प्रताप होगाडे यांची मुलाखत:वीज दरवाढ झाल्यास शेतीव्यवसाय संकटात; उद्योग गुजरातसह इतर राज्यांत जातील

वीज बिलात ३७% वाढीचा प्रस्ताव महावितरणने दिला आहे. त्याचा घरगुती ग्राहकांसोबतच शेती व उद्योगांना मोठा फटका बसेल. इतर राज्यांच्या तुलनेत आधीच महाराष्ट्रात ३५% जास्त वीज महाग आहे. पुन्हा दर वाढल्यास आपले उद्योग गुजरातमध्ये जातील अशी भीती वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष प्रताप होगाडे यांनी हेमंत जोशी यांना दिलेल्या मुलाखतीत व्यक्त केली.

प्रश्न : बिल दरवाढ नेमकी किती होईल? होगाडे : महावितरण दोन वर्षांत अनुक्रमे ११ व १४ टक्के वाढ सांगत असले तरी ते खोटे आहे. बेसिक दराच्या हिशेबाने हा फरक ३७% आहे. त्यांना ६७,६४४ कोटी २ वर्षांत वसूल करायचेत. प्रश्न : पण इतका मोठा तोटा झालाच कसा? होगाडे : दरवर्षी वीज खरेदी खर्च ५ ते ६ हजार कोटींनी वाढला. दुसरीकडे विक्री घटली. पुढील दोन वर्षांत हीच स्थिती राहील. केंद्र ३ ते ३.५० रुपये, तर खासगी कंपन्या ४ रुपये प्रतियुनिट दराने वीज देतात. महानिर्मितीचा दर ५.५० पैसे आहे. त्यातच वाढती गळती, मॅनेेजमेंटचा अभाव, सरप्लस पॉवरमुळे महानिर्मितीच्या केंद्रांना प्रकल्प बंद असतानाही दिली जाणारी फिक्स कॉस्ट आणि प्रशासकीय खर्च यामुळे वीजमूल्य दिवसेंदिवस वाढत जातेय. प्रश्न : शेतकऱ्यांवरही बिलाचा बोजा वाढेल? होगाडे : सर्वात जास्त परिणाम शेतकऱ्यांवर होईल. सध्या त्यांना प्रतियुनिट १.७३ रु. सवलत शासनाकडून दिली जाते. पण २०१६ नंतरच्या ७ वर्षांत कृषीचे वीजदर ३ पट वाढलेत. आता पुन्हा १.२५ ते १.५० रुपये दर वाढतील. यामुळे शेतकऱ्यांचा खर्च आणखी वाढू शकेल.

प्रश्न : उद्योग क्षेत्रावर काय परिणाम होईल? होगाडे : देशात उद्योगांना सर्वात महाग वीज आपल्याच राज्यात दिली जाते. गुजरातेत ३५% स्वस्त वीज दिली जाते. पुन्हा दरवाढ झाली तर नवीन उद्योगांना ब्रेक लागेल. कार्यरत उद्योग गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश यासारख्या कमी वीजदर असलेल्या राज्यांत जाऊ शकतील.

प्रश्न : पंजाब, दिल्लीत तर मोफत वीज दिली जाते, आपल्याकडे ते का शक्य होत नाही? होगाडे : दिल्ली महानगर आहे, तिथे गळती जास्त नाही. महसूलही जास्त आहे. पंजाबही लहान राज्य आहे. मुळात तिथे मोफत वीज दिली जात नाही तर सरकार वीज कंपन्यांना तेवढी रक्कम अदा करते. त्यामुळे वीज कंपन्यांचा काहीच तोटा होत नाही. आपल्याकडे ते शक्य नाही. महाराष्ट्रात शेतकरी, टेक्स्टाइलसाठी १० हजार कोटी रुपयांचे वीज अनुदान मिळतेच ना.

प्रश्न : खर्च कमी करण्याचे उपाय काय आहेत? होगाडे : वीजचोरी रोखणेे, उत्पादन खर्च कमी करणे हे प्राधान्याने करावे लागेल. गुजरातेत वीज कंपनीचा प्रशासकीय खर्च प्रतियुनिट ३० पैसे आहे. आपल्याकडे तो ९० पैसे ते १ रुपयापर्यंत आहे. हा खर्च कमी करावा लागेल.

प्रश्न : प्रीपेड मीटर बसवले तर परवडेल का? होगाडे : केवळ २० किलोवॅटच्या आत घरगुती, व्यापारी व छोटे उद्योग यांना हा पर्याय फायद्याचा आहे. प्रीपेडला ५% सवलत मिळते. डिपॉझिट लागणार नाही. १ कोटी ६० लाख प्रीपेड मीटरचे टेंडर काढले आहे. ते लवकरच बसतील.

प्रश्न : वीज वितरणाचे खासगीकरण केल्यास? होगाडे : आयोग जो टेरिफ मंजूर करेल त्यापेक्षा स्वस्त वीज देणारी, चांगली सेवा देणारी कंपनी आली तर ग्राहकांचा फायदा होईल.

प्रश्न : सोलार ऊर्जेचा पर्याय परवडतो का ? होगाडे : सौरऊर्जा नक्कीच सर्वांना परवडते. त्याला थर्मल पॉवरचा बॅकअप लागतो. सौरऊर्जा अधिक उत्पन्न झाल्यास वाढीव वीज महावितरणच्या ग्रीडला जाते. भविष्यातील याच सक्षम पर्यायाकडे ग्राहक आता वळू लागलेत.