आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अर्जुन खोतकरांवर ईडीची मोठी कारवाई:बेकायदेशीर लिलाव प्रकरण; जालन्यातील साखर कारखान्याची जमीन जप्त

जालना2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

शिवसेनेचे माजी मंत्री आणि आमदार अर्जुन खोतकर यांच्यावर आज ईडीने मोठी कारवाई केली आहे. जालन्यातील सहकारी साखर कारखान्याचे ते संचालक आहेत, त्याच कारखान्याची जमीन ईडीने तात्पूरती जप्ती आणली आहे. अवैध लिलाव केल्याप्रकरणी ईडीने ही कारवाई केली आहे.

महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेद्वारे सहकारी साखर कारखान्यांच्या बेकायदेशीर लिलावाशी संबंधित प्रकरणात इडीने पीएमएलए अंतर्गत सावरगाव हडप, तालुका आणि जिल्हा जालना, महाराष्ट्र येथील जालना सहकारी साखर कारखाना लि.ची जमीन, इमारत आणि संरचना, अवशिष्ट प्लांट आणि यंत्रसामग्री जप्त केली आहे.

शिवसेना आमदार अर्जून खोतकर यांच्यावर याआधीही शंभर कोटींच्या घोटाळ्याप्रकरणी आरोप केले आहेत. जालन्यातील व्यावसायिक संकुलात घोटाळा केल्याचा आरोपही झाला होता.

किरीट सोमय्यांनीही केला होता आरोप

शिवसेना नेते, माजी मंत्री अर्जुन खोतकर यांनी जालना जिल्ह्यातील रामनगर सहकारी साखर कारखाना बेनामी पद्धतीने, फसवणूक करून खरेदी करीत शंभर कोटींचा घोटाळा केला, असा आरोप भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी केला होता. साखर कारखान्याची कोट्यावधी रुपयांची जमीनही बळकविण्याचा खोतकर यांचा प्रयत्न आहे, असा आरोपही त्यांनी केला होता.

माजी मंत्री आणि जालन्यातील शिवसेना नेते अर्जुन खोतकर यांच्या घरी ईडीने ( सक्तवसुली संचालनायलय) छापेमारी केली. तसेच सभापती असलेल्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये इडीने तपासणी केली. 12 जणांच्या पथकाकडून सकाळी साडेवाठवाजल्यापासून खोतकर यांच्या घरी ईडीकडून तपासणी करण्यात आली.

किरीट सोमय्या यांचे आरोप

2012 साली टेंडर काढण्यात आले त्यात जमिनीची रेडीरेकनर दर 70 कोटी रुपये असताना व्हॅल्यूअरला मॅनेज करून संपूर्ण कारखान्याची जमीन, प्लॉट आणि मशनरींची किंमत फक्त 42 कोटी ठेवण्यात आली. राज्य सरकारचे शंभर एकर जमीन एमएससी बँकेकडे नसतानाही विकण्यासाठी काढली, खोतकर यांच्या संबंधित तीन कंपन्यांनी यासाठी टेंडर भरले.

'या संपूर्ण प्रकरणाचे कागदोपत्री पुरावे सक्तवसुली संचालनालय (ईडी), प्राप्तिकर वभाग, राज्य व केंद्राच्या सहकार विभागाकडे दिले होते. जालना सहकारी साखर कारखाना 1086-87 मध्ये सुरू झाला. त्यासाठी शेतकऱ्यांनी सुमारे 135 एकर जमीन नाममात्र दराने कारखान्यास दिली. प्रत्येक शेतकऱ्याला दोन हजार रुपयांचा एक शेअर देण्यात आला होता. असे एकूण नऊ हजार भागधारक होते. पुढे एमएससी बँकेची थकबाकी 2007 अखेर 11.42 कोटी एवढी झाल्याने हा कारखाना लिलावात काढण्यास भाग पाडण्यात आले.' अशी माहिती समोर आली होती.

बातम्या आणखी आहेत...