आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

हिंगोली:नर्सी नामदेव येथील विकास कामांच्या बैठकीत शासनाने हिंगोलीकरांच्या तोंडाला पाने पुसली, तीन कोटीच्या निधी खर्चाला मान्यता, मोठ्या निर्णयाची अपेक्षा फोल

हिंगोली14 दिवसांपूर्वीलेखक: मंगेश शेवाळकर
  • कॉपी लिंक
  • मुंबई येथील बैठकीत मोठी घोषणा होईल अशी अपेक्षा हिंगोलीकरांना होती

संत नामदेव महाराजांचे जन्मस्थळ असलेल्या नर्सी नामदेव येथील विकास कामांसाठी मंगळवारी ता. 20 मुंबई येथे उपमुख्यमंत्री अजित पवार, पालकमंत्री वर्षा गायकवाड यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत तीन कोटी रुपये खर्चाला मान्यता देण्याशिवाय ठोस निर्णय झालाच नाही. त्यामुळे आषाढी एकादशीच्या दिवशी शासनाकडून महत्वाचा निर्णय घेतला जाईल ही अपेक्षा फोल ठरली आहे. तर शासनाने हिंगोलीकरांच्या तोंडाला पाने पुसल्याचा आरोप केला जात आहे. संत नामदेव महाराजांचे जन्मस्थळ असलेल्या नर्सी नामदेव येथे येणाऱ्या भाविकांना या ठिकाणी पुरेशा सुविधा मिळत नाहीत. त्यामुळे या ठिकाण विकास कामे होणे अपेक्षीत आहे.

मागील सरकारच्या काळात 15 कोटी रुपयांचा विकास कामांचा प्रस्ताव सादर झाला होता. त्यानुसार शासनाने 3 कोटी रुपयांचा निधी दिला होता. मात्र त्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारने तीन कोटी रुपयांची निधी शासन खाती जमा करण्याच्या सुचना दिल्या होत्या. त्यामुळे तीन कोटी रुपयांचा निधी खर्च झालाच नाही. दरम्यान, या भागाच्या विकासासाठी जिल्हाधिकारी रुचेश जयवंशी, जिल्हा नियोजन अधिकारी किरण गिरगावकर यांनी 66 कोटी रुपयांचा आराखडा शासनाकडे पाठविला होता. यामध्ये भाविकांसाठी सर्व सुविधा तसेच अंतर्गत रस्ते, विद्युतीकरण, वाहन तळ यासह इतर कामांचा समावेश आहे. तर आज मुंबई येथे बैठक बोलावण्यात आली होती.

मुंबई येथील बैठकीत मोठी घोषणा होईल अशी अपेक्षा हिंगोलीकरांना होती. त्यानुसार आज मुंबई येथे उपमुख्यमंत्री अजित पवार, ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ, पालकमंत्री वर्षा गायकवाड, आमदार राजेश नवघरे यांच्यासह शासनस्तरावरील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत नर्सीच्या विकास कामांबाबत बैठक झाली. यावेळी तीन कोटी रुपयांच्या खर्चाला मान्यता देण्यात आली. तसेच वर्षभरात 15 कोटी रुपयांचा निधी खर्च करावा. त्यानंतर टप्प्या टप्प्याने प्रस्ताव सादर केल्यानंतर निधी मंजूर करण्याचे आश्‍वासन यावेळी देण्यात आले.

दरम्यान, आज आषाढी एकादशीच्या दिवशीच होणाऱ्या बैठकीत मोठी घोषणा होईल अशी अपेक्षा असतांना शासनाकडून केवळ तीन कोटीच्या खर्चाला मान्यता दिली. मात्र कुठल्याही प्रकारची मोठी घोषणा केलीच नसल्याने हिंगोलीकर तसेच वारकऱ्यांमधून तिव्र नाराजीचा सुर उमटू लागला आहे.

बातम्या आणखी आहेत...