शैक्षणिक:राज्यातील सर्व जिल्हयांमध्ये सामाजिक न्याय भवनात स्पर्धा परीक्षा केंद्र करणार; ऑनलाइन मार्गदर्शन करणार

आज देशभरात असो वा जिल्हयांमध्ये मोठया प्रामणात शहरी असो ग्रामीण स्पर्धा परीक्षेतून करिअर करण्यासाठी तरुण तयारी करत आहेत. त्यांच्यासाठी चांगली बाब आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेच्या बार्टी माध्यमातून राज्यभरातील सर्व जिल्हयांमध्ये सामाजिक न्याय भवनामध्ये स्वतंत्र स्पर्धा परीक्षा केंद्र सुरु करण्यात येणार आहे.

त्यासाठीची प्रक्रिया लवकरच करण्यात येणार आहे. युपीएससीचे स्पार्धा परीक्षा मार्गदर्शन करणाऱ्या दिल्लीतील तसेच देशभरातील नामवंत संस्था आणि विविध विद्यापीठे यांच्याशीही करार केला जाईल. असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. जगभरातील विषयतज्ज्ञ परदेशातील विद्यापीठामधील व्याख्याते यांचेही ऑनलाइन पद्धतीने विद्यार्थ्यांसा विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केले जाणार आहे.

आज नोकरीच्या संधी कमी होत चालल्या आहेत. खासगी क्षेत्रातील प्रमाण वाढत चालले आहे. त्या अनुषंगाने आता स्पर्धा परीक्षेच्या माध्यमातून प्रशासकीय सेवेत जाण्याचे स्वप्न रंगवत परीक्षांची तयारी करत आहे. सर्वांनाच मार्गदर्शन मिळतेच असे नाही. तेंव्हा इच्छुक विद्यार्थ्यांना आणि तरुणांना या स्पर्धा परीक्षा केंद्रांचा फायदा होणार असल्याचे सामाजिक न्याय भवन मधील अधिकाऱ्यांनी सांगितले. तरुणांचे भविष्य घडविण्यासाठी सुरु केलेली स्पर्धा परीक्षा केंद्र ही शासनाचे अनुदान लाटणाऱ्या खासगी संस्थांचे अड्डे बनले आहेत. त्याला या मुळे काही प्र्रमाणात का होईना आहा बसणार आहे.

तरुणांना मार्गदर्शन करण्याऐवजी शासकीय अनुदान लाटण्याकडेच त्यांचे लक्ष असते. परिणामी स्पर्धा परीक्षा तयारी करणाऱ्या उमदेवारांना फायदा होत नसल्याने निकालही चांगला लागत नाही. शासनाच्या हे लक्षात आल्यानंतर बार्टीद्वारे स्वत: समाजिक न्याय विभागाच्या इमारतीत स्वतंत्रपणे स्पर्धा परीक्षा केंद्र चालविण्याचा अंत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. राज्यात प्रथमच कोणत्याही शासकीय विभागात स्वतंत्र स्पर्धा केंद्र सुरु करण्यात येत आहे. यासंदर्भात आराखडा देखील करण्यात आला आहे.

कोट -

प्रत्येक जिल्हयात स्पर्धा परीक्षेची तयारी करण्यासाठी स्वतंत्र स्पर्धा परीक्षा केंद्र करण्याचे सुरु आहे. त्याच्या अजून काही स्पष्ट सूचना आमच्यापर्यंत आलेल्या नाहीत. परंतु ते सर्व जिल्हयात केले जाणार आहे. या संदर्भात चर्चा सुरु आहे. तरुणांना तज्ज्ञांच मार्गदर्शन या माध्यमातून दिले जाणार आहे.

पी.जी.वाबळे सहाय्यक आयुक्त सामाजिक न्याय विभाग