहेबराव पाटील यांनी ॲड. वसंतराव साळुंके यांच्यामार्फत जनहित याचिका दाखल केली होती. याचिकेनुसार, शेतकऱ्यांनी ५१० कोटी रुपये पीक विम्यापोटी जमा केलेले होते. कंपनीने केवळ ८५ कोटींचेच वाटप केले. नुकसानीची माहिती ७२ तासांतच नोंदवावी, अशी कंपनीची अट होती. मात्र, या अटीबाबत शेतकरी अनभिज्ञ होते. नुकसानीच्या काळात प्रशासकीय यंत्रणा कोलमडली होती व इंटरनेटही चालत नव्हते, असे शपथपत्र शासनाने दाखल केले होते. मात्र, कंपनीने ७२ तासांनंतर नुकसानीची नोंदणी केलेल्या हजारो शेतकऱ्यांपैकी फक्त ५०० ते ६०० शेतकऱ्यांनाच भरपाई दिल्याचे निदर्शनास आणून दिल्यानंतर खंडपीठाने वरीलप्रमाणे आदेश दिला होता.