आदेश:परीक्षा नियंत्रकांच्या 17 लाख रुपयांच्या बिलाची चौकशी करा; औरंगाबाद खंडपीठाने दिले विद्यापीठ प्रशासनाला आदेश

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचे तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक प्रा. डॉ. अशोक चव्हाण यांनी विभागाच्या कामासाठी अॅडव्हान्सपोटी घेतलेल्या १७ लाख रुपयांच्या बिलाची नव्याने चौकशी करून निर्णय घ्यावा, तसेच चव्हाण यांनी २३ जून रोजी समितीसमोर हजर राहावे, असे आदेश औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे, अनिल पानसरे यांनी बुधवारी दिले. कुलगुरूंच्या आदेशाने होणाऱ्या वसुलीविषयी नाराजी व्यक्त करत चव्हाण यांनी दाखल केलेली याचिका खंडपीठाने अंशतः मंजूर केली.

प्रा. डॉ. चव्हाण यांनी जून २०१४ मध्ये परीक्षेच्या कामासाठी विद्यापीठाकडून १७ लाख रुपये उचलले होते. मात्र, खर्चाची बिले सादर केली नाहीत. विद्यापीठाने त्यासाठी पत्रव्यवहार केला. नोटिसाही बजावल्या. त्यावर साडेआठ वर्षांनंतर चव्हाण यांनी बिले सादर केली.

विद्यापीठाने ती नाकारत १७ लाख रुपये परत करा, असे आदेश कुलगुरूंनी काढले. त्याविरुद्ध चव्हाण यांनी तक्रार निवारण समितीकडे धाव घेतली. देयके पुन्हा तपासून योग्य आदेश द्यावेत, असे आदेश समितीने विद्यापीठ प्रशासनास दिले होते. त्यानुसार करण्यात आलेल्या लेखा परीक्षणात चव्हाण यांनी दिलेली बिले योग्य नाहीत, त्यात गंभीर चुका व अनियमितता असल्याचे आढळून आले. त्यामुळे कुलगुरूंनी लेखा परीक्षण अहवालाच्या आधारे चव्हाण यांच्या वेतनातून १७ लाख वसुलीचे आदेश दिले. त्याविराेधात चव्हाण यांनी खंडपीठात धाव घेतली. विद्यापीठाकडून अॅड. सिद्धेश्वर ठोंबरे यांनी काम पाहिले.