रोजगार मेळावा आयोजनासाठी आर्थिक तरतूद वाढवली:1 लाख ऐवजी आता 5 लाखांचे बजेट असणार; मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांची माहिती

रोजगार मेळाव्यांच्या आयोजनासाठी आता जिल्हा आणि विभागीय स्तरावर प्रत्येकी 5 लाखांची आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. आत्तापर्यंत राज्यासाठी 3 कोटी 61 लाखांची तरतूद केली होती. त्यापैकी 1 कोटी 51 लाख रुपये खर्च केल्याची माहिती कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नावीन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी एका प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिली आहे. विशेष म्हणजे, मुलाखतीची तयारी करणे, बायोडाटा तयार करणे आदींचे प्रशिक्षण बेरोजगार युवकांना कौशल्य विकास विभागामार्फत दिले जाणार आहे.

उद्योग, कारखाने, खासगी आस्थापना, कॉर्पोरेट संस्थेतील रोजगार भरतीसाठी शासनाच्या कौशल्य विकास विभागामार्फत वेळोवेळी रोजगार मेळाव्यांचे आयोजन केले जाते. महास्वयंम वेबपोर्टलवर त्यासाठी युवक मोठ्या प्रमाणात नोंदणी करतात आतापर्यंत विभागीय स्तरावरील रोजगार मेळाव्याला 1 लाख रुपये तर जिल्हास्तरावरील मेळाव्यासाठी 40 ते 60 हजार रुपये दिले जात होते. आता ही खर्चाची मर्यादा विभागीय आणि जिल्हास्तरावरील मेळाव्यांसाठी 5 लाख रूपये केली गेली आहे. औरंगाबादमध्ये हैदराबाद मुक्तिसंग्राम दिनाच्या पार्श्वभूमीवर (17 सप्टेंबर) महा रोजगार मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते.

त्यावेळी 9000 पेक्षा अधिक बेरोजगार सहभागी झाले होते. रोजगार मेळाव्याची माहिती प्रत्येक बेरोजगार युवक-युवतीपर्यंत आणि पालकांपर्यंत पोहोचावी म्हणून 1 लाख रुपये प्रचार व प्रसिद्धीवर खर्च करण्यासही मंत्रीमंडळाने मान्यता दिल्याचे लोढा यांनी सांगितले आहे. स्वयंरोजगार इच्छुक उमेदवारांना कर्ज उपलब्ध करून देणारी विविध शासकीय महामंडळे, राष्ट्रीयकृत तसेच खासगी बँका, वित्तीय संस्थांनाही आता रोजगार मेळाव्यात निमंत्रित केले जाणार आहे. कौशल्य विकास, रोजगार व स्वयंरोजगार राबविणारे इतर शासकीय विभागांनाही सामावून घेऊन त्यांना स्टॉल्स लावता येणार आहे. उमेदवारांना रोजगार, स्वयंरोजगाराचे प्रशिक्षण देणे, बायोडाटा तयार करण्याच्या संदर्भात प्रशिक्षण देणे, मुलाखतीची तयारी कशी करावी याबाबत मार्गदर्शन किंवा समुपदेशन करण्याचे काम यापुढे कौशल्य विकास विभाग करणार आहे. त्यासाठी होणाऱ्या खर्चाची मर्यादा आता 1 लाखाहून 5 लाख केल्याचे लोढा यांनी म्हटलेे आहे.