वैयक्तिक तक्रारी:शुल्कवाढीच्या 95 टक्के तक्रारी, पालक लेखी तक्रार देण्यास पुढे येत नाहीत

शिक्षण विभागात शुल्कवाढीसंदर्भाचे सर्वाधिक ९५ टक्के पालकांच्या तक्रारी येतात. लेखी तक्रारीसाठी फारसे पालक पुढे येत नाहीत. लेखी तक्रारींमध्येही वैयक्तिक तक्रारींचाच भरणा अधिक असतो. त्यांची चौकशी होऊन शिक्षणाधिकारी व उपशिक्षण संचालकांना केवळ शिफारस करण्याचा अधिकार आहे. ज्या शाळांच्या विरोधात तक्रारी आहेत, ज्यांना काळ्या यादीत टाकले आहे. त्या शाळांबद्दल माध्यमांमध्येही लिहून आले आहे. तरीही त्याच शाळेत सर्वाधिक पालकांचा ओढा असतो. त्यामुळे शिक्षण विभागही हतबल असल्याचे खुद्द शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे.

शुल्कवाढीचा निर्णय पीटीए आणि ईपीटीएचा : शाळेने शुल्कवाढ केली म्हणून पालकांचा विरोध होतो, परंतु पालक शिक्षक संघ (पीटीए) शिक्षक-पालक-कार्यकारी सभासद (ईपीटीए) यांच्या बैठकीतच शुल्कवाढीसंदर्भात निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. तसेच शाळांना दोन वर्षांतून ३ ते १५ टक्के शुल्कवाढ करता येते.

शाळा काळ्या यादीत टाकणे म्हणजे काय? : शाळांमध्ये सुविधांचा अभाव, पालकांना ठरावीक गोष्टींसाठी होणारी सक्ती, मान्यतेसाठीच्या कागदपत्रांची पूर्तता नसणे, अशा शाळांना सूचना देऊनही माहिती सादर न केल्यास त्यांना काळ्या यादीत टाकण्यात येते. अशा शाळांना शासनामार्फत मिळणाऱ्या आरटीई प्रवेश फीचा परतावा देण्यात येत नाही. त्यावर बंधने आणली जातात. परंतु या शाळांना १८ महिन्यांचा कालावधी त्रुटी दुरुस्तीसाठी देण्यात येतो. या कालावधीत इरादापत्र मिळवण्यास त्यांना संधी मिळते, परंतु त्यांना प्रवेश देता येत नाही. यानंतर शाळा मान्यता प्रस्ताव, सगळ्या सुविधा, स्टाफ, शाळेतील भौतिक सुविधा आणि दोन एकर जागा, सातबारा उतारा शाळेच्या नावाने आहे की नाही? याची चौकशी होऊन पुन्हा तो अहवाल शासनाला पाठवला जातो, असे शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

अनधिकृत शाळांची नावे सनराइज इंग्लिश स्कूल-अंबेलोहळ तालुका गंगापूर मान्यता नाही, तालुका गंगापूर वाळूज, रांजणगाव येथील द बुद्धिस्ट इंटरनॅशनल स्कूल मान्यता नाही, उस्मानपुऱ्यातील मेमार ए डेक्कन उर्दू प्राथमिक शाळा अनधिकृत स्थलांतरित, नारायणा ई-टेक्नो स्कूल काळ्या यादीत, टीसीएच मान्यता आहे, पण अनधिकृत स्थलांतरित. जीएसएस ग्लोबल स्कूल इरादापत्रासाठी मागणी प्रस्ताव दिला आहे, अद्याप शासनाने मान्यता दिली नाही. शरणापूर फाटा येथील गुरुकुल करिअर अॅव्हेन्यू स्कूल इरादापत्र मागणीसाठी प्रस्ताव दिला आहे. अद्याप मान्यता मिळाली नाही.

मान्यता देण्याचे, काढण्याचे अधिकार शासनाकडे शाळांना मान्यता देणे आणि मान्यता काढणे हे प्रस्ताव शासन स्तरावरच होतात. त्यामुळे शिक्षणाधिकाऱ्यांकडून येणाऱ्या मान्यता रद्द प्रस्तावांना उपसंचालक कार्यालयामार्फत प्रस्ताव शासनाकडे पाठवण्यात येतो.

कारवाईची शिफारस करण्याचा अधिकार ^शिक्षण विभागातर्फे शाळांबद्दल येणाऱ्या तक्रारीवरून चौकशी केली जाते. चौकशीत दोषी आढळून आल्यास मान्यता रद्दचा प्रस्ताव शिक्षण उपसंचालक आणि नंतर शासनाला पाठवण्यासाठी शिफारस केली जाते. जिल्ह्यात एका शाळेस इरादापत्र प्राप्त आहे व दोन शाळांचे प्रस्ताव प्राप्त आहेत, तर सहा अनधिकृत शाळा आहेत. -जयश्री चव्हाण, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी