आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

औरंगाबाद:पीएफ रेकॉर्ड दाखल न केल्यास नगरपालिकांची मालमत्ता जप्त, औरंगाबादसह तीन महापालिकांचाही समावेश

औरंगाबादएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

२००४ नंतर सेवेत आलेले कर्मचारी तसेच विविध वेळी कंत्राटावर घेण्यात आलेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांना भविष्य निर्वाह निधी मिळवून देण्यासाठी भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयाकडे जमा करावयाचे दस्तावेज मराठवाड्यातील १६ नगरपालिका, ३ महानगरपालिकांनी मागील १० वर्षंपासून दिलेले नाहीत. नोटिसांनाही उत्तर दिलेले नाही. त्यामुळे आगामी काळात प्रशासनावर थेट कारवाई करण्यात येणार असून यात त्यांची मालमत्ता जप्त करून लिलाव होऊ शकतो. याचा थेट फायदा कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना होईल, असे क्षेत्रीय भविष्य निधी आयुक्त जगदीश तांबे यांनी सांगितले.

तांबे म्हणाले, क्षेत्रीय भविष्य निधी आयुक्तांच्या अखत्यारित मराठवाड्यातील उस्मानाबाद व लातूर वगळता औरंगाबाद, परभणी व नांदेड महानगरपालिका तसेच जालना, बीड, हिंगोली या नगरपरिषदा येतात. २०११ पासून मनपा व नगरपरिषदाना भविष्य निर्वाह निधी कायदा लागू करण्यात आला आहे. संबंधित प्रशासनाने क्षेत्रीय भविष्य निधी आयुक्त कार्यालयात त्यांच्याकडील कर्मचाऱ्यांची माहिती पाठवणे बंधनकारक आहे. तसेच त्यांचा भविष्य निर्वाह निधी भरणेही आवश्यक होते. मात्र, मागील १० वर्षात एकाही महानगरपालिका किवा नगरपरिषदांनी त्यांच्याकडील कर्मचाऱ्यांची यादी व माहिती पाठवली नाही. पीएफही भरलेला नाही. या स्थितीत कर्मचाऱ्यांचे रेकार्ड नसल्याने पीएफ विभागाला कारवाईच करता येत नाही, अशी खंत यांनी व्यक्त केली. यासंदर्भात वेळोवेळी पीएफ कार्यालयाने नोटिसा पाठवल्या. पण एकाही प्रशासनाने माहिती पाठवलेली नाही.

मनपा प्रशासनच असेल अंतिम जबाबदार
औरंगाबाद महापालिकेअंतर्गत विविध कामांसाठी कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची भरती केली जाते. मात्र, पीएफ देण्याची जबाबदारी मनपा प्रशासन ठेकेदारावर टाकते. प्रत्यक्षात ही जबाबदारी मनपाची आहे. कोविड काळात तसेच इतर वेळी घेण्यात आलेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांना भविष्य निर्वाह निधी जमा करणे ही मनपाची जबाबदारी राहील, असे आदेशात नमूद आहे.

बातम्या आणखी आहेत...