आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत
डाउनलोड कराओबीसींचा डाटा चुकीच्या पद्धतीने गोळा केला जातोय, असा आरोप करत सोमवारी राष्ट्रवादी ओबीसीच्या सेलच्या वतीने निदर्शने करण्यात आली.
सर्वोच्च न्यायालयास अपेक्षित असलेला इम्पेरिकल डाटा दारोदार ओबीसींची खरी आर्थिक, सामाजिक, राजकीय स्थितीची माहिती संकलित होणे अपेक्षित होते. मात्र, आयोग सॉफटवेअरव्दारे आडनावानुसार सदोष पद्धतीने माहिती संकलित करीत आहे. ही समस्त ओबीसी समाजाची फसवणूक आहे, असा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ओबीसीसेलचे प्रदेश उपाध्यक्ष असलेल्या मनोज घोडके यांनी केला. तसेच यामध्ये सुधारणा नाही झाल्यास आणखी तीव्र आंदोलन करण्यात येणार असल्याचा इशारा यावेळी देण्यात आला.
सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देशीत केल्यानुसार शासनाने ओबीसींची माहिती संकलित करण्यासाठी बांठीया यांच्या अध्यक्षतेखाली समर्पत आयोग गठीत केला आहे. हा आयोग चुकीच्या पद्धतीने ओबीसींची माहिती गोळा करतोय. त्यामुळे महात्मा फुले समता परिषदेच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन करण्यात आले.
घोडके म्हणाले की, सॉफ्टवेअरवर सामाजिक, राजकीय, आर्थिक परिस्थितीची माहिती जमा करणे म्हणजे निव्वळ गावंढळपणा असून ओबीसी समाजाचे भविष्यातील कायमस्वरूपी कधीही भरून न येणारे नुकसान होणार आहे. भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेच्या वतीने राज्यभर तीव्र स्वरुपाचे आंदोलन छेडण्यात येईल व होणाऱ्या परिणामाची जबाबदारी सर्वस्वी प्रमुख म्हणून आपलीच राहिल असा इशारा देण्यात आला आहे.
या आहेत मागण्या :
ओबीसीची जनगणना ही आडनावावरून न करता प्रत्येक घरी जाऊन घरात जाऊन करावी. शासकीय यंत्रणा उदा. ग्रामसेवक, तलाठी, बीएलओ, यांनी जागेवर बसून मोजणी केली ती चुकीची असून बुथ लेव्हल ऑफीसर यांनी प्रत्यक्ष जाऊन मोजणी करावी. सद्यस्थितीत सुरू असलेल्या पध्दतीनुसार ओबीसींची फसवणूक केल्यामुळे जबाबदार व्यक्ती विरुध्द फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात यावा. मतदार यादीतील नावावरून जातीचा अंदाज लावू नये. कारण असे अनेक आडनावे आहेत जी की संपूर्ण जाती धर्मा मध्ये ती आडनावे निदर्शनास येता. राजकीय पक्ष, ओबीसी सामाजिक संघटना यांचा सहभाग किंवा प्रतिनिधींना सोबत घेऊन माहिती गोळा करावी. तसेच ओबीसीची जातनिहाय जनगणना करणे अनिवार्य आहे ती त्या पध्दतीने होणे आवश्यक असल्याने ती झालीच पाहिजे अशी मागणी करण्यात आली.
Copyright © 2022-23 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.