दिव्य मराठी विशेष:घटस्फोट न झाल्यास दुसऱ्या जोडीदाराकडून होणाऱ्या छळाविरुद्ध कौटुंबिक हिंसाचार संरक्षण कायद्यांतर्गत दाद मागता येत नाही !

पहिल्या विवाहात रीतसर घटस्फोट न घेता दुसरे लग्न केले अन् त्या जोडीदाराकडून छळ झाल्यास पीडित स्त्री कौटुंबिक हिंसाचारापासून संरक्षण अधिनियमाच्या तरतुदीखाली दाद मागण्यास असमर्थ ठरते, असा निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिला. जळगाव येथील एका महिलेच्या प्रकरणात न्यायमूर्ती एस.जी. मेहरे यांनी हा निकाल दिला.

जळगाव येथील महिलेची आरोपीशी ओळख झाली व त्याचे रूपांतर प्रेमात झाले. तिने बाहेरराज्यात जाऊन आरोपीसोबत विवाह केला. याअगोदर अन्य एका व्यक्तीशी झालेला तिचा विवाह खासगीत पंच कमिटीसमोर फारकत घेऊन संपुष्टात आला होता. तिच्या नव्या जोडीदाराचाही याअगोदर विवाह झालेला असताना त्याने ही बाब लपवून ठेवली. या गोष्टीचा खुलासा तिच्या लग्नानंतर काही दिवसांनी झाला. आपणास फसवून आरोपीने प्रेमसंबंध प्रस्थापित केले. पहिल्या पत्नीपासून झालेल्या मुलीच्या विवाहासाठी जोडीदाराने आपल्याकडून काही रक्कम हातउसनी मागितली. आपण ती दिली. नंतर ती परत देण्यास आरोपीने टाळाटाळ केली, अशी बाजू महिलेच्या वतीने मांडण्यात आली.

द्विभार्या प्रतिबंधक कायद्यासह फसवणुकीचा गुन्हा : याप्रकरणी भारतीय दंड विधानमधील द्विभार्या प्रतिबंधक कलम ४९४ व फसवणूक कलम ४२० अंतर्गत महिलेने दुसऱ्या पतीविरुद्ध पोलिसांकडे गुन्हा नोंदवला.

आरोपींतील नातेसंबंध अनैतिक
तक्रारदार व आरोपीचे नाते हेच मुळात अनैतिक ठरते. अशा संबंधांना कौटुंबिक हिंसाचार अधिनियमाचे संरक्षण मिळणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने डी. वेलुस्वामी विरुद्ध डी. पट्टचैम्मल या न्यायनिर्णयात म्हटले आहे. त्यामुळे महिलेस कौटुंबिक हिंसाचार अधिनियमातील तरतुदींचा लाभ मिळू शकत नाही, असा युक्तिवाद तिच्या पतीने केला. त्यांच्यातर्फे ॲड. चैतन्य धारूरकर यांनी काम पाहिले.