पाच वर्षे उलटूनही परिस्थिती जैसे थे:काही पैसे वाचवण्यासाठी रसायनमिश्रित घातक पाण्याची अवैधरीत्या विल्हेवाट

पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी शासन विविध उपक्रम राबवत आहे. मात्र, शासकीय अधिकाऱ्यांकडूनच वर्षानुवर्षे पर्यावरणाचा ऱ्हास करणाऱ्या विषयाकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. वाळूज औद्योगिक परिसरातील पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी एमआयडीसी प्रशासनाने हरितपट्टे आरक्षित केले आहेत. या आरक्षित असलेल्या जागेतून मुरूम माफिया मुरूम चोरी करतात. हा प्रकार गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. आजच्या स्थितीला हरितपट्ट्यांना खदानीचे स्वरूप आले आहे. मुरूम माफियांच्या बरोबरीनेच रसायनयुक्त घातक पाण्याची अवैधरीत्या विल्हेवाट लावणारे माफियासुद्धा या ठिकाणी सक्रिय आहेत. मुरूम चोरट्यांमुळे तयार झालेल्या खदानीत टँकरच्या मदतीने राजरोस रसायनयुक्त पाणी सोडले जाते. त्याशिवाय कारखान्यांत प्रक्रियेसाठी वापरलेल्या चुन्याचा लगदा, बॉयलरची राख आणि इतरही कचरा याच हरितपट्ट्यांमध्ये सोडला जात आहे. वरील दोन्ही प्रकारचे ‘उद्योग’ वाळूजमध्ये तेजीत सुरू असताना प्रशासन मात्र ‘अनभिज्ञ’ असल्याच्या भूमिकेत आजही आहे हे विशेष.

दैनिक ‘दिव्य मराठी’ने या संदर्भात १९ मार्च २०१८ रोजी दैनिक दिव्य मराठीच्या ‘डीबी स्टार’मध्ये ‘मुरूम चोरांनी ग्रीनबेल्टमध्ये केल्या खदानीच, त्यात उद्योजकांनी सोडले रसायनयुक्त पाणी’ या मथळ्याखाली सविस्तर वृत्त प्रकाशित करण्यात आले होते. या वृत्ताला पाच वर्षांचा कालावधी पूर्ण झाला. ‘त्या-त्या विभागाचे अधिकारी बदलले. मात्र, परिस्थिती आजही तशीच आहे. त्या वेळी माहिती घेऊ, कारवाई करू, असे सांगणारे अधिकारी बदलीवर निघून गेले. आज त्यांच्या जागी असणारे अधिकारीसुद्धा त्याच भाषेमध्ये प्रतिक्रिया देत आहेत. त्यांच्याकडून तरी खरोखरच कारवाई होणार आहे का, की मागील पाच वर्षांपूर्वी असणारी परिस्थिती पुढील दहा वर्षांनीसुद्धा तशीच असणार आहे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

आता खासगी जागेतून मुरूम चोरी : मुरूम चोरट्यांनी एमआयडीसीच्या हरितपट्ट्यांतून मुरूम चोरी केली. त्या जागेला आज खदानीचे स्वरूप आल्याने आता चोरट्यांनी त्यांचा मोर्चा उद्योजकांच्या खासगी जागेकडे वळवला आहे. अशाच प्रकारे एका उद्योजकाने रात्री अचानक छापा मारत मुरूम चोरट्यांना रोखण्याचा प्रयत्न केला. चोरांनी त्यांच्याच अंगावर ट्रक घालत त्यांना ठार मारण्याचा प्रयत्न केला होता. याप्रकरणी एमआयडीसी वाळूज पोलिसांत गुन्हा दाखल झाला. त्यानंतरही जोगेश्वरी शिवार, रांजणगाव शिवार, के,जी, ई, आदळे सेक्टरमधून रात्रीच्या वेळी जेसीबीच्या साह्याने मुरूम काढला जातो. हा मुरूम हायवा ट्रक व ट्रॅक्टरच्या मदतीने वाहून नेला जातो. मुरूम चोरट्यांसोबत रसायनयुक्त पाणी सोडणारे रॅकेटसुद्धा सक्रिय आहे. त्यांच्याकडून छोट्या टँकर व ट्रॉलीच्या मदतीने रसायनयुक्त पाणी, प्रक्रियेसाठी वापरल्या जाणाऱ्या चुन्याचा लगदा, प्लास्टिक वेस्ट व इतर कचरा टाकला जातो. अनेकदा घातक स्वरूपातील कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यास आगही लावली जाते. त्यामुळे वाळूज औद्योगिक परिसरासह आजूबाजूच्या जोगेश्वरी, घाणेगाव, विटावा, रांजणगाव, रामराई आदी गावांना माती व जलप्रदूषणाबरोबरच वायूप्रदूषणाचाही धोका वाढतच आहे.

एमआयडीसी पोलिस आहेत कुठे? कारखान्यांतून निघणाऱ्या रसायनयुक्त पाण्याची विल्हेवाट लावणारी मोठी टोळी सक्रिय आहे. २०१५ दरम्यान वाळूज एमआयडीसी पोलिसांनी उघड्यावर रसायनयुक्त सांडपाणी सोडणारी टोळी पकडली होती. त्यानंतर या प्रकारांना काही दिवस चाप लागला. मात्र, पुन्हा उघड्यावर रसायनयुक्त सांडपाणी सोडण्याचा प्रकार घडत आहे. जागा एमआयडीसीची असल्याने एमआयडीसीलाही कारवाईचे अधिकार आहेत. शिवाय पोलिस, महसूल विभाग आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचाही हा प्रकार लक्षात येत नाही, ही आश्चर्याची बाब आहे.

प्रक्रिया प्रकल्प असतानाही हे ‘उद्योग’ वाळूज परिसरातील कंपन्यांमधील सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी १० एमएलडी क्षमतेचा सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प आहे. मात्र, येथे केवळ चार ते साडेचार एमएलडी सांडपाणी प्रक्रियेसाठी येते. शिवाय फक्त २१९ कंपन्याच या प्रकल्पाशी जोडलेल्या आहेत. चांगला आणि मोठ्या क्षमतेचा प्रकल्प असतानाही केवळ खर्च टाळण्यासाठी काही कंपन्या रसायनयुक्त सांडपाणी टाकण्यासाठी हरितपट्टे परिसरातील नदी-नाल्यांचा वापर करत आहेत. १ हजार लिटर पाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी कॉमन एफ्लुएंट ट्रिटमेंट प्लॉंटकडून २३ रुपये ५३ पैसे प्रमाणे शुल्क आकारले जातात, परंतु पैसे वाचवण्यासाठी अनेक जण वरीलप्रमाणे चुकीचे मार्ग अवलंबतात.