घटना अभ्यासकांचा सूर:16 आमदारांच्या अपात्रता निर्णयाचा अधिकार विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांकडेच येण्याची अधिक शक्यता

१६ आमदारांच्या अपात्रतेविषयी निर्णय घेण्याचे अधिकार सर्वोच्च न्यायालय विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडेच सोपवेल, अशी शक्यता कायदेतज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत. मंगळवारी लंडन दौऱ्यावर जाण्यापूर्वी नार्वेकरांनी यासंदर्भात केलेले वक्तव्य सूचक आहे, याकडेही ते लक्ष वेधत आहेत.

न्यायालयाचा निर्णय विरोधात जाऊ शकतो, अशी शक्यता असती तर नार्वेकर लंडनला गेले नसते, असेही म्हटले जात आहे. न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांचा अधिकार डावलून अपात्रतेचा निर्णय घेतला तर नार्वेकर त्याला आव्हान देऊ शकतात. कायदेमंडळ आणि न्यायपालिकेत संघर्षाचा प्रसंग येऊ शकतो, असे घटनेचे अभ्यासक सांगत आहेत. १५ मेपर्यंत चालणाऱ्या नार्वेकरांच्या लंडन दौऱ्याविषयी प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. त्यावर ते म्हणाले की, कुठेही असलो तरी मीच विधानसभेचा अध्यक्ष आहे. अपात्रतेचे प्रकरण माझ्याकडेच येणार आहे. उच्च न्यायालयात वकिली व्यवसाय केलेल्या नार्वेकरांचे हे वक्तव्य अत्यंत सूचक आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा अंदाज सांगणारे आहे, असे घटनेच्या अभ्यासकांचे म्हणणे आहे. परंतु, उद्धवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी त्यावर आक्षेप घेतला आहे.

अपात्रतेचे प्रकरण माझ्याकडेच येणार असे नार्वेकर कसे सांगू शकतात, असा सवाल त्यांनी विचारला. त्यावर नार्वेकरांनी मुद्देसूद उत्तरे दिली आहेत. ती थोडक्यात अशी : विधानसभा कामकाजाच्या प्रकरण १८१ मध्ये स्पष्ट तरतूद आहे की, ज्या वेळी विधानसभा अध्यक्षांचे कार्यालय किंवा पद रिक्त असते, तेव्हा सर्व अधिकार उपाध्यक्षांकडे जातात. उपाध्यक्षही नसतील तर ते अधिकार विधिमंडळ ज्याची निवड करते त्याच्याकडे जातात. आता विधानसभा अध्यक्षांचे पद रिक्त नाही. तेव्हा सर्व अधिकार अध्यक्षांकडेच आहेत. राऊत यांचा अभ्यास कमी असल्याने, तरतुदींचे वाचन न केल्याने त्यांच्याकडून अशी बेजबाबदार वक्तव्ये होत आहेत. जनतेने त्यांना माफ करावे.

झिरवाळांचा दावा : घटनाक्रम उलटा फिरेल

तत्कालीन अध्यक्ष म्हणून निर्णय माझ्याकडेच येणार : झिरवाळ
दरम्यान, झिरवाळ यांनी अपात्रतेच्या निर्णयाचा अधिकार मलाच मिळेल. सत्तांतराचा घटनाक्रम मागे फिरवला जाईल, असा दावा केला. त्यांनी असा तर्क दिला की, तेव्हा विधिमंडळ अध्यक्षपद रिक्त असल्यामुळे उपाध्यक्षांकडे पदभार हाेता. म्हणून तत्कालीन अध्यक्ष म्हणून मी ताे निर्णय घेतला हाेता. अाता जरी अध्यक्ष असले तरी, त्या वेळी ताे निर्णय मी घेतला असल्यामुळे न्यायालयाकडून पुढील प्रक्रिया करण्यासाठी मलाच संधी दिली जाईल. मी जर अाता उपाध्यक्ष नसताे तर कदाचित हा निर्णय घेण्याचे अधिकार मला मिळाले नसते. मी पूर्णवेळ अध्यक्ष म्हणून त्या वेळी कामकाज केले हाेते. माझ्यावर अविश्वास ठराव मांडला गेला. पण तो मंजूर झाला नाही.

अधिकारात हस्तक्षेप होणार नाही
संविधानाने कार्यकारी मंडळ, कायदेमंडळ आणि न्यायमंडळ यांना आपापल्या जबाबदाऱ्या, अधिकार वाटून दिले आहेत. त्यामुळे अपात्रतेविषयी विधिमंडळाच्या संवैधानिक अधिकारात इतर कोणतीही यंत्रणा हस्तक्षेप करणार नाही, असेही नार्वेकर म्हणाले.

न्यायालयात १६ अामदार अपात्र हाेऊ शकतात
सर्वाेच्च न्यायालय १६ अामदारांना अपात्र करू शकते. त्यात मुख्यमंत्रीच अपात्र ठरले तर सरकार पडणारच. उर्वरित २४ अामदारांवर कारवाई हाेऊ शकते. मुळात, गटनेता बदलाचे अधिकार उद्धव ठाकरेंचे होते, असे झिरवाळ म्हणाले. पण कायदे अभ्यासकांच्या मते : झिरवाळ यांना अधिकार मिळण्याची शक्यता अत्यंत धूसर आहे. कारण नार्वेकर बहुमताने विधानसभा अध्यक्ष झाले आहेत. १६ आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय व्यक्ती नव्हे तर अध्यक्षपदाच्या आसनाने घेतला आहे. त्यात व्यक्तिविशेष असू शकत नाही.