अंतिम सुनावणी 20 जानेवारीला:इंडियाबुल्स सोसायटीच्या 16 जणांवरील अ‍ॅट्रॉसिटीतील दोषारोपपत्राच्या कार्यवाहीस स्थगिती

इंडियाबुल्स सोसायटी पनवेल येथील कार्यकारीणीच्या सोळा सदस्यांवर दाखल अ‍ॅट्रॉसिटी प्रकरणात दाखल दोषारोपपत्राच्या पुढील कार्यवाहीस मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्या. आर. पी. मोहिते-डेरे व न्या. आर. एन. लड्डा यांनी स्थगिती दिली आहे. दुसऱ्या तीन जणांविरुद्ध दाखल अ‍ॅट्रॉसिटी प्रकरणात संबंधित कायदा लागू होतो किंवा नाही हे तपासून पोलिसांनी दोषारोपपत्र दाखल करण्याच्या सूचना उच्च न्यायालयाने दिल्या आहेत. या प्रकरणाची अंतिम सुनावणी २० जानेवारी २०२३ मध्ये ठेवली आहे.

इंडियाबुल्स सोसायटी द्वारा लव्हेंडर को-आपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटीचे अद्यक्ष प्रदीप घोंगे, सचिव निशा मधुकर नागवेकर, जिल्हा उद्योग केंद्राचे निवृत्त आयुक्त अनिलकुमार चांदोरीकर यांच्यासह इतरांवर जातीवाचक शिवीगाळ केल्याप्रकरणी पनवेल पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. संबंधित सोसायचीमध्ये पाचशेवर सदनिका आहेत.

तक्रारदार अ‌ॅड. अमित कटारनवरे यांनी सोसायटीच्या पदाधिकाऱ्यांनी आपल्याला ४० व्या मजल्यावर पतंग उडविण्यास मनाई केली. आपणास जातीवाचक शिवागील १४ जानेवारी २०२१ रोजी केल्याची फिर्याद दिली होती. दूसरी अॅट्रॉसिटीची तक्रार त्यांच्या आईच्या नावाने दिली असून आपणास केबलचा व्यवसाय द्या असे लेखी स्वरूपात सोसायटीकडे मागणी केली होती.

प्रकरणात पनवेलच्या जिल्हा न्यायालयाने जामीन दिला असून सोसायटीचे पदाधिकारी यांनी गुन्हा रद्दसाठी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. सोसायीच्या वतीने अॅड. गिरीश आवाळे यांनी तक्रारदार सतत खोट्या तक्रारी करीत आहेत. स्वत:ला काम मिळावे यासाठी लेखी स्वरूपात मागणी करतात. ‌अ‌ॅट्रॉसिटीचे १२ गुन्हे आतापर्यंत शासकीय व निमशासकीय अधिकाऱ्यांवर तक्रारदारांनी दाखल केल्याचे उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. प्रकरणात अ‌ॅड. आवाळे यांना अ‌ॅड. दयानंद भालके यांनी सहाय्य केले.