काळेबेरे:4 डाॅक्टर, 76 नर्स, 60 कर्मचारी भरण्याएेवजी‎ घाटीच्या सुपरस्पेशालिटी खासगीकरणाचा घाट

केंद्र सरकारच्या १२० कोटी रुपये निधीतून घाटी रुग्णालयाच्या‎ सुपरस्पेशालिटीची इमारत उभी राहिली. ३० कोटींची यंत्रसामग्री‎ आली. चार डॉक्टर, ७६ नर्स, १५ तांत्रिक तर ६० कंंत्राटी चतुर्थश्रेणी‎ कर्मचारी नियुक्त केले तर सरकारी रुग्णसेवा होऊ शकते, पण केवळ‎ एवढी मनुष्यबळ भरती नको, असे कारण पुढे करून‎ सुपरस्पेशालिटीच्या खासगीकरणाचा (पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप‎ - पीपीपी) घाट घातला जात आहे. विशेष म्हणजे छत्रपती‎ संभाजीनगरच्या आमदार, खासदार, मंत्री अतुल सावे आणि केंद्रीय‎ मंत्री डॉ. भागवत कराड यांनाही खासगीकरणाच्या निर्णयाची माहिती‎ नाही. त्यामुळे यात काळेबेरे असावे, असा संशय तज्ज्ञ, अभ्यासक‎ व्यक्त करत आहेत. इमारतीसह यंत्रसामग्री, काही डाॅक्टरही सरकारी‎ मग हे कसले पीपीपी माॅडेल असा त्यांचा सवाल आहे.‎ ३१ जुलै २०२२ रोजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी पीपीपी रद्दची घोषणा‎ केली होती. मात्र, शुक्रवारी वैद्यकीय शिक्षणमंत्री गिरीश महाजन यांनी ‎ ‎ खासगीकरण होणारच, असे सांगितले. या मागे नेमके काय आहे, हे‎ जाणून घेण्यासाठी दिव्य मराठी प्रतिनिधीने काही तज्ज्ञ, अभ्यासकांशी‎ संवाद साधला. तेव्हा असे लक्षात आले की, सुपरस्पेशालिटीला प्रथम ‎ ‎ टप्प्यात २१९ जागा मंजूर आहेत. त्यातील प्राध्यापक संवर्गाच्या १३ पैकी ९ ‎ ‎ जागा भरल्या आहेत. तांत्रिक संवर्गात मंजूर १८ पैकी चार तर नर्सच्या‎ सर्व ७६ जागा रिकाम्या आहेत. शिवाय एक मेट्रन आणि चार इन्चार्ज ‎ ‎ सिस्टरच्या जागा भरायच्या आहेत. नर्स भरती दोन महिन्यांत अपेक्षित‎ आहे. सुपरस्पेशालिटीच्या आठ विभागांत आठ महिन्यांमध्ये २०‎ हजार रुग्णांवर उपचार झाले.‎

छत्रपती संभाजी नगरात दीडशे कोटी रुपयांत हे सुपर स्पेशलिटी‎ हॉस्पिटल उभारण्यात आले.‎ जनतेचा दबाव नसल्यानेच‎ सारे प्रयोग‎ जनतेचा दबाव नसल्यामुळेच‎ खासगीकरणाचे सर्व प्रयोग इथे‎ होतात. मला पीपीपीबाबत कुठलीही‎ माहिती नव्हती. मी माझ्या उच्च‎ न्यायालयाच्या याचिकेत हा विषय‎ मांडणार आहे. पीपीपी जनतेच्या‎ सेवेसाठी नाही तर नफेखोरीसाठी‎ आहे. चालवायला घेणारे डॉक्टर‎ गरिबांसाठी नाही तर धंद्यासाठी येणार‎ आहेत. -इम्तियाज जलील,‎ खासदार‎

सरकारी दवाखाने पळवले जात आहेत‎ सरकारकडून दवाखाने बांधून घेत ते मंत्र्यांच्या गोतावळ्यातील‎ लोक पळवून नेत आहेत. मराठवाडा, विदर्भासारख्या ग्रामीण‎ भागात सुपरस्पेशालिटीची सेवा मिळावी यासाठीच केंद्राने एवढा‎ पैसा खर्च केला. मग त्याचे खासगीकरण कोणाच्या फायद्यासाठी‎ सुरू आहे? इमारत, यंत्रसामग्री आणि काही डॉक्टर सरकारचे तर‎ खासगी पार्टनरशिप कशाची? फक्त पैसे कमावण्याची का?‎ याविरुद्ध मराठवाड्यातील लोकांनी लढा उभारला पाहिजे.‎ -डॉ. अशोक बेलखोडे, माजी सदस्य, मराठवाडा मंडळ‎

कॅबिनेटमध्ये निर्णय होईल‎ सध्या वैद्यकीय शिक्षणमंत्र्यांनी फक्त‎ प्रस्ताव मागवला आहे. पीपीपीचा‎ निर्णय कॅबिनेटमध्ये होईल. त्यावेळी‎ त्यावर चर्चा केली जाईल.‎ -अतुल सावे, सहकारमंत्री‎

कॅबिनेटमध्ये निर्णय होईल‎ सध्या वैद्यकीय शिक्षणमंत्र्यांनी फक्त‎ प्रस्ताव मागवला आहे. पीपीपीचा‎ निर्णय कॅबिनेटमध्ये होईल. त्यावेळी‎ त्यावर चर्चा केली जाईल.‎ -अतुल सावे, सहकारमंत्री‎

सरकारी दवाखाने पळवले जात आहेत‎ सरकारकडून दवाखाने बांधून घेत ते मंत्र्यांच्या गोतावळ्यातील‎ लोक पळवून नेत आहेत. मराठवाडा, विदर्भासारख्या ग्रामीण‎ भागात सुपरस्पेशालिटीची सेवा मिळावी यासाठीच केंद्राने एवढा‎ पैसा खर्च केला. मग त्याचे खासगीकरण कोणाच्या फायद्यासाठी‎ सुरू आहे? इमारत, यंत्रसामग्री आणि काही डॉक्टर सरकारचे तर‎ खासगी पार्टनरशिप कशाची? फक्त पैसे कमावण्याची का?‎ याविरुद्ध मराठवाड्यातील लोकांनी लढा उभारला पाहिजे.‎ -डॉ. अशोक बेलखोडे, माजी सदस्य, मराठवाडा मंडळ‎