आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

15 वर्षांत 3200 कोटी खर्चून केवळ 3 हजार हेक्टरच सिंचन:कृष्णा खोऱ्याच्या उर्वरित 16 टीएमसीवर शेतीचे भवितव्य अवलंबून

प्रवीण ब्रह्मपूरकर | औरंगाबाद2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मराठवाड्यात गेल्या पंधरा वर्षांत कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्पावर ३२०० कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. यामधून ३ हजार हेक्टर सिंचन झाले. विशेष म्हणजे सध्या केवळ ७ टीएमसी पाणी उपलब्ध होईल, असे गृहीत धरून नियोजन होत आहे. उर्वरित १६. ६६ टीएमसी पाणी कधी उपलब्ध होणार, यावर भविष्यातील सिंचन अवलंबून आहे, असे म्हटले जात आहे.

कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्पास गती देण्यासाठी ११ हजार ७३६ कोटी ९१ लाख रुपयांच्या सुधारित खर्चास मंगळवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. कृष्णा खोऱ्यात प्रामुख्याने कृष्णा, भीमा हे उपखोरे आहेत. कृष्णा खोऱ्यातील मराठवाड्याचे क्षेत्र ८.३९.% (उस्मानाबाद व बीड जिल्हा) आहे. हा भाग भीमा उपखोऱ्यात येतो. हे अति तुटीचे उपखोरे आहे. ही तुट भरून काढण्यासाठी सर्वच सरकारच्या काळात मोठमोठ्या घोषणा झाल्या. मात्र, निधीअभावी घोषणांचा प्रत्यक्ष लाभ झालेलाच नाही.

सात टीएमसीने असे होणार सिंचन सात टीएमसी पाण्यातून तीन उपसा सिंचन योजना करण्यात येणार आहेत. पहिल्या योजनेतून उस्मानाबाद जिल्ह्यात ३.०८ टीएमसीमधून १४९३६ हेक्टर, दुसऱ्या योजनेत २.२४ टीएमसीमधून १०८६२ हेक्टर, तीनमध्ये ८१४७ हेक्टर सिंचन होणार आहे. एकूण ३३,९४५ हेक्टर सिंचन होणार आहे. एकूण खर्च सुमारे ७ हजार कोटी होऊ शकतो. ३३ हजार हेक्टर सिंचनासाठी आणखी ४ हजार कोटी रुपये लागतील.

२३ टीएमसीतून एक लाख १४ हजार हेक्टरवर होईल लाभ राज्य शासनाने घोषित केलेल्या ११ हजार ७३६ कोटींतून एक लाख १४ हजार हेक्टर सिंचन होणार आहे. १३३ गावांना त्याचा फायदा होईल. उस्मानाबाद जिल्ह्यात ८०७८६ तर बीड जिल्ह्यात १९३९६ हेक्टर सिंचन होणार आहे. सध्या २३ पैकी केवळ सात टीएमसी पाणी मंजूर आहे. उर्वरित १६.३३ टीएमसी पाण्याला मंजुरीचे प्रयत्न सुरू आहेत.

उशिरा निधी मिळाल्याने लांबला प्रकल्प २००७ पासून या प्रकल्पाला अत्यल्प निधी मिळाल्याने १५ वर्षांत फक्त ३ हजार हेक्टर सिंचन झाले. निधी असता तर ३ एेवजी ३३ हजार हेक्टर सिंचन झाले असते. १६ टीएमसी पाण्याने १ लाख १४ हजार हेक्टर सिंचन होईल, असे जलतज्ज्ञ शंकरराव नागरे म्हणाले. तर आमदार सतीश चव्हाण म्हणाले की, राज्यपालांच्या कक्षेतून बाहेर काढून निधी देण्याची गरज आहे.

बातम्या आणखी आहेत...