1,446 प्रस्ताव प्रलंबित:दहा महिन्यांत 6 हजार 933 मालमत्ता नियमित, मनपाने 460 प्रस्ताव फेटाळले; 10 टक्के शुल्कात वाढ, मालमत्ताधारकांना आर्थिक भुर्दंड

मनपाने गत दहा महिन्यांपासून गुंठेवारीतील मालमत्ता नियमितीकरण सुरू केले आहे. त्यानुसार ६ हजार ९३३ मालमत्ता नियमित झाल्या तर ४६० प्रस्ताव फेटाळले आहेत. मे महिन्यापासून गुंठेवारी शुल्कात १० टक्के वाढ लागू केली आहे. त्यामुळे मालमत्ताधारकांना आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागत आहे.

शहरातील गुंठेवारी भागात सुमारे दोन लाखांवर मालमत्ता उभ्या आहेत. या मालमत्तांच्या नियमितीकरणासाठी राज्य सरकारने गुंठेवारी अधिनियमात बदल केला आहे. केलेल्या बदलानुसार डिसेंबर २०२० पर्यंतची गुंठेवारी क्षेत्रातील सर्व बांधकामे नियमित करण्यास परवानगी दिली आहे.

राज्य सरकारच्या परवानगीनंतर मनपाने ९ जुलै २०२१ पासून नियमितीकरणाची प्रक्रिया सुरू केली. प्रशासनाने गुंठेवारी भागातील मालमत्ता शुल्क आकारून नियमित करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार निवासी बांधकाम नियमित करण्यासाठी रेडीरेकनर दराच्या ५० टक्के शुल्क आकारण्यास व व्यावसायिक मालमत्ता नियमित करण्यासाठी १०० टक्के रेडीरेकनर दर आकारण्यास देखील सरकारने परवानगी दिली. या दरानुसार मालमत्ता नियमित करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. मनपाच्या गुंठेवारी कक्षाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, ९ जुलै २०२१ ते ३ मे २०२२ पर्यंत ६ हजार ९३३ मालमत्ता नियमित करण्यात आल्या.

नियमितीकरणासाठी मनपाकडे आतापर्यंत ८ हजार ८३९ प्रस्ताव दाखल झाले आहेत. या प्रस्तावांच्या माध्यमातून मनपाच्या तिजोरीत ८९ कोटी ५८ लाख ७२ हजार ७०८ रुपये जमा झाले आहेत. नियमितीकरणाचे ४६० प्रस्ताव नाकारले आहेत. हे सर्व आरक्षित जागेवरच्या बांधकामांचे प्रस्ताव असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. तर १,४४६ प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. या प्रस्तावांवर अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही.