आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

परवानगी:पतीचे घर सोडल्यास पत्नीस तिथे राहण्याचा हक्क नाही ; घटस्फोट प्रकरणात खंडपीठाचा निर्वाळा

औरंगाबाद2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

घटस्फोट प्रकरण प्रलंबित असताना पतीचे मूळ घर सोडणाऱ्या पत्नीचा तेथे राहण्याचा हक्क संपुष्टात आला, असा निर्णय देत औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. संदीपकुमार मोरे यांनी सत्र न्यायालयाचा आदेश रद्दबातल ठरवला. उदगीर सत्र न्यायालयाने अर्जदार विवाहितेस पतीच्या घरी राहण्यास परवानगी दिली होती.

उदगीर येथील दांपत्याचे २०१५ मध्ये लग्न झाले होते. वर्षभरानंतर वाद होऊन ते वेगळे झाले. संबंधित विवाहिता आईवडिलांच्या घरी राहत होती. तिने दाखल केलेल्या अर्जावर नोव्हेंबर २०१७ मध्ये उदगीर न्यायालयाने पतीने पोटगीपोटी दरमहा दोन हजार रुपये व निवास व्यवस्था होईपर्यंत अतिरिक्त १५०० रुपये देण्याचे आदेश दिले. तसेच, पतीच्या घरात राहण्याची परवानगी दिली होती. या निर्णयाला पतीच्या आईवडिलांनी खंडपीठात आव्हान दिले. संबंधित घर सासऱ्याच्या मालकीचे असल्याने हा आदेश गैरलागू असल्याचे याचिकेत म्हटले होते. घटस्फोटाचे प्रकरण २०१८ पासून प्रलंबित होते. मधल्या काळात विवाहिता पतीसोबत पुण्याला राहत होती.

एकत्र राहत असताना त्याने घटस्फोटासाठी कायदेशीर प्रक्रिया सुरू केली होती. त्यामुळे ही फसवणूक असल्याचे अर्जदारांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. तसेच, घरगुती हिंसाचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार या प्रकरणाचाही विचार व्हावा, अशी विनंती केली. सर्वोच्च न्यायालयातील ‘अब्दुल मजिद पटणी विरुद्ध अतिफ इक्बाल मन्सुरी’ निवाड्याचाही उल्लेख केला. घटस्फोट होण्यापूर्वी पतीचे घर सोडले असल्याने तिचा राहण्याचा अधिकार संपला आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. अर्जदार विवाहितेला कोणी घरातून जबरदस्तीने काढल्याचे पुरावेही नाहीत. त्यामुळे तिच्या सासू-सासऱ्यांची आव्हान देणारी याचिका योग्य आहे, असे सांगत न्यायालयाने उदगीर न्यायालयाचा आदेश रद्द ठरवला. पण, पत्नी दुसऱ्या घरात राहत असल्यास त्याचे भाडे पतीकडे मागू शकते, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. अर्जदाराच्या वतीने ॲड. अजिंक्य रेड्डी यांनी बाजू मांडली.

बातम्या आणखी आहेत...