हायकोर्टाचा खरमरीत सवाल:महापालिकेच्या अधिकाऱ्याची पत्नी हंडा घेऊन कधी टँकरसमोर उभी दिसते का?

टँकर लॉबीने शहराच्या पाणीपुरवठ्याचा खोळंबा केला आहे. महापालिकेने आता अहवाल सादर करणे बंद करून पाणी देण्यावर भर द्यावा, अशी संतप्त भावना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने व्यक्त केली. उन्हाळ्यात ३ वर्षांत १३ कोटी रुपये खर्च केल्याबद्दल खंडपीठाने आश्चर्य व्यक्त करतानाच महापालिकेच्या एखाद्या अधिकाऱ्याची पत्नी पाण्याचा हंडा घेऊन टँकरसमोर कधी दिसते काय, असा प्रश्नही न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे व न्यायमूर्ती संजय देशमुख यांनी विचारला. खंडपीठाने पाणीपुरवठा योजनेचे प्रकल्प प्रमुख निर्णय अग्रवाल यांच्यासह महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्तांना गुरुवारी (८ डिसेंबर) खंडपीठात व्यक्तिश: हजर राहण्याचे आदेश दिले.

नवीन पाणीपुरवठा योजनेच्या कामासंबंधी अहवाल विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली खंडपीठाने नेमलेल्या समितीने बुधवारी (७ डिसेंबर) सादर केला. समितीने म्हटले आहे की, ‘अत्यंत धिम्या गतीने काम सुरू आहे. कंत्राटदार कंपनी जीव्हीपीआरचे रेड्डी यांची वर्तणूक अत्यंत बेजबाबदारपणाची आहे. ही कंपनी प्रकल्प वेळेत पूर्ण करेल याची खात्री वाटत नाही. पाण्याच्या टाक्या बांधण्यासाठी मुदतवाढ देऊनही वेळेत काम होणार नाही. बहुतांश संयुक्त बैठकांना कंत्राटदार शिवकुमार रेड्डी गैरहजर राहिले.’

कंत्राटदाराला ताकीद देण्याचे न्यायालयाचे आदेश विभागीय आयुक्तांनी योजनेसंबंधीच्या कार्यवाहीचा दिलेला अहवाल मनोधैर्य खच्ची करणारा आहे. नागरिकांना नियमित पाणीपुरवठा व्हावा यासाठी विविध विभाग, खंडपीठ, वकील, मीडिया परिश्रम घेत असताना कंत्राटदार कंपनीची काम करण्याची पद्धत नकारात्मक आहे. यापुढे प्रत्येक सुनावणीप्रसंगी कंत्राटदार शिवकुमार रेड्डी यांना उपस्थित राहण्याचे आदेश खंडपीठाला द्यावे लागतील. अशी वर्तणूक कंत्राटदाराची असेल तर त्याला सरळ करण्याचे आदेश सरकारी वकिलांनी राज्याच्या सचिवांमार्फत द्यावे. चौथ्या दिवशी नियमित पाणीपुरवठा झाला नाही तर राज्याला शिफारस करून स्मार्ट सिटी मिशन थांबवा म्हणून सांगण्याची वेळ आणू नका, असे खंडपीठाने खडसावले.

पाणीपुरवठ्याच्या मागोव्याची वकील संघावर जबाबदारी शहरातील कुठल्या भागात किती दिवसांनी व किती वेळ पाणीपुरवठा होतो याचा मागोवा खंडपीठ वकील संघाने घ्यावा. वकील मंडळी ज्या भागात राहते तेथे पाणीपुरवठ्याची स्थिती काय आहे याबाबत गुरुवारी सुनावणीच्या वेळी माहिती द्यावी. सूरज अजमेरा यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर आता यासोबतच सुनावणी घेण्याचे आदेश दिले. टँकर लॉबी पाणी पळवते, असे सांगून त्यांनी झालेल्या खर्चाचे विवरण सादर केले. माहिती अधिकारात प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार शहरात १३ कोटींवर तर सातारा-देवळाईत २ कोटी इतका खर्च उन्हाळ्यात टँकरवर केल्याचे निदर्शनास आले आहे.