आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दिलासा:दोन लाख 40 हजार खाती पुनर्गठित झाल्यास पुन्हा तीन लाखांपर्यंत कर्ज

औरंगाबाद25 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मागील वर्षी केंद्राच्या माध्यमातून मराठवाड्यातील ५ लाख शेतकऱ्यांना शून्य टक्के व्याजदराने ३ लाखांपर्यंतचे शेती कर्ज उपलब्ध करण्यात आले. यातील २ लाख ४० हजार शेतकऱ्यांची खाती पुनर्गठित करणे बाकी आहे. ती पुनर्गठित होताच या शेतकऱ्यांनाही कर्ज दिले जाईल, असे राज्यस्तरीय बँकर्स समितीच्या १५६ व्या बैठकीत निश्चित करण्यात आले.

केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड यांच्या उपस्थितीत एका खासगी हॉटेलमध्ये सोमवारी राज्यस्तरीय बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यात शेतकरी आणि लघुउद्योगांना केलेल्या वित्तपुरवठ्याची तसेच शेतकरी, पीक कर्ज त्याशिवाय विविध कल्याणकारी योजनांच्या लाभार्थींची माहिती सादर करण्यात आली. मंत्री डॉ. कराड म्हणाले की, राष्ट्रीय लाभार्थींच्या तुलनेत महाराष्ट्र अनेक योजनांमध्ये पिछाडीवर आहे. अधिकाधिक लाभार्थींना विविध योजनांमध्ये सहभागी करून घेण्यासाठी बँकांनी प्रयत्न करावेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केल्याप्रमाणे तीन हजार लोकसंख्या असलेल्या गावात बँकेची एक शाखा उघडण्यात येणार आहे. राज्यात हे लक्ष्य डिसेंबरअखेरपर्यंत पूर्ण केले जाईल, असेही बँकर्स समितीच्या बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले. बैठकीला वित्त विभागाचे संचालक सुशीलकुमार सिंग, राज्याच्या सहकार विभागाचे अतिरिक्त सचिव अनुपकुमार, कृषी विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डावले, नाबार्डचे जी. एस. रावत, औरंगाबाद मनपाचे आयुक्त डॉ. अभिजित चौधरी उपस्थित होते. तर मनुकुमार श्रीवास्तव, मनोज सोनी, राजदोपाल देवरा, रिझर्व्ह बँकेच्या संगीता ललवाणी, अजय मिश्रा, लीड बँकेचे ए. बी. विजयकुमार, बँक ऑफ महाराष्ट्रचे विजय कांबळे आदींची ऑनलाइन उपस्थिती होती.

वित्त विभागाचे संचालक सुशीलकुमार सिंग म्हणाले की, महात्मा जोतिराव फुले प्रोत्साहन अनुदान ५० हजार रुपये देण्यात येईल. दोन वर्षांपूर्वी ज्या शेतकरी संबंधित अनुदान घेऊन वेळेवर त्याचा परतावा केला अशांना पुन्हा देण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे ऊस उत्पादक शेतकरी त्यात मोठ्या प्रमाणावर येतील, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. पात्र शेतकऱ्यांनी योजनेसाठी १३ सप्टेंबरपर्यंत अपडेट करायचे असून १५ मार्चपर्यंत त्यांच्या खात्यात ५० हजार रुपये प्रोत्साहनपर अनुदान जमा केले जाईल.

बँकांच्या विविध योजनांच्या लाभार्थींच्या यादीत महाराष्ट्र पिछाडीवर बँकांनी वित्तपुरवठ्यावर भर द्यावा किसान क्रेडिट कार्ड योजनेला तारण मिळत नसल्यामुळे अत्यल्प प्रतिसाद मिळत होता. संबंधित योजनेअंतर्गत आता नाबार्डकडून प्रत्येक प्रकरणात १५ लाख रुपये वित्त साहाय्य देण्यात येईल. यामुळे ३० लाख शेतकरी कंपन्यांना याचा लाभ मिळेल, असे नाबार्डचे जी.एस.रावत म्हणाले. बँकांनी गोदाम, शीतगृह आणि बाजार समित्यांमधील उणीव दूर करण्यासाठी वित्तपुरवठा करण्यावर भर द्यावा, असेही बैठकीत निश्चित करण्यात आले आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या नवीन धोरणानुसार बँकांनी प्राधान्यक्रमाने अशा क्षेत्राला वित्तपुरवठा करावा अशा सूचना देण्यात आल्या.

नंदुरबारमध्ये बँकिंग योजनांना कमी प्रतिसाद राष्ट्रीय लाभार्थींच्या तुलनेत महाराष्ट्रात प्रतिसाद अत्यल्प असल्याचे आकडेवारीनंतर स्पष्ट झाले. जनसुरक्षा योजनेत राज्यात ७,४१९ लाभार्थी असून सुरक्षा विमा योजनेत १७ हजार ७५६, अटल पेन्शन योजनेत ३०५५ एवढेच लाभार्थी आहेत. प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेत एक लाख लोकसंख्येच्या तुलनेत राज्यात २५७१९ तर प्रधानमंत्री स्वनिधी योजनेत एक लाख लोकसंख्येमागे २३३ इतकेच लाभार्थी आहेत. अत्यंत कमी बँकिंग योजनांना प्रतिसाद देणाऱ्या देशातील पहिल्या १० जिल्ह्यांमध्ये महाराष्ट्रातील नंदुरबार जिल्हा असल्याचे सांगण्यात आले.

बातम्या आणखी आहेत...