आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

औरंगाबाद:काळ्या बुरशीवरील उपचाराचा सर्व खर्च महात्मा फुले याेजनेमध्ये समाविष्ट करा, उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे राज्य शासनाला आदेश

औरंगाबाद4 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. रवींद्र बोर्डे व न्या. बी. यू. देबडवार यांनी शुक्रवारी दिले आहेत.

कोरोनामुक्त झालेल्या काही रुग्णांमध्ये म्यूकरमायकोसिसचा (काळी बुरशी) हा आजार जडत आहे. महागडी औषधे व दीर्घकालीन उपचारामुळे या आजारावरील उपचाराचा खर्च आठ ते दहा लाख रुपयांवर जात आहे. सरकारने हा खर्च महात्मा फुले जीवनदायी योजनेत समाविष्ट केला असला तरी त्याची मर्यादा दीड लाख रुपयेच आहे. मग या याेजनेत पात्र ठरणारे उर्वरित माेठा खर्च कसा काय करतील? त्यामुळे राज्य शासनाने वाढीव खर्चाची उपाययाेजना याेजनेतून कशी करता येईल याबाबत तत्काळ माहिती सादर करावी, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. रवींद्र बोर्डे व न्या. बी. यू. देबडवार यांनी शुक्रवारी दिले आहेत.

पिवळे आणि केशरी कार्डधारकांसह दारिद्र्य रेषेखालील इतर नागरिकांना महात्मा फुले जीवनदायी योजनेत अशा उपचारासाठी केवळ दीड लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, तर या आजाराच्या रुग्णांना जाे जास्तीचा उपचार खर्च लागताे त्याचा अंतर्भाव कसा करता येईल यासंबंधी राज्याने विचार करावा व त्यांना आधार द्यावा, असेही खंडपीठाने नमूद केले. नगर जिल्ह्यात सध्या कोरोना संसर्ग वाढत चालला आहे. या स्थितीत आजारावरील गुणकारी इंजेक्शनचे वितरण व्यवस्थित होत नसल्याच्या अनेक तक्रारी आहेत. शिवाय काही भागांत प्रचंड तुटवडा जाणवत आहे. या तक्रारींमध्ये सरकारने तातडीने लक्ष घालावे, असे आदेशही हायकोर्टाने दिले.

बातम्या आणखी आहेत...