आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दिव्य मराठी एक्स्पोज:30 वर्षांत लोकसंख्या 263 % वाढली, पाणीपुरवठा 30 % घटला ; अवैध नळांप्रमाणेच अपूर्ण पाणीपुरवठा

औरंगाबाद22 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या ८ जूनच्या सभेपूर्वी १७ लाख औरंगाबादकरांमधील जलआक्रोश दूर करण्यासाठी मनपा कामाला लागली आहे. अवैध नळ शोधण्यापासून पाणीपुरवठा वाढवण्याचे दावे केले जात आहेत. मात्र, अवैध नळांप्रमाणेच अपुरा अपूर्ण पाणीपुरवठा हेही टंचाईचे प्रमुख कारण आहे. १९९२ नंतर शहराच्या लोकसंख्येत २६३% वाढ झाली, पण पाणीपुरवठा वाढण्याऐवजी २९.४८ टक्के घटला. ही बाब मुख्यमंत्र्यांपर्यंत न पोहोचवता त्यांची दिशाभूल करण्याकडेच प्रशासनाचा कल राहिला, त्यामुळे शहरात ही टंचाई वाढत गेली असे ‘दिव्य मराठी’च्या तपासात समोर आले. आता १६८० कोटींच्या नव्या योजनेतून तरी घरात थेट पुरेसे पाणीकधी पोहोचणार याची तारीख मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर करावी, असा लोकांचा आग्रह आहे. औरंगाबादसाठी १९७५ मध्ये ७०० व १९९२ मध्ये १२०० मिमी व्यासाची पाइपलाइन टाकण्यात आली. तेव्हा लोकसंख्येच्या हिशेबाने गरजेपेक्षा अधिक पाणी आणण्याची क्षमता होती. गेल्या ३० वर्षांत म्हणजेच १९९२ नंतर मनपाने नवीन पाइपलाइन टाकलीच नाही. फक्त २००६ मध्ये समांतर जलवाहिनी योजनेत २००० मिमी व्यासाची ५ किलोमीटर लाइन अंथरली. मात्र, ती योजना गुंडाळली गेल्याने १७ लाख लोकांचे घसे कोरडे पडले.

१९९२ मध्ये ६.२५ लाख लोकांसाठी १५६ एमएलडी (दशलक्ष लिटर) पाणी होते. २००६ मध्ये लाेकसंख्या १०.४२ लाखांवर गेली, पण पुरवठा ११५ एमएलडीवरच आला. १६८० कोटींच्या नव्या योजनेत २०२२ मध्ये शहराची मूळ आणि प्रवासी लोकसंख्या २२.७२ लाख धरण्यात आली. एवढ्या लोकसंख्येला १३५ लिटर प्रतिव्यक्ती प्रतिदिवस याप्रमाणे दररोज किमान ३५० एमएलडी पाण्याची गरज आहे. प्रत्यक्षात शहरात ११० एमएलडी पाणी येत आहे, तर २४० एमएलडीची तूट आहे. ७-८ दिवसांआड पाणी येण्याचे हे मुख्य कारण आहे.

नव्या योजनेत जलशुद्धीकरण केंद्र, २०० किमी अंतर्गत पाइपलाइन, जलकुंभांची कामे आहेत. समांतरसाठी बिडकीन, फाराेळा, कवडगाव, गेवराई तांडा, नक्षत्रवाडी येथे २००० मिमी व्यासाची ५ किमी पाइपलाइन टाकली होती. २०१६ मध्ये करार रद्द झाल्यावरही ती तशीच राहिली. ती लाइन टाकण्यासाठी मनपाने रस्ते विकास महामंडळाला ७० लाख रुपये दिले होते. हे प्रकरण लवादात असल्याने जुनी कंपनी विरोध करू शकते.

धरणात पाणी तरीही : ७०० व ११७९ मिमी व्यासाच्या जलवाहिनीतून १०० ते ११० एमएलडी पाणी वाहू शकते. बेकायदा नळ कापून पुरवठा वाढवण्याचे प्रयत्न केले तरी पाणी वाढणार नाही. ते ११० एमएलडी राहील.

नव्या योजनेसाठी पाण्याचे आरक्षण आवश्यक आहे. मनपाने १९८२ मध्ये जलसंपदाशी ११६ एमएलडीचा करार केला. १९९८ मध्ये १९४ एमएलडीची परवानगी मागितली, पण करार केला नाही. २०१९ मध्ये याच परवानगीचे नूतनीकरण केले. करारासाठी मनपास ३०१ कोटी रुपये भरावे लागणार होते. नियमानुसार ३ महिन्यांत ही रक्कम न भरल्याने तेव्हा करार रद्द झाला हाेता.

आव्हान : ८०५ कोटी रुपये उभे करण्याचे १३ सप्टेंबर २०१९ च्या शासन निर्णयानुसार १६८० कोटींपैकी राज्याने ११७६.३५ कोटी तर मनपाने ५०४.१५ कोटी भरायचे आहेत. तो निधी आलेला नाही. समांतरच्या २९५ कोटीतून कामे सुरू आहेत. गेल्या महिन्यात ठेकेदाराने लोखंड महागल्याने ४०० कोटी रुपये वाढवून मागितले. शासन निर्णयात त्याची तरतूद नसल्याने हे ४०० कोटी मनपालाच द्यावे लागतील. त्यामुळे जलसंपदाचे ३०१ आणि योजनेतील ५०४ कोटी असे एकूण ८०५ कोटी उभे करण्याचे आव्हान मनपासमोर आहे.

वर्ष जलवाहिनी लोकसंख्या गरज पुरवठा तूट 1992 1179 मिमी 4.15 लाख 56 एमएलडी 56 एमएलडी 00 2006 2000 मिमी 10.42 लाख 150 एमएलडी 115 एमएलडी 35 एमएलडी 2022 2500 मिमी 22.72 लाख 350 एमएलडी 110 एमएलडी 240

बातम्या आणखी आहेत...