याचिका दाखल:निविदास्तरीय कामे रद्द करायची झाल्यास माहिती द्यावी : खंडपीठ

महाविकास आघाडी सरकारने मंजूर केलेली कामे आता शिंदे-फडणवीस सरकार रद्द करत असल्याविरोधात याचिका दाखल आहे. त्यावर निविदा स्तरावरील विकासकामे रद्द करताना माहिती सादर करा, असे निर्देश औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. रवींद्र घुगे व न्या. संजय देशमुख यांनी सरकारला दिले.

महाविकास आघाडी सरकारने जालना, हिंगोली जिल्ह्यातील अनेक विकास कामांना मंजुरी दिली होती. नगर परिषद वसमतला ५ कोटी मंजूर करून निविदा काढून कार्यारंभादेश दिले होते. ग्रामविकास विभागालाही ९ कोटी मंजूर केले होते. पण सत्तांतरानंतर मुख्य सचिवांनी २१ जुलै रोजी स्थगिती दिली. या स्थगितीविरोधात अॅड. संभाजी टोपे यांनी याचिका दाखल केली होती. खंडपीठाने राज्याच्या मुख्य सचिवांसह नियोजन, ग्रामविकास आदिवासी, नगर विकास, मृद व जलसंधारण विभागाच्या सचिवांना नोटीस बजावण्याचे आदेश दिेले होते. त्यावर कार्यारंभ आदेश दिलेल्या विकासकामांना कुठलीही अडचण नसल्याचे शासनाने यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे. आता बुधवारी निविदा प्रक्रियेतील कामांबाबत खंडपीठाने निर्देश दिले.