आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

समांतर:सरकारने मनपाला ५४ कोटी दिले तर तीन वर्षे पाणीपट्टी होईल ५०% कमी

औरंगाबाद2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

समांतर योजनेतून दररोज २४ तास पाणी मिळेल, असे आश्वासन देऊन मनपाच्या तत्कालीन पदाधिकाऱ्यांनी २०१०-११मध्ये पाणीपट्टी १८५० वरून थेट ४०५० रुपये केली. प्रत्यक्षात योजना बारगळली. २४ तासांऐवजी आठवड्यातून एक दिवस पाणी येते. त्यामुळे पाणीपट्टी कमी करा, अशी मागणी वारंवार होते. मात्र, समांतर योजना मार्गी लावताना केलेले नियम रद्द करता येणार नाहीत, असे म्हणत टाळाटाळ होत आहे. हे लक्षात घेता पाणीपट्टी कमी होऊ शकते का, आणि त्यासाठी काय करावे लागेल, याचा शोध ‘दिव्य मराठी’ने घेतला तेव्हा जुना ठराव रद्द करणारा नवा ठराव मंजूर करत सरकारने ५४ कोटी दिले तर ३ वर्षे औरंगाबादकरांवरील पाणीपट्टीचा बोजा ५० टक्के कमी होऊ शकतो, असे समोर आले.

दरवर्षी वसुली ४० कोटींच्या आतच

राज्यातील सर्वच शहरांत पाणीपुरवठा योजनांवर खर्चापेक्षा कितीतरी कमी पाणीपट्टी वसूल होते. औरंगाबाद शहर पाणीपुरवठा योजनेसाठी दरवर्षी तब्बल १२० ते १४० कोटी रुपयांचा खर्च होतो. पाणीपट्टी वसुली ३० ते ४० कोटींच्या पुढे जात नाही. या वर्षी विक्रमी ३६ कोटी रुपये जमा झाले. हीच रक्कम गृहीत धरली तर नवी पाणी योजना प्रत्यक्षात येईपर्यंत म्हणजे पुढील तीन वर्षांसाठी निम्मी पाणीपट्टी ५४ राज्य शासनाने दिली तर मनपाचे आर्थिक गणित बिघडणार नाही. औरंगाबादकरांना काही प्रमाणात दिलासा मिळेल.

उपविधी रद्द केल्यास पाणीपट्टी १८५० रुपयेच

समांतर जलवाहिनी योजनेतील त्रुटी, गैरव्यवहारांबाबत दीर्घकाळ न्यायालयीन लढाई लढणारे राजेंद्र दाते पाटील म्हणाले की, आधी पाणीपुरवठा उपविधी २०११ चे त्रांगडे रद्द करा. ते केले की पुन्हा पाणीपट्टी १८५० रुपये होईल. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे निवृत्त अभियंता एच. आर. ठोलिया म्हणाले की, दर पाच वर्षांनीच पाणीपट्टी वाढवता येते. औरंगाबादेत केंद्र आणि राज्य शासनाचे नियम न पाळता पाणीपट्टी वाढवण्यात आली. आता पाणीपुरवठ्याचे ऑडिट होणे आवश्यक आहे.

बातम्या आणखी आहेत...