दिव्य मराठी विशेष:अंतरिम पोटगी, पुरेसे उत्पन्न असूनही महिलेची निर्वाहभत्त्याची मागणी; कौटुंबिक न्यायालयाने फेटाळला अर्ज

एका महिलेने बक्कळ कमाई असताना प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांकडून दहा हजार रुपये अंतरिम पोटगीचे आदेश मिळवले. ही महिला एवढ्यावरच थांबली नाही तर फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १२५ अन्वये कौटुंबिक न्यायालयात तिने दरमहा ३० हजार रुपये निर्वाह भत्ता मिळावा यासाठी अर्ज केला. त्यावर या महिलेच्या पतीने तिला सर्व स्रोतांपासून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा लेखाजोखाच न्यायालयात पुराव्यानिशी सादर केला.

त्यामुळे कौटुंबिक न्यायालयाच्या प्रधान न्यायाधीश आय. जे. नंदा यांनी या महिलेचा निर्वाह भत्त्याबाबतचा अर्ज फेटाळून लावला. या निर्णयामुळे तिला मिळणारी अंतरिम पोटगी रद्द करावी यासाठी जिल्हा न्यायालयात अर्ज करण्यात आला आहे. कौटुंबिक न्यायालयात आपण उदरनिर्वाह करण्यास सक्षम नसल्याचे भासवून या महिलेने अंतरिम पोटगी मिळत असताना पुन्हा निर्वाह भत्ता मिळावा यासाठी केलेला अर्ज सत्य समोर आल्याने न्यायालयाने फेटाळून लावला. अर्जदार महिलेने न्यायालयापासून सर्व बाबी लपवल्या.

प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी या महिलेला दरमहा दहा हजार रुपयांची अंतरिम पोटगी मंजूर केली होती. या महिलेला दरमहा पाच हजार रुपये घरभाडे मिळते. ती खासगी क्षेत्रात तात्पुरत्या नोकरीवर आहे. पतीने तिला साडेआठ लाख रुपये बँकेच्या माध्यमातून दिले आहेत. ही महिला नियमित प्राप्तिकरही भरत असल्याचे पतीच्या वतीने अॅड. रमेश घोडके पाटील यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.

या महिलेने आपल्या अर्जात वस्तुनिष्ठ परिस्थिती नमूद केली नाही. तिने न्यायालयाची दिशाभूल करून सर्व बाबी सोयीस्कररीत्या लपवल्या. कौटुंबिक न्यायालयात आपण उदरनिर्वाह करण्यास सक्षम नसल्याचे भासवून या महिलेने अंतरिम पोटगी मिळत असूनही पुन्हा निर्वाह भत्ता मिळावा यासाठी अर्ज केल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे न्यायालयाने तिचा अर्ज फेटाळून लावला.

न्यायालयाने घेतला या निवाड्यांचा आधार
सुप्रीम कोर्टाच्या वर्ष २०२२ मधील उमा प्रियदर्शिनी विरुद्ध सुचिता नायर आणि वर्ष २००५ मधील भाऊराव परळीकर विरुद्ध महाराष्ट्र शासन या निवाड्यांसह मुंबई हायकोर्टाच्या प्रेमदीप मतलानी विरुद्ध भवानी मतलानी या निवाड्याचा आधार घेण्यात आला. महिलेच्या भरणपोषणाशी संबंधित तरतूद असताना ती लपवून फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या १२५ कलमाखाली निर्वाह भत्त्यासाठी अर्ज करता येत नाही यावर शिक्कामोर्तब केले.