आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत
डाउनलोड कराओबीसीची जातनिहाय जनगणना करा, ओबीसीचा एम्पेरिकल डेटा योग्य पद्धतीने गोळा करा, या प्रमुख मागणीसाठी ओबीसी, एससी, एसटी सोशल फ्रंटच्या वतीने बुधवारी विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात आली. या वेळी आंदोलनकर्त्यांनी जोरदार घोषणाबाजी करत सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले. या वेळी आंदोलनकर्त्यांनी मागण्यांचे निवेदन दिले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या (४ मार्च २०२१) निर्णयानंतर ओबीसींचे राजकीय आरक्षण धोक्यात आले. त्यामुळे ओबीसी, एससी, एसटी समाजात असंतोष निर्माण झाला. मात्र, शासनपातळीवरून वस्तुनिष्ठ माहिती मिळवण्याऐवजी आडनावावरून गोळा करत आहे. यामुळे खुल्या वर्गातील जातींची चुकीची नोंद होत आहे. मनपा क्षेत्रातील ओबीसी आकडेवारी कमी दाखवल्यामुळे ओबीसींची निश्चित आकडेवारी काढण्यास अडथळा येत असल्याचा आक्षेप आंदोलनकर्त्यांनी केला. केंद्र व राज्य सरकारने ओबीसींची घरोघरी जाऊन जनगणना करावी, महाराष्ट्र राज्याने बिहारच्या धर्तीवर ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना करावी.
पदोन्नतीतील आरक्षण लागू करावे आदी मागण्या करण्यात आल्या. याप्रसंगी अॅड. महादेव आंधळे, महेश निनाळे, डॉ. नारायण मुंडे, विष्णू वखरे, अरविंद मुंडे, श्रीरंग ससाणे, रतनकुमार पंडागळे, महादेव डांबरे, रोहिदास पवार, सुग्रीव मुंडे, रामनाथ कापसे, टी. एस. चव्हाण, कांचन सदाशिवे, जयश्री शिक्रे, रामभाऊ पेरकर आदींची उपस्थिती होती.
Copyright © 2023-24 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.